विनोद चौधरीलाई केन्द्रीय सदस्य बनाउने निर्णयबिरुद्ध कारण देखाउ आदेश जारी

काठमाडौं । ब्यापारी विनोदकुमार चौधरीलाई नेपाली कांग्रेसले विधान बिपरीत केन्द्रीय सदस्य बनाएकोमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । मंगलबार न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठले निर्वाचन आयोगका नाममा चौधरीलाई केन्द्रीय सदस्य बनाउनुको कारण मागेको हो ।

चौधरीलाई विधान विपरीत मधेशी कोटामा केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार बनाइएकाले उनको पद खारेज गर्न माग गर्दै डा. सुवासचन्द्र यादवले २०७८ फागुन ३ मा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । मधेशी कोटामा केन्द्रीय सदस्य बनाइएका ब्यापारी बिनोद चौधरीको उम्मेदवारी कांग्रेसको बिधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनबिपरीत भएकाले रद्द गर्न माग गरिएको थियो । डा. यादवले विनोद चौधरी, निर्वाचन आयोग र नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई विपक्षी बनाएका थिए ।

नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा विद्यार्थीकालदेखि लागेका चिकित्सक पेशामा आवद्ध डा. यादवले कांग्रेसको बिधान बिपरीत चौधरीलाई केन्द्रीय सदस्य पदमा मधेशी कोटाबाट उम्मेदवार बनाएकोमा पार्टीमा उजुरी दिंदा पनि सुनुवाइ नभएपछि सर्वोेच्च अदालतमा न्याय माग्न पुगेका थिए ।

नेपाली कांग्रेसको बिधान २०१७ को परिच्छेद ७, दफा २१ (८) मा १० बर्ष निरन्तर कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य भएको मधेशी महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट ४ महिलासहित ९ जना मधेशी केन्द्रीय सदस्यमा रहने ब्यवस्था रहेको छ । विपक्षी बिनोद चौधरी २०७४ सालमा मात्र नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेको र उनी संविधानसभा २०६४ मा नेकपा एमालेको तर्फबाट उम्मेदवार भई समानुपातिक सूचीमा निर्वाचित भई २०६९ सालसम्म सांसद रहेका थिए । कांग्रेसको बिधान अनुसार उनले क्रियाशील सदस्यता लिएको १० बर्ष नपुगेको अवस्थामा उनले केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी बैधानिक नहुनुपर्ने जिकिर गरिएको छ ।