काठमाडौं, २७ फागुन । अर्थ मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीका लागि दिएको रकम समयमा नै खर्च गर्न नसक्दा यो वर्ष झण्डै दुई अर्ब रूपैयाँ फ्रिज हने अवस्था देखिएको छ । आर्थिक बर्षको ८ महिना ब्यतित हुन लागिसकेको छ । अब ४ महिना मात्र बाँकी छ । यो चार महिनामा नेपाल प्रहरीले २ अर्बको काम गर्नसक्ने अवस्था छैन ।
एकातर्फ रकम खर्च गर्ने मुख्य समयमा एउटा आइजीपी अवकाश हुनु र अर्को आउनु एकातर्फ छँदैछ अर्कोतर्फ नयाँ आउनेले सबै कुरा बुझ्नुपर्ने भएका कारणले पनि तत्कालै नयाँ टेण्डर ननिस्कने भएका कारण यति ठूलो रकम फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको हो ।
बजेटका हिसाबले यो आर्थिक वर्षमा नेपाल प्रहरीले अकल्पनीय बजेट सरकारबाट प्राप्त गरेको थियो । जसका कारण प्रहरीमा धेरै भवन निर्माणका कार्यहरू सम्पन्न भइसकेका छन् भने धेरै सम्पन्न हुने क्रममा रहेका छन् । यसबाहेक सफ्टवेयर, मेसिन औजार, लत्ताकपडालगायतका सामानका लागि ठूलो रकम अर्थमन्त्रालयले प्रहरीलाई निकासा गरेको थियो । तर, समयमा नै टेण्डर प्रक्रियाहरू नहुँदा र संगठन प्रमुख परिवर्तन भएकै कारण झण्डै दुई अर्ब रूपैयाँ फ्रिज हुने अवस्था रहेको थाहा भएको छ । रकम आएर पनि समयमै टेण्डर हुन नसक्दा म्याट्रेसका लागि आएको १५ करोड ४० लाख रूपैयाँ फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको छ ।
मुख्यालयले मातहतका प्रदेश कार्यालयहरूलाई प्रहरी संख्याको अनुपातमा म्याट्रेस खरिदका लागि रकम विनियोजन गरेको भए पनि मुख्यालयले समयमा नै खरिदको मापदण्ड नपठाउँदा अहिलेसम्म प्रदेश कार्यालयहरूले म्याट्रेसको खरिद टेण्डर निकाल्न सकेका छैनन् । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा प्रहरीले नक्सालस्थित १ नम्बर गण र कार्यदलमा ४ इन्च मोटो, ३ बाई ६ फिटको म्याट्रेस खरिद गरी वितरण गरेको थियो । प्रतिपिस २५ सय रूपैयाँमा सो म्याट्रेस खरिद गरी गतसाल वितरण गरिएको थियो ।
यसपटक ४७ हजार प्रहरी जवानलाई वितरण गर्ने गरी अर्थमन्त्रालयबाट म्याट्रेस खरिदका लागि १५ करोड ४० लाख रूपैयाँ विनियोजन भए पनि प्रहरीको जिम्मेवार निकायमा बसेका उच्च अधिकृतको गैरजिम्मेवारीपनका कारण अहिलेसम्म मापदण्ड नबनेकै कारण टेण्डर प्रक्रिया हुनसकेको छैन जसका कारण यति ठूलो रकम एकातर्फ फ्रिज हुने अवस्था छ भने अर्कोतर्फ कम्तीमा म्याट्रेसमा सुत्न पाउने प्रहरीले त्यो अवसरबाट बन्चित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । मुख्यालयले प्रदेशमा कार्यरत प्रहरीहरूको संख्याका आधारमा ५ देखि ६ हजारका दरले म्याट्रेस खरिद गर्नका लागि रकम विनियोजन गरिसकेको छ । तर, खरिद प्रक्रियाको मापदण्ड अहिलेसम्म मुख्यालयले निर्धारण गर्न सकेको छैन ।
निवर्तमान आइजिपी सर्वेन्द्र खनालले अवकाशको मुखमा कस्तो म्याट्रेस खरिद गर्ने भन्ने सुझाव दिन अन्वेषण निर्देशनालयका एसएसपी प्रकाशजंग कार्कीलाई जिम्मा दिएका थिए । एसएसपी कार्कीको टोलीले गतसाल खरिद गरिएको म्याट्रेस खरिद नगर्ने र झण्डै ७ देखि ८ हजार पर्ने म्याट्रेस खरिद गर्ने सुझाव अहिले आएर मात्रै दियो । त्यो पनि के गर्ने भन्ने प्रहरीको नेतृत्वले निर्णय गर्न सकेको छैन । जबकि गतसाल खरिद गरिएको जस्तो म्याट्रेस अहिले पनि सेनामा ६७ हजार र एपिएफमा २५ हजार टेण्डर भइसकेको छ तर प्रहरीमा भने यस्तै नौटंकी गरेका कारण न त सामान खरिद हुन नै सक्छ न त सिपाहीले त्यसको उपभोग गर्न पाउँछन्, उल्टो रकम फ्रिज हुने अवस्था हुने देखिएको छ ।
गत आ .व मा खरिद गरिएको ४ इन्च मोटो र ३ बाई ६ को म्याट्रेस खरिद गर्ने भनी अर्थमन्त्रालयबाट रकम माग भएकोमा अब अर्को किन्ने भन्ने निर्णय गर्ने हो भने पुनः गृह हुँदै अर्थमन्त्रालयमा पहिलेको बजेट प्रस्तावमा संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था हुने भएका कारण पनि प्रक्रिया ढिलो हुने त छँदैछ त्यसैका कारण पनि खरिद प्रक्रिया नहुने भएको छ । त्यसको असर सिपाही म्याट्रेस विनाको खाटमा सुत्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । नमुनाका रूपमा गतवर्ष खुद्राका रूपमा खरिद गरिएको म्याट्रेसले डस्नाको काम गर्ने भएका कारणले पनि सेना र सशस्त्रले यस्तै म्याट्रेसहरूको टेण्डर स्वीकृत गरिसकेको छ । यो त एउटा उदाहरणमात्र हो भवन निर्माणदेखि सफ्टवेयर खरिद र मेसिन औजारका लागि आएको करोडौँ रूपैयाँ समयमा नै खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकेका कारण फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको छ ।
