प्रदेश नं. २ को नाम र राजधानी पुन: अन्योलमा, प्रस्तावित नाम सबै अस्विकृत

 काठमाडौँ, ५ चैत ।  मंगलबार बिहान १० बजेदेखि राती २ बजेसम्म प्रदेश नं. २ को नाम र राजधानीको लागि मतदान भयो । तर मतदानको नतिजा शुन्य आयो ।  प्रस्तावमा राखिएका नाम तथा राजधानी प्रदेशसभाबाट पारित नभएपछि मतदानको नतिजा शुन्य भएको हो । 

मतदान गर्न प्रदेशसभाका एक सात जना सांसद थिए । तर कुनै पक्षले पनि दुई तिहाइको प्रताव ल्याउन सकेन । सबै प्रस्ताव अस्विकृत भएपछि  २ नं. प्रदेशको नाम  र राजधानी पुन अन्योलमा परेको छ । 
 प्रदेश नम्बर २ का सभामुख सरोजकुमार यादवले अब अर्को अधिवेशनले नाम र राजधानी तोक्ने जानकारी दिए।

‘प्रदेशको नाम र राजधानीका सबै प्रस्ताव अस्वीकृत भयो,’ उनले भने, ‘अब एकरदुई दिनमा यो अधिवेशन सकिन्छ। त्यसपछि बस्ने अर्को अधिवेशनले नाम र राजधानी तोक्छ।’

प्रदेश सभाको नामाकरण गर्न सत्तारूढ समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाका पक्षमा बहुमत छैन। उनीहरूले प्रतिपक्षी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) वा नेपाली कांग्रेससँग नाम र राजधानीबारे सहमति गर्नुपर्ने हुन्छ।

प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्न प्रदेश सभामा दुई तिहाइ मत चाहिन्छ। प्रदेश २ मा एक सय सात सांसद छन्। त्यसको दुई तिहाइ ७२ जना हो।

समाजवादी(राजपाले संयुक्त रूपमा दर्ता गरेको मधेश प्रदेश नाममा ६० मत खसेको थियो। उसलाई १२ मत अपुग छ। प्रदेश सभामा समाजवादीको ३०, राजपाको २५ सांसद छन्।

नाम र राजधानी दुई तिहाइबाट स्वीकृत गराउन समाजवादी(राजपालाई ३२ सांसद भएको नेकपा वा १९ सांसद भएको कांग्रेसमध्ये एकले समर्थन गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका पनि एक सांसद छन्।

प्रदेशको नाम के राख्ने भन्नेमा चार प्रस्ताव दर्ता भएको थियो।

गत भदौमै उक्त प्रस्ताव दर्ता भएपछि सभामुख यादवकै संयोजकत्वमा सहमतिका लागि परामर्श गर्न एघार पटक बैठक बस्यो। दलहरूबीच सहमति नभएपछि प्रस्तावमाथि सदनमा मतदान भएको हो।

प्रदेश सभा गठन भएको दुई वर्षभन्दा धेरै समय भइसक्दा पनि नाम र राजधानी तोक्न सकिएको छैन।

नेकपाले प्रदेशको नाम जानकी, कांग्रेसले मिथिला(भोजपुरा, कांग्रेसकै केही सांसदले मध्यमधेश, सत्तारूढ समाजवादी(राजपाले मधेश प्रदेश राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरे पनि मतदानबाट सबै अस्वीकृत भएको हो।

संविधानको धारा २९५ को उपधारा २ र प्रदेशसभा कार्यसञ्चालन नियमावली २०७५ को नियम ७३ (ख) को उपनियम २७ बमोजिम प्रस्तावको पक्षमा दुई तिहाइ मत नपुगेपछि नाम र राजधानीका सातै प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो।

राजधानीका लागि जनकपुरबाहेक वृहत वीरगञ्ज, वीरगञ्ज महागरपालिकामाथि पनि मतदात भएको थियो। कुनै स्वीकृत भएन।