काठमाडौँ । तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सरकारमा भएको बेला एमसीसी पारित गर्न संसद्मा प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । तर, पार्टीको आन्तरिक विवाद समेतका कारण अगाडि बढ्न नसकेपछि नेकपाले पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका नेता खनालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो ।
सो कार्यदलले एमसीसीमा रहेका राष्ट्रहितविरोधी केही सर्तहरू संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । तर, एमसीसी सचिवालयले सर्त संशोधन गर्न अस्वीकार ग¥यो ।
यता सो कार्यदलका सदस्य डा. भीम रावल, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेतालगायतको विरोधका कारण एमसीसी संसद्मा टेबल हुन सकेन । एमसीसी अगाडि नबढ्नुमा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराको समेत हात रहेको थियो । यही कारण एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली असन्तुष्ट थिए ।
राष्ट्रको हितमा नभएको र नेपालको संविधानभन्दा एमसीसी हुन नसक्ने निष्कर्षसहित एमसीसीको विरोधमा सुरुदेखि लागेका खनाल पार्टी अध्यक्ष नेपालकै सहमतिमा टेबल गर्न दिएपछि असन्तुष्ट भएका हुन् । उनले आफ्नो असन्तुष्टि संसद्देखि सार्वजनिक कार्यक्रममा समेत व्यक्त गरेका छन् ।
खनालले एमसीसी टेबुल नै गर्न नदिने पक्षमा उभिँदै आएका थिए । सोही कारण गत शनिबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकपश्चात् पार्टीका महासचिव भुसालले एकपटक र उपमहासचिव खतिवडाले दुईपटक पार्टीको निर्णय सार्वजनिक गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।
गत शनिबार बसेको एकीकृत समाजवादीको स्थायी कमिटी बैठकले एमसीसी संसद्मा पेस गर्न दिने तर संशोधनबिना पास नगर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, पार्टीका सम्मानित नेता खनालले एमसीसी संसद्मा पेस गर्न दिने निर्णय नै नगरेको भन्दै चर्को असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
सोही बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न प्रवक्तासमेत रहेका उपमहासचिव खतिवडाले दुईपटक विज्ञप्ति निकालेका थिए । तर, नेता खनालले विज्ञप्ति नै स्पष्ट नभएको र पार्टी निर्णयअनुसार नआएको असन्तुष्टि व्यक्त गरेपछि तेस्रोपटक महासचिव डा. भुसालले विज्ञप्ति निकालेका थिए ।
प्रवक्ता खतिवडाले पहिलोचोटि निकालेको विज्ञप्तिमा एमसीसी संशोधनबिना अगाडि बढाउन नसकिने पूर्ववत् अडान कायमै रहेको र थप निर्णय गर्ने अधिकार पार्टी सचिवालयलाई दिइएको उल्लेख गरेका थिए । लगत्तै प्रवक्ता खतिवडाले पुनः अर्को विज्ञप्ति जारी गर्दै संसद् अवरोध हटेर दलहरूबीच राजनीतिक सहमति जुटेमा एमसीसी टेबुल गर्न दिने भन्ने कुरा उल्लेख गर्दै अर्को विज्ञप्ति सार्वजनिक गरे ।
त्यसपछि महासचिव भुसालले तेस्रोपटक विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । ‘बैठकले एमसीसी कम्प्याक्टलाई जस्ताको तस्तै अनुमोदन गर्न नसकिने तर सार्वभौम संसद्मा सघन छलफल गर्न भने तयार हुने निर्णय गरेको छ,’ भुसालको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको थियो ।
यही विज्ञप्तिका आधारमा मिडियामा एकीकृत समाजवादी एमसीसी टेबुल गर्न सहमत भएको खबर आएपछि नेता खनालले बैठकमा टेबुल गर्न दिने कि नदिने भन्ने कुनै निर्णय नै नभएको टिप्पणी गरेका थिए ।
यही विषयलाई लिएर पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढेपछि सोही विषयमा समेत छलफल गर्न सोमबार सचिवालय बैठक बोलाइएको थियो । राजधानी दैनिकबाट
