काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई उपचार खर्च दिएको विषयमा सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
बुधबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खवितडाको एकल इजलासले सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
मिर्गौला रोगबाट पीडित पूर्वप्रधानमन्त्री खनालको उपचारका लागि तत्कालिन केपी शर्मा ओली सरकारले ३१ लाख रुपैयाँ सहयोग दिएको थियो ।
अधिवक्ता विमल पोखरेलले विदेशमा गरिएको उपचार खर्च राज्यकोषबाट व्यहोर्नु जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ विपरीत हुने भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र झलनाथ खनाललाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए उक्त्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्चले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको हाे ।
पोखरेलले रिटमा खनाललाई उपचार खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय बदर गर्न र उपलब्ध गराइएको रकम झलनाथ खनालमार्फत् राज्यकोषमा फिर्ता गर्न आदेश माग गरेका थिए ।