सडकपेटीबाट पैदलयात्री हिंड्न पाउने दिन कहिले आउँछ सरकार ?

अनुसा थापा

काठमाडौं । देशका अधिकांश सहरी क्षेत्रका सडकमा सवारी साधनहरु पार्किङ गरेका देखिन्छन् । काठमाडौंका व्यापारिक क्षेत्रमा सडकको छेउछाउ पार्किङ गरेका सवारी साधनले पैदलयात्रीलाई निकै अप्ठयारो बनाइदिएको छ । सडकका छेउछाउ दुई लहर बनाएर पार्किङ गरेकाले पैदलयात्री बीच बाटोबाट हिंड्न बाध्य छन् ।

काठमाडौं उपत्यकामा धेरै सरकारी र निजी कार्यालय छन् । अधिकांश संघ संस्था, फर्म, पसलहरु पनि उपत्यकामै केन्द्रित छन् । यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार देशैभर झण्डै चालीस लाख सवारी साधन दर्ता भएका छन् । ती मध्येमा २९ लाख त मोटरसाइकलमात्र छन् ।

करिब १६ लाख निजी प्लेटका दुई पांग्रे सवारी साधन बागमती प्रदेशस्थित यातायात कार्यालयमा दर्ता छन् । एक लाख चाहिँ कार र सार्वजनिक यातायात दर्ता छन् । यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले २०७३ सालमा उपत्यकामा दुई पांग्रे सवारी साधन दर्ता बन्द गर्ने भनेर निर्णय गरेका थिए । उनले टिप्पणी उठाएर यातायात मन्त्रालय पठाइसकेका थिए । तर, अटोमोवाइल ब्यवसायीहरुले अर्थमन्त्रीलाई भेटेर यो निर्णय कार्यान्वयनमा नल्याउन विभिन्न रणनीति अपनाए । राज्यको ढुकुटीमा राजस्व आउँदैन भनेर ब्यवसायीहरुले अर्थमन्त्रीलाई फकाए । 

रुपनारायण भट्टराईले भाडाको गाडीमा भएको सिन्डिकेट हटाउने र जनतालाई सेवासुविधा दिने भनेका थिए । सार्वजनिक यातायात र ट्याक्सीको नयाँ दर्ता खोल्दिदाँ जनता भाडाका गाडी चढ्छन् भन्नेमा उनी विश्वस्त थिए । यातायात क्षेत्रमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा गराउन र जनतालाई सेवासुविधा दिन भट्टराईले निकै प्रभावकारी कदम अघि बढाएका थिए ।

निजी प्लेटका कार र दुई पांग्रे सवारीको दर्ता बन्द गर्ने भनिएको थियो । यसले ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न निकै सहज हुने देखिन्थ्यो । निजी प्लेटका सवारी साधन धेरै हुँदा ट्राफिक प्रहरीलाई नै ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न धौ धौ परेको छ । अधिकांशलाई दुई पांग्रे सवारी साधन खेलाँची जस्तो लाग्छ ।

सडकको स्थिति र सर्वसाधारणको चापलाई ध्यानमा नराखी दुई पांग्रे सवारी साधन चलाउँछन् । जसले गर्दा मोटरसाइकल दुर्घटनाले व्यापकता पाएको छ । दुई पांग्रे सवारी साधनबाट राज्यलाई फाइदा छैन् । दुई पांग्रे सवारी साधनले प्रदूषण चेक गर्नपर्दैन भने रोडपरमिटको पैसा पनि राज्यलाई तिर्नपर्दैन ।

भाडाका गाडी घरेलु र कम्पनीमा गएर पञ्जीकरण भएका हुन्छन् । यसले राज्यलाई फाइदा हुन्छ । तर, मोटरसाइकलमा त्यस्तो ब्यवस्था छैन । सार्वजनिक यातायातको ४ महिनामा रोडपरमिट र ६ महिनामा प्रदुषण तिर्नपर्छ । यसले गर्दा राज्यको ढुकुटीमा राजस्व आँउछ ।

सार्वजनिक यातायातबाट देशका हेरक नागरिकलाई सजिलो हुन्छ । सबैले सार्वजनिक यातायातको प्रयोग गर्न पाउँछन् । दुई पांग्रे सवारी साधन चलाउनेको संख्या ह्वात्तै बढ्दा शहर अस्तव्यस्त बनेको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागका वर्तमान महानिर्देशक नवराज घिमिरे नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्नमा सहमत देखिन्छन् । तर, ट्याक्सी व्यवसायीको दबाबमा अघिल्ला यातायात मन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङ र हालकी रेणुकुमारी यादवले पनि यो निर्णयलाई सदर गरेको छैनन् ।

त्यस्तै, बसहरुमा पनि खुल्ला प्रतिस्पर्धा गराउनपर्ने उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्–ट्राफिक जाम रोक्नका लागि भाडाको गाडीमा भएको बेथिति हटाउनुपर्छ । निजी सवारी साधनको नयाँ दर्तामा रोक लगायो भने यो सम्भव छ । उनले दुई पाङ्ग्रे सवारीको दर्ता रोक्न टिप्पणी उठाएर मन्त्रालय पठाउने जानकारी दिए ।

निजी प्लेटका गाडीलाई पनि बीस बर्ष पुगेपछि विस्थापन गर्ने नीति लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । बीस वर्ष पुराना भाडाका गाडीहरुलाई विस्थापन गर्ने भनेर मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७१ भदौ २६ गते निर्णय गरिसकेको छ । जुन कार्यान्वयनमा गइसकेको छ ।

निजी प्लेटका गाडीहरु पनि दर्ता भएकै मितिमा बीस वर्ष मात्र चल्न पाउने भनेर यातायात कार्यालयको ढड्डा र बिलबुकमा लेखिदिनुपर्छ । यसो गरेपछि सवारी धनीलाई आफ्नो गाडी चल्ने समयबारे अवगत नै हुन्छ । यसलाई मन्त्रालयले तत्काल निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा लानुपर्छ ।

मन्त्रालयले योसँगै नयाँ ट्याक्सीको दर्ता पनि खोलिदिनुपर्छ । नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्दा सर्वसाधारणले सर्वसुलभ मुल्यमा ट्याक्सी चढ्न पाउँछन् । सस्तोमा ट्याक्सी चढ्न पाएपछि मानिसहरुको निजी सवारी किन्नतर्फको मोह कम हुन्छ । भाडाका गाडीहरुमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा गराउँदा जनतालाई मात्र नभई राज्यलाई पनि निकै फाइदा हुन्छ ।

निजी प्लेटको दर्ता रोकेर सार्वजनिक सवारी साधनको सुधारतिर देश उन्मुख हुने हो भने ट्राफिक जाम आफै कम हुन्छ । दुई पांग्रे सवारी साधन गर्ने प्रदूषणबाट सबैले छुट्कारा पाउँछन् । दिनहुँजसो दुई पांग्रे सवारी साधन दुर्घटनामा परेर चालकले ज्यान गुमाउनपरेको घटनाहरु सार्वजनिक भइरहेका हुन्छन् ।

दुई पांग्रे सवारी साधनलाई विस्थापन गर्दा सडक दुर्घटना परेर ज्यान गुमाउनेको संख्या घट्छ । सवारी साधन त किन्छन् तर पार्किङ कहाँ गर्ने थाहा छैन । पार्किङ गर्ने ठाँउको व्यवस्था नभएसम्म दुई पांग्रे सवारी साधन नवीकरण गर्नहुँदैन । 

फुटपाथभरी दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन तेस्र्याएर राखिएको हुन्छ । मान्छेहरु सडकको बीचबाट ओहोरदोहोर गर्छन् । तर पनि महानगरको यसतर्फ ध्यान जाँदैन । सर्वसाधारणलाई हिंड्न रोक लगाएर महानगरले मोटरसाइकल पार्किङ गर्न दिएको छ । 
बीच बाटोबाट हिंड्नपर्दा ज्यानै जाने हो कि भन्ने भय हुन्छ । घरबहालमा लगाउँछन् घरधनी भने गाडी भने बाटोमा लगाएर तेस्र्याउन लाउँछन् । बहालमा लगाइसकेपछि सवारी साधन राख्ने पार्किङ बनाउनपर्ने होइन र ? महिनैपिच्छे लाखौ भाँडा उठाउने अनि दुःखचाहि जनतालाई ।

सामान किन्ने जाने मानिसहरुको पार्किङस्थल नै सडक बन्न पुगेको छ । सामान किन्न आउने सवारी बीच बाटोमा राख्ने । पैदलयात्री कहाँबाट हिंड्ने भनेर अलमल पर्छन् । महानगरपालिका र ट्राफिक महाशाखाले फुटपाथमा पार्किङ गरेर राखेका सवारी साधन उठाएर लानुप¥यो ।

फुटपाथमा पार्किङ गरेर राखेका सवारी साधन उठाएर लगेपछि हजार रुपैयाँ लिएर छाड्ने नीतिले सवारीधनी छाडा भएका छन् । यसलाई बढाएर पन्ध्र हजार पु¥याउनुपर्छ अनि मात्र मानिसहरुलाई चेत आउँछ । भक्तपुर, ललितपुर र महानगरका प्रहरीहरु दिनभरि घाम तापेर बस्छन् ।

जनताले तिरेको करबाट यिनीहरुले तलब खाएका छन् । तर, काम भने शून्य बराबर नै छ । महानगर प्रहरीले अनुगमन नगर्दा दुर्घटना बढ्यो । यता, राज्यले राजस्व पनि पाएको छैन । सडक ढाकेर सडकपेटी भरि सामान राखेका हुन्छन् तर यिनीहरुले हटाएका छैनन् ।

यसले गर्दा पैदलयात्रीलाई निकै सास्ती भएको छ । सवारी दुर्घटना बढ्नुको कारण पनि यही नै हो । सल्लाघारी, सूर्यविनायकमा सडकपेटी पूरै ढाकेर पसल सञ्चालन गरिएको हुन्छ । तैपनि सूर्यविनायक नगरपालिकाका प्रहरीहरु देखे पनि नदेखेजसो गरी बसेका छन् ।

अझ महानगर प्रहरीहरु फुटपाथका व्यापारीहरुसँग हप्तेपिच्छे पैसा उठाएर खान्छन् । बानेश्वर, कोटेश्वर, लगनखेल, सातदोबाटो, जोरपाटी, रत्नपार्कतिर पनि यस्तै छ । फुटपाथमा पार्किङ गर्ने सवारी साधन र फुटपाथ व्यवसायीसँग स्थानीय गुण्डा र क्लबहरुले अवैध रुपमा पैसा उठाइरहेको छन् ।

त्यो पैसा राज्यको ढुकुटीमा गएको छैन । स्थानीय गुण्डा र गैरकानुनी क्लबहरुले पैसा उठाएर खाइरहेका छन् । नयाँबजार, बागबजार र कुमारीपाटीतिर बाटैमा सवारी छोडिदिन्छन् । सवारी चालक कहाँ हो कसैलाई अत्तोपत्तो हुँदैन । फुटपाथमा पार्किङ गरेर पैसा उठाउने टोले गुण्डाहरुलाई कारबाही गर्नुपर्छ । 

टोले गुण्डाहरुले आफूलाई मन लागेजति पैसा उठाइरहेका छन् । तर, उपत्यकाका ३ जिल्लाका महानगर र नगरका मेयर मस्त निद्रामा परेका छन् । पैदलयात्रीको असहजतालाई यिनीहरुले यत्तिकै हावामा उडाइदिएका छन् । सडकपेटी ढाकेर पसल थाप्नेलाई पनि कारबाही गरिएको छैन ।

सवारी गुड्ने बाटोमा पैदलयात्री, पैदलयात्री हिंड्ने सडकपेटीमा व्यवसायी तैपनि ३ जिल्लाका सीडीओ मौन छन् । फुटपाथ व्यवसायीसँग कमिशन खाएर हात बाँधेर कुर्सीमा बस्न यिनीहरलाई लाज लाग्दैन । साँझ सडकपेटीमा भएका पसलका कारणले पैदलयात्रीलाई हिंड्न समेत असहज छ ।

सवारी साधन गुड्ने ठाँउ हुँदैन । सडक अस्तव्यस्त हुन्छ । सल्लाघारीबाट सूर्यविनायक नगरपालिका जाने बाटोको मुखमा सडकपेटी ढाकेर फलफुल पसलेसंग कमिशन खाएर रमिता हेरेर बसेका छन् । जसको कारण तिनीहरुको मनोबल बढेको छ । उपत्यकाका हरेक सडकको स्थिति यही नै छ ।

सडकपेटीमा व्यापार गर्ने र पार्किङस्थल बनाउनेलाई कहिले कारबाही हुन्छ ? सडकपेटीबाट पैदलयात्री हिंड्न पाउने दिन कहिले आउँछ सरकार ? सडकपेटी व्यापारीले किनेका हुन् र ? सडकपेटी पैदलयात्रीको कि व्यापारीको सरकार ? फुटपाथ व्यवसायीसँग कमिसन खाएर सीडीओ र महानगरका प्रहरीहरु यिनीहरुलाई हटाउन असक्षम देखिएको आशंका जनस्तरमा छ ।