काभ्रे । हरेक वर्ष चर्चा सहित विवादमा आउने साविक सिसाखानी गाविस वडा नम्वर ४ हालको रोशी गाउँपालिका वडा नम्वर ५ रहेको ठुलो र धेरै फल्ने बुद्धचित्तको रुखको दाना टिप्ने विवाद एक करोड एक लाख रुपैया जम्मा गरे पछि सहमतिमा टुङ्गिएको छ ।
आइतबार दिउँसो रोशी गाउँपालिकाको खातामा एक करोड १ लाख जम्मा गरे पछि विवादित रुखको दाना टिप्ने वातावरण बनेको हो । ‘जुन पक्षले एक करोड वा सो भन्दा माथि जम्मा गर्छ उसले नै उक्त माला टिप्ने छौं’ दुवै पक्षले गरेको सहमतिमा उल्लेख छ ।
‘मैया खड्गी लामाको साक्षी बसेका दावा लामाको तर्फबाट रोशी गाउँपालिकाको धरौटी खातामा १ करोड १ लाख रुपियाँ जम्मा भएको छ’ रोशी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राम लामाले भने, ‘अदालतको आदेशअनुसार भएको सहमति कार्यान्वयनको बाटो खुलेकाले थप समन्वयका साथ दाना टिप्ने वातावरण मिलाइदिने छौं ।’
जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोकले २०७९ साउन २ गते निवेदक मैयाँ खड्गी लामाले विपक्षी आइते सीं थिङ्गसँग २०७५ साल असोज ७ गते करार सम्झौता गरेकी थिइन् । सबैभन्दा ठूलो धेरै फलदाना लाग्ने रुख २०७७, २०७८ र २०७९ को लागि बादी जयन्तीमैया खड्गीले लिने र सो वापत ६६ लाख प्रथम पक्षलाई बुझाउने गरी सम्झौता भएको थियो ।
करारनामाको बुँदा नम्वर ३ मा उल्लेख भए अनुसार ३४ लाख ५० हजार कट्टा भएको र बाँकी ४ लाख सहित ३८ लाख ५० हजार आईते सीं थिङ्गलाई बुझाएकोमा करार बहाल नै रहेको अवस्थामा करारनामा बमोजिमको दाना टिप्न नदिई अरुलाई विक्री गरेका थिए ।
करार सम्झौता विपरित २०७९ र २०८० सालको बुद्धचित्त दानाको माला करार अनुसार टिप्न पाउन क्षतिपुर्ति भराई पाउँ भन्ने मुद्दा विचाराधिन नै छ । बुद्धचित्त दाना समयावधी पुगिसकेपछि बोटमा नै सधै भरी नरही समयमा नटिपेको अवस्थामा नस्ट हुने सम्भावना भएकाले बादी प्रतिवादी दुवै पक्षलाई नोक्सानी हुन जाने भएकाले उक्त बुद्धचित्त फलदाना टिपी बादी प्रतिवादी दुवैको संरक्षण र स्वामित्वमा रहने गरी तथा उक्त फलदानाको उचित मुल्य प्राप्त हुने अवस्था भएमा दुवैको सहमतिमा विक्री गरी प्राप्त रकम सयुक्त स्वामित्वमा रहने गरी उचित ब्यवस्थापनका लागि अवश्यक समन्वय गरिदिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक, रोशी गाउँपालिका तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकलाई पत्राचार गर्ने आदेश भएको थियो ।
जिल्ला न्यायाधीश महेन्द्रराज काफ्लेको इजलासले मुलुकी देवानी कार्यविधी संहिता २०७४ को दफा १५६ को कानुनी ब्यवस्था तथा उक्त दफाको मर्म र भावना बादी प्रतिवादी बीचको २०७५ असोज ७ गते सम्पन्न भएको करार सम्झौता तथा अन्य करार सम्झौता र मिसिल संलग्न अन्य प्रमाणका आधारमा अन्तरकालिन आदेश जारी गरेको हो ।
आजको समाचारपत्र दैनिकबाट
