काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले ९८ निवेदनको एकैपटक सुनुवाइ गर्दै केही वर्षदेखि रहेको कर्मचारी समायोजन विवाद टुंग्याएको छ । सर्वोच्चको फैसलापछि कर्मचारी भर्नाका लागि बाटो खुलेको छ ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की तथा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, बमकुमार श्रेष्ठ र टंकबहादुर मोक्तानको संवैधानिक इजलासले कर्मचारी समायोजन विवादसम्बन्धी ५६ वटा रिट खारेज गरेको छ । त्यस्तै, ३८ रिटमाथि परमादेश जारी भएको छ भने अर्को एउटामा निवेदकको हकमा मात्र परमादेश जारी भएको छ ।
सुरजकुमार भनिने सुरज राय निवेदक रहेको तथा जनकपुर उपमहानगरपालिकाको कार्यालयसमेत विपक्षी रहेको मुद्दामा निवेदक मात्रको हकमा यस्तो परमादेश जारी भएको हो । अन्य तीनवटा रिटमा भने निवेदकको मागबमोजिम फैसला गरेको छ । सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलका अनुसार फैसलाको लिखित आदेश भने आइसकेको छैन ।
यी मुद्दा १७ जेठमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो । त्यसपछि २९ असारदेखि सर्वोच्चमा निरन्तर सुनुवाइ हुँदै फैसलाको मिति तोकिएको थियो ।
यसअघि दुईपटक नियमित सुनुवाइ (निसु) तोकिए पनि विविध कारण देखाउँदै सर्वोच्चले मिति सारेको थियो । मंगलबार भने सबै रिट खारेज तथा परमादेश आदेश भएको हो । समायोजनको विवादका कारण केही वर्षदेखि कर्मचारी पदपूर्ति प्रभावित हुँदै आएको छ । यो समाचार नयाँ पत्रिकामा छ ।
