काठमाडौं, ३ चैत ।
सरकारले प्रहरी समायोजन ऐन २०७६ अनुसार काम गरिरहेको छ । ऐन पारित भइसकेपछि गृहमन्त्रालयले प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । समायोजनमा कुन प्रदेशमा जानुपर्ने हो भन्ने त्रास प्रहरीमा याप्त छ । सेना र सशस्त्र प्रहरीका बाहिनी र गण प्रदेशमा भए पनि ती केन्द्रबाटै संचालित हुनेछन् । नेपाल प्रहरीमा मात्र समायोजन हुनेछ ।
समायोजनले तल्लो दर्जाका प्रहरीमा जुन प्रदेशमा समायोजन भयो, त्यसबाहेक अन्यत्र जान नपाउने भएकाले पनि थप अन्योल बढाएको छ । को कहाँ समायोजन हुने हो भन्ने अन्यौलका कारण प्रहरीका इकाईहरुमा काम गर्ने वातावरण समेत नभएको समाचार छ । समायोजनमा कर्णाली प्रदेशमा पर्ने सधैं पहाडी जिल्लामा र २ नम्बरमा पर्ने सधैं तराईका भन्सार नाकाहरुमा पर्ने र अतिरिक्त कमाइ गर्न पाउने भए भन्ने कुराले पनि उत्तिकै निराशा बढाएको छ ।
केन्द्रीकृत मानसिकताले संचालित प्रहरी संगठन अब संघीयतामा जानुपर्ने भएपछि अन्यौलता छाएको हो । कर्णाली प्रदेशमा समायोजन हुनेले त्यही प्रदेशभित्र मात्र खटिनुपर्नेछ । त्यहीँबाट अवकाश हुनुपर्नेछ । कर्णाली प्रदेशका जिल्ला पहाडीमात्र छन् भने २ नम्बर प्रदेशका जिल्ला सबै सुगममा छन् । एउटै संगठनका प्रहरीमध्ये कोही सुगममामात्रै कोही सधैं दुर्गम पहाडी जिल्ला हुम्ला, मुगुमा खटिनुपर्ने भएको छ । हुम्ला र पर्सामा प्रहरीले गर्ने काम त उही हो, हुम्लामा काम गर्न गाह्रो छ भने पर्सामा सहज छ । तर समायोजनका लागि निवेदन माग्ने भनिएको छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि निवेदन पर्ने संभावना कम छ ।
पूर्वएआइजी नवराज ढकालले केन्द्रिकृत संस्कृतिमा रहेको संगठन अचानक अब संविधान र मुलुकले अंगालेको सिष्टममा जाँदाखेरी जाँदा पक्कै पनि अप्ठेरो हुने बताए । उनी भन्छन्–‘देशभर काम गर्ने अवस्थाबाट प्रदेशका ५–७ वटा जिल्लामा संकुचन हुनुपर्छ । यसले सुरुमा गाह्रो हुन्छ’, ढकाल भन्छन्–‘सुरुमा प्रदेश सरकारले तलव,सुविधा र बढुवाजस्ता कुरामा आकर्षण गराउनुपर्नेछ । केन्द्र सरकारले पनि यसमा मद्दत गर्नुपर्ने हुन्छ । समायोजन भएर जानेलाई आकर्षित गराउन केन्द्र र प्रदेश सरकारले नै सुविधा र बढुवामा प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । ढकालका अनुसार अब नयाँ जति भर्ति हुँदै जान्छन्, आ आफ्नो प्रदेशको ऐन अनुसार नै काग गर्न मानसिक रुपमा तयार भएर आउँछन् । त्यसपछि समस्या हुन्न । संघीयता लागू भइसकेपछि प्रदेशमा समायोजन गर्दा यी समस्या प्रहरीमा मात्र होइन, निजामती कर्मचारीमा पनि आउँछन् । कर्मचारी समायोजनमा देखियो नै ।
नेपाल प्रहरीको संख्या ७७ हजार छ । डीएसपीसम्म प्रदेश प्रहरीमातहत हुने ब्यवस्था छ । संघीय सरकारले डीआइजीलाई प्रदेश प्रहरीको प्रमुखका रुपमा पठाउनेछ । जिल्लाका प्रहरी प्रमुख पनि संघीय सरकारले नै खटाउने छ ।
केन्द्रबाट खटाएको जिल्लाको कमाण्डरलाई प्रदेश मातहत रहेका जिल्लाका डीएसपीले नटेरेमा के गर्ने भन्ने समस्या पनि छ । जिल्लाका एसपीलाई प्रदेश मातहतका डीएसपीले नटर्ने अवस्था आउँदैन भन्ने जिज्ञासामा ढकालले भने, त्यस्तो अवस्था आउँदैन । उसको मूल्यांकन गर्ने जिल्लाको इन्चार्ज भएकाले डीएसपी प्रदेश मातहत भए पनि त्यसले त्यो समस्या आउन नसक्ने बरु झन् प्रभावकारी ढंगले कार्यसम्पादन हुने उनको तर्क छ । आजको साँघु साप्ताहिकमा समाचार छ ।
