काठमाडौँ । कार्यक्षमता नभएका र फैसलामा कैफियत देखिएका न्यायाधीशमाथिको कारबाहीलाई न्यायपरिषदले तीव्रताका साथ अगाडि बढाएको छ । गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशी र चोलेन्द्रशमशेर जबराको कार्यकालमा न्यायालयमा बढेको चरम भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न, र न्यायालयमा सुशासन कायम गराउन, जनताको न्यायमा पहुँच बढाउन कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की अर्जुनदृष्टिका साथ लागेका छन् ।
यसैक्रममा बाँके जिल्ला अदालतका न्यायाधीश श्यामसुन्दर अधिकारीलाई पनि फैसलामा कैफियत देखिएपछि कारबाहीस्वरुप सर्वोच्च अदालतमा तानिएको छ । न्यायाधीश अधिकारीलाई मंगलबार सर्वोच्च अदालत काजमा तानिएको छ ।
न्यायाधीश अधिकारीमा कार्यक्षमताको अभाव देखिएको र पटक–पटक कैफियत फैसला दिएकाले तानिएको बताइएको छ । हालै गरेको उनको फैसलामा पनि कैफियत देखिएकाले तानिएको न्यायपरिषद स्रोतले बताएको छ ।
न्यायाधीश अधिकारी यसअघि महोत्तरी र सप्तरी जिल्ला अदालतमा रहँदा पनि उनको छवि राम्रो थिएन । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश संलग्न रहेको छानबिन समितिले न्यायाधीश अधिकारीलाई बर्खास्त गर्न सिफारिस गरेको थियो । कारबाहीका लागि सिफारिस भएका उनलाई हाल निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले कारबाही नगरी उन्मुक्ति दिएका थिए । उन्मुक्ति दिएर मात्र नपुगी उनलाई ससम्मान बाँके जिल्ला अदालतमा सरुवा पनि चोलेन्द्रशमशेरले नै गरेका थिए ।
यसअघि न्यायपरिषद्ले दुई न्यायाधीशलाई बर्खास्त गर्न सिफारिस गरिसकेको छ । न्यायसम्पादनमा त्रुटि भेटिएपछि न्यायाधीशहरु राकेशकुमार निधि र अनिलकुमार शर्मालाई बर्खास्त गर्न सिफारिस गरेको हो ।
निधि उच्च अदालत महेन्द्रनगरको न्यायाधीशमा कार्यरत छन् भने शर्मा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा कार्यरत थिए ।
यसअघि न्यायपरिषदले तीन न्यायाधीशलाई बर्खास्तीको सिफारिस गरेको थियो । अर्का एक न्यायाधीशलाई सचेत गराएको थियो ।
गएको असार ३१ मा न्यायपरिषदले उच्च अदालत सुर्खेतको जुम्ला इजलासका न्यायाधीश नसरुल्लाह अन्सारी र बर्दिया जिल्ला अदालतका न्यायाधीश लोकजंग शाहलाई बर्खास्त गर्न सिफारिस गरिएको थियो । उच्च अदालत तुलसीपुरकी न्यायाधीश बबिता उप्रेतीलाई सचेत गराउने निर्णय गरेको थियो । असार २५ गते बसेको परिषद् बैठकले उच्च अदालतकी न्यायाधीश रेणुका साहलाई बर्खास्त गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
