चुनावी घोषणापत्रमा नागरिकता ऐन संसोधन गर्ने बाचा गर्न दबाब 

काठमाडौं। नागरिकताविहीन र सरोकारवालाहरूले चुनावी घोषणापत्र तयार गरिरहेका विभिन्न दलहरूलाई ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ 
संसोधन गर्नेगरी प्रतिबद्धता जनाउन अर्थात् बाचा गर्न दबाब दिएका छन् । दबाब स्वरुप महिला कानुन विकास मञ्चको अगुवाइमा सरोकारवालाहरूले प्रमुख दललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । 

नेपालको संविधानअनुसार संविधान जारी भएको एक वर्षभित्र नागरिकता ऐन संसोधन गर्नु पर्नेमा ६ वर्षसम्म संविधान बमोजिम ऐन संसोधन नभएकोले दलहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको महिला कानुन विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले बताईन। 

उनका अनुसार कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, नेकपा एस, जसपा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनमोर्चालगायतका पार्टीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो  । 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फिर्ता पठाएको ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ प्रतिनिधि सभाले जस्ताको तस्तै पारित गरेको थियो। त्यसपछि प्रतिनिधि सभाले राष्ट्रिय सभामा पठाएको थियो। यस्तै संविधान अनुसार राष्ट्रपतिले यो विधेयक ४ असोजसम्म प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्नेमा उनले विधेयक प्रमाणीकरण गरिनन् ।