काठमाडौं, २४ फागुन ।
लोकतन्त्रमा राजनीतिक पार्टीहरुले जनताबाट निर्वाचित भएर देशको शासन संचालन गर्दछन् । तर ती देश हाँक्ने पार्टीका नेताहरुमाथि भ्रष्टाचार आरोप लागेपछि पार्टीले उनीहरुलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्नुपर्ने हो । तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार अभियोगमा मुद्दा दायर गरेर निलम्बन गरिएका नेताहरु पनि पार्टीमा ससम्मान जिम्मेवारी बहन गरिरहेका छन् । भ्रष्टाचार आरोपमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरिसकेपछि सांसद वा कुनै पनि लाभको पदबाट स्वतः निलम्बन हुन्छ । तर पार्टीले भने निलम्बन समेत नगरी पदाधिकारी वा केन्द्रीय सदस्यमा राखेका छन् ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरे पनि नेपाली कांग्रेसले बिजय गच्छदारलाई उपसभापतिबाट निलम्बन गरेको छैन । उनी सांसद पदबाट निलम्बित भइसकेका छन् । पार्टीले भने निलम्बन गरेको छैन । गच्छदारसँग अख्तियारले ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार बिगो माग गरी मुद्दा दायर गरेको छ । उनीसँग अख्तियारले ३१ करोड ५२ लाख १७ हजार ६ सय रूपैयाँ विगो दावी गरेको थियो ।
नेपाली कांग्रेसभित्र मात्र होइन, नेकपामा पनि भ्रष्टाचार आरोप लागेका केन्द्रीय सदस्य बद्रीप्रसाद न्यौपानेलाई निलम्बन समेत गरिएको छैन । उनीबिरुद्ध भृकुटीमण्डपको ६० रोपनी जग्गा टेकबहादुर गुरुङको फनपार्कलाई लिजमा दिंदा ३१ करोड रुपैयाँ अनियमितता गरेको आरोपमा २०७५ माघै मुद्दा दायर भएको छ । तर उनलाई पनि नेकपाले पार्टीबाट निलम्बन गरेको छैन । पार्टीको जिम्मेवारीमा उनी यथावत छन् ।
नेकपाको २०७६ माघ १५ मा सुरु भएर माघ १९ मा सकिएको केन्द्रीय समिति बैठकमा उनी सक्रिय सहभागी थिए । र, उनले एमसीसी र सरकारको समर्थनमा बोलेको कुरा सार्वजनिक भएको थियो । उनीबिरुद्ध पनि अख्तियारले ३१ करोड ५२ लाख १७ हजार ६ सय रूपैयाँ विगो दावी गरेको छ । नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठसँग अख्तियारले भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा परिसकेपछि पार्टीबाट निलम्बन गर्नु पर्ने हो कि होइन भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘नेकपाको अन्तरिम विधानमा निलम्बनको ब्यवस्था छैन । अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो, भ्रष्टाचार ठहर भएको छैन ।’
