सरकारी जग्गामा सर्वोच्च अदालतले गैरकानूनी मिलापत्र गराउँदै, ८ सय रोपनी जग्गा कब्जा गर्दै भूमाफिया

काठमाडौं । सरकारी जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा पर्ने क्रम रोकिन सकेको छैन । तनहुँको भीमाद नगरपालिका (साविक भीमाद गाविस वडा नम्बर १) को ८ सय रोपनी जग्गा सर्वोच्च अदालतलाई नै मिलाएर गैरकानुनी रुपमा मिलापत्रका नाममा ब्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । करिब ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको उक्त सरकारी जग्गा एक विद्यालय र अतिक्रमण गर्ने ब्यक्तिबीच मिलापत्र गराउने र कब्जा गर्ने चलखेल अन्तिम चरणमा पुगेको छ । 

सर्वोच्च अदालतबाटै यो जग्गा मिलापत्र गराउने तारतम्य मिलाउन भूमाफिया सफल भएका छन् । भिमादको उक्त सरकारी जग्गामध्ये करिब डेढ सय रोपनीमा जनज्योति उच्च माध्यमिक विद्यालय रहेको छ । सुरुमा उक्त विद्यालय नै सरकारी जग्गा अतिक्रमणबिरुद्ध अदालत गएको देखिन्छ । पछि भूमाफियाँसग मिलेर विद्यालय ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र प्रधानाध्यापक मिलापत्रका नाममा सरकारी जग्गा काले काले मिलेर खाउँ भाले गर्ने र मिलापत्र गर्ने चलखेलमा लागेका छन् ।

८ सय रोपनी सरकारी जग्गाको इतिबृत्तान्त

 तनहुँ जिल्ला भिमाद गाविस वडा नं १ नापी नक्सा सिट नं १ख कित्ता नम्बर ८२, ८४, ९४, ९८ लगायतका करिव ८०० रोपनी जग्गा नाप नक्साको समयमा पर्ति जनिई फिल्डबुक कायम भएको र तत्कालीन श्री ५ को सरकारको नाममा जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता कायम रहेको जग्गा हो । सोही जग्गामा जनज्योति उच्च माध्यमिक विद्यालय रहेको छ । उल्लिखित जग्गा सेती नदी र जिदी खोलाको बगरको जग्गा  हो । उक्त स्थानको भौगोलिक अवस्थिति हेर्दा समेत उक्त स्थानमा नदी–खोला बगेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ को दफा ६ एवं जग्गा (नाप जाँच) नियमावली, २०५८ को नियम ३ बमोजिम नापी टोलीले नाप जाँच गर्ने क्षेत्र र नाप जाँच शुरु गरिने मिति सहितको सूचना सम्बन्धित नगरपालिका वा गाउँ विकास समितिको वडाको कुनै स्थानमा सबैले देख्ने किसिमले प्रकाशन गर्नुपर्ने र सोही नियमको उपनियम (२) बमोजिम सो सूचनाको एक प्रति नापी टोलीले सम्बन्धित नगरपालिका वा गाउँ विकास समितिलाई समेत पठाउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । सोही नियमावलीको नियम ४ को उपनियम ९१० बमोजिम जग्गा नाप जाँच गर्न तोकिएको दिनमा सँधियार तथा जग्गावाला वा उसको प्रतिनिधिले आ–आफ्नो कित्ता जग्गाको साँध सिमाना एकीन गरी सीमा चिन्ह लगाउनुपर्ने व्यवस्था बमोजिम तत्कालीन नापी टोलीले नाप जाँच गरी ७ दिने २१ दिने सूचना प्रकाशित गरेकोमा नाप जाँचको समयमा उल्लिखित जग्गा बाँझो बगर रही प्रति जनिई फिल्डबुक कायम रहेको, कसैको हकभोग नरहेको र म्याद भित्र कसैको दाबी निवेदन नपरेको फिल्डबुकबाट देखिन्छ ।

जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ को दफा ८ क बमोजिम नाप जाँच सम्बन्धी विवरण सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा बुझाउनुपूर्व सोही ऐनको दफा ६ ख को उपदफा (१) एवं जग्गा (नाप जाँच) नियमावली, २०५ को नियम १० को उपनियम (१) बमोजिम नापी गोश्वारामा छुट जग्गा दर्ताका लागि निवेदन नपरेका जग्गा, जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा वितरण भएको मितिले साठी दिनपछि जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ को दफा ६ ख को उपदफा (३) बमोजिम सरकारी वा सार्वजनिक जग्गाको रुपमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

यसरी जग्गा नाप जाँचको सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी तत्कालीन श्री ५ को सरकारको नाममा उल्लिखित जग्गा दर्ता भई मालपोत कार्यालय, तनहुँमा जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता हालसम्म कायम रहेको छ । नाप जाँचको समयमा व्यक्तिविशेषको निरन्तर भोगमा रहेको र साविक तिरो तिरान गरेको लगत प्रमाण रहेको जग्गा मात्र व्यक्तिविशेषको नाममा दर्ता हुने हुँदा उक्त जग्गा नाप जाँचको समयमा आवादी नरहेको कसैको हकभोग नरहेको कुरा फिल्डबुकमा पर्ति लेखिनु र कसैको नाम उल्लेख नहुनु समेतबाट उक्त जग्गामा व्यक्तिविशेषको हुनै सक्दैन । हाल दावी लिइरहेका व्यक्तिका पिता–हजुरबुवाले सँगै रहेको जग्गा आफ्नो नाममा नपाउनु र उल्लिखित जग्गामा नापी गोश्वाराबाट प्रकाशित सूचनाको म्यादभित्र दाबी नलिनुबाट समेत उक्त जग्गा सरकारी रहेको प्रष्ट हुन्छ ।

खनाल परिवारका पिता-हजुरबुबा त्यस क्षेत्रको जिम्मावाल रहेका र उनको स्वामित्वमा हजारौं रोपनी जग्गा रहेकोमा हाल निजकै चार दाजुभाइ समेतका छोरा नाति पनातिसम्म आउँदा पचासौं अंशियार भइसकेका तिनीहरुले सयौ रोपनी बिक्री गरिसकेकाले तनहुँ जिल्लामा जग्गाको हदबन्दी लागु भएको मितिमा नै निज बोधराज खनाल र निजको परिवारको नाममा भएको जग्गाको हदबन्दी छानविन हुनुपर्दछ ।

भिमाद तनहुँ जिल्लाको दक्षिण भेगको ब्यापारिक केन्द्र रहेको र बजार बिस्तार हुँदै जाँदा उल्लिखित सरकारी जग्गा खनाल, सुवेदी लगयतका व्यक्तिहरु र बिद्यालयसमेतले अतिक्रमण गरेको देखिन्छ । उलिखित सरकारी जग्गा व्यक्तिविशेषले घरायसी कागज गरी हातको दश लाखसम्मका दरले बिक्री वितरण गरिरहेका छन् भने जनज्योति उच्च माध्यमिक विद्यालयले समेत रसिद काटेर, टेण्डर गरेर सरकारी जग्गा धमाधम बिक्री गरिरहेको छ ।

खनाल सुवेदी परिवार लगायतकाले उल्लिखित जग्गा दर्ताको लागि मालपोत कार्यालयमा छुट जग्गा दर्ताको निवेदन दर्ता गरेकोमा सरकारी जग्गा रहेको भनी मालपोत कार्यालय, तनहुँ दमौलीले दर्ता नगरेको साथै जिल्ला अदालत तनहुँले समेत सरकारी जग्गा भनी खनाल सुवेदी परिवारको विपक्षमा फैसला गरेको थियो । खनाल परिवारका पिता बोधराज खनाल जिम्मावाल रहेकाले तत्कालिन अवस्थामा पुराना खाली रसिद समेत सोही परिवारको जिम्मामा रहेकाले आफैले पुरानो मिति राखी तयार गरेका किर्ते रसिद कागजातको आधारमा खनाल परिवार पुनरावेदन अदालत पोखरामा मुद्दा गर्न पुगेका थिए । यस मुद्दामा जनज्योति उच्च माध्यमिक विद्यालयले उल्लिखित जग्गा व्यक्तिको नभई सरकारी जग्गा रहेको जिकिर गरेको छ भने उक्त सरकारी जग्गा विद्यालय आफंैले व्यक्तिलाई रसिद काटेर टेण्डर गरेर बिक्री गरिरहेको छ ।

गोपालप्रसाद पराजुलीकी भाउजू खनाल परिवारको छोरी भएकाले उनको सेटिङमा पुनरावेदन अदालत पोखरावाट किर्ते कागजातको आधारमा खनाल परिवारलाई आंशिक रुपमा जिताइयो । यसमा मालपोत कार्यालय तनहुँको समेत मिलेमतो रहेको देखिन्छ । मालपोत कार्यालय तनहुँबाट कागजात पठाउँदा श्री ५ को सरकारको नाममा जग्गा दर्ता रहेको व्यहोरा र श्री ५ को सरकारको नामको जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता लुकाइएको छ ।

तत्पश्चात उक्त जग्गा सरकारी रहेको जिकिरका साथ जनज्योति उच्च माध्यमिक विद्यालय सर्वोच्च अदालत पुगेको देखिन्छ । यसक्रममा पनि उक्त सरकारी जग्गा खनाल, सुवेदी, विद्यालय र अन्य डनहरुले बिक्री गर्ने क्रम रोकिएको छैन । २०६७ सालबाट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा प्रधानन्यायाधिश गोपालप्रसाद पराजुलीले पटक पटक मिलापत्र गराई सरकारी जग्गा व्यक्ति र विद्यालयबीच बाँडीचुँडी गराउन खोजेका थिए । सोही समयमा उनी सर्वोच्च अदालतबाट कार्यकाल सकिनु डेढ महिनाअघि नै बाहिरिनु परेकाले सो काम अधुरै रह्यो । उक्त मुद्दाको प्रक्रियागत विवरण हर्दा पटक पटक मिलापत्र गराउने प्रयास भएको देखिन्छ भने हाल उक्त मुद्दा मिलापत्रको अन्तिम चरणमा पुगेको देखिन्छ । यस मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले श्री ५ को सरकारको नामको जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता मालपोत कार्यालय तनहुँसँग माग गरेको देखिदैन र मालपोत कार्यालय तनहुँ दमौलीले समेत उक्त श्रेस्ता लुकाएको देखिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतले यी तथ्य खोज्ला ?

१ श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता भई जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता रहेको जग्गामा उनाउ व्यक्ति र विद्यालयबीच मुद्दा चलाई मिलापत्र गरेर बाँडीचुडी खान मिल्छ ?

२ जग्गा सरकारी हो–होइन भन्ने मुद्दामा मिलापत्र गराउन मिल्छ ?

३ सरकारको नाममा रहेको जग्गा उनाउ व्यक्तिहरुले आफ्नो नाममा कायम गर्न गरेको मुद्दामा मिलापत्र गराउन मिल्छ ?

४ विद्यालयले आफ्नो नाममा नै नरहेको सरकारी जग्गा रसिद काटेर, टेण्डर गरेर गैरकानूनी तरिकाले बिक्री गर्न मिल्छ ?

५ व्यक्तिविशेषले घरायसी कागज गरेर सरकारको नाममा रहेको जग्गा बिक्री गर्न मिल्छ ?

६ कानून बमोजिम सरकारको नाममा दर्ता भइसकेको जग्गामा व्यक्तिविशेष र विद्यालयबीच मिलापत्र गराउन मिल्छ ?

७ नेपाल सरकारको नाममा दर्ता भइसकेको जग्गा पुनः दर्ता गर्न मिल्छ ? यसमा त नेपाल सरकारसँग व्यक्तिविशेषले दर्ता बदर हक कायमको मुद्दा गर्नुपर्नेमा उनाउ ब्यक्ति र विद्यालयले मुद्दा गरेको देखिन्छ ।

रामप्रसादको नाममा रहेको जग्गामा हरिप्रसाद र श्यामप्रसादले आपसमा मुद्दा गरी मिलापत्र गरे जस्तो भएन र श्रीमान ? यस मुद्दामा भएको मिलापत्रबाट श्री ५ को सरकारको नामामा भएको जग्गा दर्ता बदर हुन सक्दैन । नेपाल सरकारको नाममा भएको उक्त जग्गा दर्ता बदरको लागि छुटै मुद्दाबाट जानुपर्ने हुन्छ ।

जग्गा प्रशासन कार्यविधि, २०६२ (भाग ३) को दफा १.४१ को देहाय (१०) को खण्ड (च)मा उल्लेख छ–‘नेपाल सरकारको नाममा दर्ता भई कायम रहेको जग्गाको दर्ता बदर हक कायम हुने गरी अदालतबाट अन्तिम निर्णय भई आएको रहेछ भने सोही फैसलाको आधारमा दा.खा. दर्ता गर्ने गरी कार्यान्वयन गर्न हुन्छ । तर नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने कार्य भएको रहेनछ भने अ.बं ८६ नम्बर बमोजिम फैसला बदरका लागि न्यायिक उपचारमा जाने दायित्व मालपोत कार्यालयको भएकाले सो विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्दछ ।’

जग्गा प्रशासन कार्यविधि, २०६२ (भाग ३) को दफा १.४१ को देहाय (१०) को खण्ड (छ)मा उल्लेख छ–‘सरकारी एवम् सार्वजनिक जग्गा हडप्ने नियतले व्यक्ति–व्यक्ति मिली अदालतमा मुद्दा दायर गरी फैसला वा मिलापत्र गरी कार्यान्वयनका लागि माग भएमा त्यस्तो फैसला वा मिलापत्र कार्यान्वयन गर्नुभन्दा पहिला फैसला वा मिलापत्र बदरका लागि न्यायिक उपचारमा जानु पर्दछ र पुनः न्यायिक उपचार पछि भएको फैसलामा भने पुनः कारवाही गरिदिनु पर्दछ ।’

जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८ को दफा ७२ मा स्पष्ट शब्दमा लेखिएको छ–‘फैसला वा मिलापत्र बमोजिमको जग्गा सरकारी वा सार्वजनिक महलमा दर्ता भएकोमाः सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने दायित्व मालपोत नियमावली, २०३६ को नियम २२ क (घ) बमोजिम मालपोत कार्यालयको हुने हुँदा नेपाल सरकार पक्ष नभएको मुद्दामा अदालतको फैसला वा मिलापत्र बमोजिम दर्ताको माग भएको जग्गाको मोठ भिडाउंदा सरकारी वा सार्वजनिक महलमा दर्ता भैसकेको देखिएमा अ वं ८६ नं बमोजिम सो फैसला वा मिलापत्र बदरमा कार्यालयले सम्बन्धित अदालतमा फिराद दायर गरी सो मुद्दामा अदालतबाट भएको अन्तिम फैसला बमोजिम गर्नुपर्छ ।

यसरी नेपाल सरकारको नाममा दर्ता भइसकेको वा सरकारी सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गाको सम्बन्धमा नेपाल सरकार पक्ष नभएको मुद्दामा अदालतबाट भएको फैसला वा मिलापत्र बमोजिम जग्गा दर्ता माग भई आएमा जग्गा प्रशासन निर्देशिका,२०५८ को दफा ७२, जग्गा प्रशासन कार्यविधि, २०६२ (भाग ३) को दफा १.४१ को देहाय (१०) को खण्ड (च) र (छ) बमोजिम सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले सो फैसला वा मिलापत्र बदरमा सम्बन्धित अदालतमा फिराद दायर गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । उल्लिखित मुद्दामा समेत सर्वोच्च अदालतमा भएको गैरकानूनी मिलापत्र बदरका लागि मालपोत कार्यालय दमौली अदालत जानुपर्ने देखिन्छ । फैसला बदरको लागि म्यादभित्र अदालत नजाने मालपोत प्रमुखलाई मिलेमतोमा सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको कसुरमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिम कारबाही गर्ने कानूनी ब्यवस्था रहेकाले यस सम्बन्धमा मालपोत कार्यालय तनहुँका कार्यालय प्रमुख चनाखो रहनुपर्ने देखिन्छ ।

६ बर्षदेखि सर्वोच्चमा मिलापत्रको गोलचक्कर
जिल्ला अदालत तनहुँले सरकारी ठहर गरेको भीमादको उक्त ८ सय रोपनी जग्गा तत्कालीन पुनरावेदन अदालनका मूख्य न्यायाधीश(पछि प्रधानन्यायाधीश) गोपाल पराजुलीले खनाल परिवारको पक्षमा हुने आदेश दिए । जसका बिरुद्ध जनज्योति उच्च माविले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्त गर्यो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय बैद्यनाथ उपाध्याय र जगदिश शर्मा पौडेलले २०७२ फागुन ९ गते मेलमिलापको लागि पठाउने आदेश दिए ।

प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश गोपाल पराज्ुलीको दबाबमा उक्त सरकारी जग्गाको मुद्दा मेलमिलापमा पठाइएको थियो । सरकारी जग्गामा निर्मित स्कुललाई जग्गाधनी बनाई खनाल परिवारसँग मेलमिलाप गराउनका लागि उक्त आदेश दिनु नै कानुनतः मिल्दैन । तर सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने खनाल परिवार पराजुलीका आफन्त भएकाले उक्त आदेश दिइएको थियो । २०७३ बैशाख २ मा न्यायाधीशद्वय गोपाल पराजुली र गोविन्दकुमार उपाध्यायले मिलापत्रको लागि समय माग गर्ने आदेश दिए । २०७३ बैशाख २९ मा सुशीला कार्की र गोपाल पराजुलीले पुनः मेलमिलापका लागि पठाउने आदेश दिए ।

२०७४ मंसिर १० मा मेलमिलापमै पठाउने आदेश भयो । २०७५ मंसिर १८ मा पुनः मेलमिलापको लागि समय मागको आदेश दिइयो । २०७५ माघ २१ मा मेलमिलापको लागि मेलमिलापका लागि पठाउने आदेश भयो । २०७५ फागुन २३ मा फेरि मेलमिलापको लागि समय मागको आदेश भयो । २०७७ माघ १९ मा पुनः मेलमिलापको लागि पठाइयो । २०७८ पुस १ मा न्यायाधीशद्वय इश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुँयालले मिलापत्रको लागि समय प्रदान गर्ने आदेश दिए । २०७९ जेठ १२ मा न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र सुष्मालता माथेमाले बुझुने आदेश दिएका छन् ।

आफैंले तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीश हुँदा हेरेको र आफन्तसमेतको स्वार्थ गाँसिएको उक्त मुद्दामा गोपाल पराजुलीले ३ पटकसम्म मिलापत्रमा पठाउने र मिलापत्रको समय मागको आदेश दिएका छन् । 

भीमादको बहुमूल्य ८ सय रोपनी सरकारी जग्गा न्यायालय सेटिङ गरी भूमाफियाले अतिक्रमण गर्न सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेको बिषयमा बारम्बार घचघच्याउने काम पनि यस पंक्तिकारले गर्दैआएको छ । जसका कारण भूमाफियाहरुको तर्फबाट कानुन ब्यवसायी भएकाहरु पनि हच्किन पुगेका थिए ।   

सरकारी जग्गा अतिक्रमणमा को को छन् ?

भीमाद नगरपालिकाको ८ सय रोपनी जग्गा सरकारी हो भन्ने तथ्यहरुले पुष्टि गरेका छन् । हालका भीमाद नगरपालिकाका मेयर दधिराज सुवेदीले जनज्योति उच्च माविको संचालक समिति अध्यक्ष हुँदा सरकारी जग्गा हो भन्ने स्पष्ट हुँदाहुँदै २ सय वटा घडेरी बिक्री गरेका थिए । ती घडेरी बिक्रीबाट उनले काठमाडौंदेखि विभिन्न ठाउँमा करोडौंको सम्पत्ति जोडेका छन् । सुवेदी अहिले पनि सरकारी जग्गामै घर बनाएर बसेका छन् । 

हालकी भीमादकी उपमेयर शारदा खनाल र उनका निधन भइसकेका श्रीमान ध्रुवराज खनालले पनि ३० वटा भन्दा बढी घडेरी बिक्री गरेका छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट मेयरका उम्मेदवार काजीमान श्रेष्ठले पनि ३० वटा भन्दा बढी घडेरी बिक्री गरेका छन् । पूर्वमेयर मेखबहादुर थापा पनि सरकारी जग्गा घडेरीका रुपमा बिक्री गरी लाभ लिनेमा पर्दछन् ।  उक्त जग्गा अतिक्रमण गर्न हक कायम, खिचोला मुद्दामा जानेहरुमा बद्रीनाथ खनालसमेत ११ जना, चक्रपाणि सुवेदी, देवीरमण अर्याल, लालकुमारी श्रेष्ठ, पुष्पराज पराजुली, कोमलकान्त खनाल, भानुभक्त खनाललगायत छन् ।  माओवादी केन्द्रका नेता र नेपाली कांग्रेसका नेताहरु पनि सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बिक्री गर्ने कार्यमा संलन रहेका छन् ।