काठमाडौं ,२ जेठ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज (शुक्रबार) प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा स्वास्थ्य पूर्वाधार, कृषि र रोजगारीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्ने भएकी छन् । कार्यक्रममार्फत रोजगारी सिर्जना र अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा विशेष जोड दिइनेछ ।
साना तथा मझौला उद्योग र स्वरोजगारलाई प्रोत्साहन दिने गरी बनाइएको नीति तथा कार्यक्रमकै आधारमा सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेट विनियोजन गर्नेछ ।अर्थ मन्त्रालयका अनुसार विश्वभर महामारीको रूप लिएको कोभिड–१९ ले मानवीय र आर्थिक क्षतिसँगै मानवीय त्रास बढाएकाले सोसँग सामना गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको छ ।
नेपालले आर्थिक तथा मानवीय त्रास बेहोरेकाले त्यसलाई निवारण गर्न विकास, सुशासन र समृद्धिको मार्ग कोरिने गरी नीति तथा कार्यक्रमको खाका बनाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।कोरोनाले श्रम बजार, निर्माण, उत्पादन, पर्यटक आगमन, आपूर्ति तथा अन्य क्षेत्रमा समेत प्रभाव पारेकाले सरकारले ३ देखि ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाएको बताइएको छ ।१५औं योजना, दिगो आर्थिक विकास लक्ष्य र कोरोनाको महामारीले पैदा गरेको परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी त्यस्ता समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आउने राष्ट्रिय योजना आयोगले जानकारी दिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रमले सार्वजनिक, निजी र सहकारीबीचको सहकार्यलाई जोड दिनेछ । यसैगरी, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन, विपद्को पूर्वतयारी र व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । जोखिम नियन्त्रण गर्न तथा आर्थिक उन्नति, सुरक्षित र मर्यादित जीवनका लागि काम, रोजगार, खाद्यान्न सुरक्षा र उत्पादनका साधनमा सबै नागरिकको पहुँच र स्थापित लाभको न्यायोचित वितरण नीति तथा कार्यक्रमका नारा हुनेछन् ।
विपन्न, गरिबी र असमानताको शीघ्र अन्त्य गर्न कमजोर तथा पिछडिएका समुदायलाई राज्यका तर्फबाट विशेष सेवा सुविधा दिने गरी नीति तथा कार्यक्रममार्फत घोषणा गरिनेछ । त्यस्तै, संघीयता कार्यान्वयनमा हालसम्म हासिल उपलब्धि संस्थागत गर्ने र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको समन्वयमा स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गरिने पनि घोषणा गरिनेछ ।अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गर्ने, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न करमा सहुलियत, मौद्रिक उपकरणमार्फत आर्थिक पुनर्जागरण र पुनरुत्थानका योजना नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको बताइएको छ ।आन्तरिक आयलाई राजस्वको मूल आधार बनाउने र करको दर नभई दायरा बढाउने कार्यक्रम पनि ल्याइनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालनको विधि, प्रक्रिया र संरचनाको पुनर्संरचना गर्ने पनि सरकारको कार्यक्रम रहेको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममार्फत पूर्ण आकारकै बजेट ल्याइने घोषणा गर्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ । कोरोनाका कारण स्वदेश र विदेशमा रोजगार गुमाएर आउनेलाई व्यवस्थापनका लागि नीतिगत तहमै सम्बोधन गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याइने तयारी पनि सरकारको छ ।नीति तथा कार्यक्रममा नागरिकको जीवनरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने गरी स्वास्थ्य सेवाका उपकरण र पूर्वाधार विस्तारलाई समावेश गरिएको बताइएको छ ।नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले यसपालि सांसद विकास कोष स्थगित गर्ने सम्भावना रहेको छ । चालू आवमा सरकारले स्थानीय साझेदारीअन्तर्गत प्रतिसांसद ६ करोड विनियोजन गरेको थियो । राष्ट्रिय गौरव र गेम चेन्जर आयोजनाबाहेक नयाँ आयोजना अगाडि नबढ्ने पनि घोषणा गरिनेछ ।नीति तथा कार्यक्रममा महाकाली सिँचाइ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गर्ने सम्भावना रहेको छ । यसैगरी, सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन, भेरी–बबई डाइभर्सन, सिक्टा, रानीजमरा कुलरियालगायत ठूला सिँचाइ आयोजनामा भने आगामी बजेटले स्रोतको अभाव हुन नदिने कार्यक्रम बनाइएको छ ।सामाजिक न्यायसहितको तीव्र आर्थिक विकास तथा सबै प्रकारका असमानताको अन्त्य गर्दै समाजवादोन्मुख ,आत्मनिर्भर, उन्नतशील, स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने नारा नीति तथा कार्यक्रममा आउने पनि बताइएको छ । रोजगारी गुमाएकालाई रोजगारी दिने तथा कृषि क्रान्तिका लागि स्रोतसाधन परिचालन गर्ने गरी प्राथमिकता दिइनेछ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार अब पूर्वाधार योजनाभन्दा मानवीय स्वास्थ्य, कृषि उत्पादन वृद्धि, साना उद्योग, पर्यटन, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार गुमेकालाई रोजगारी सिर्जना, निजी क्षेत्र, विपन्न समुदायमा केन्द्रित हुने गरी कार्यक्रम ल्याइनेछ ।नीति तथा कार्यक्रमको घोषणा पछि आगामी १५ जेठमा आउने आव २०७७÷७८ को बजेट १७ खर्ब ५९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । सरकारले चालू आव २०७६÷७७ का लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । पहिलो ६ महिनामा प्रगति हुन नसकेपछि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेटको आकार १० प्रतिशतले घटाउँदै १३ खर्ब ८५ अर्ब ९६ करोड ३६ लाख रुपैयाँ कायम गरेका थिए ।
कृषकको आयस्तरमा सुधार गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले भूमि बैंकको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउने र चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहन गर्दै निर्यातमूलक उद्योगलाई विशेष सहायता दिने गरी कार्यक्रम तय गरिएको छ । दीर्घकालीन लक्ष्यका साथ सुरुङ मार्ग, जलमार्ग र रेलमार्गको कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिने योजन नीति तथा कार्यक्रममा तय गरिएको छ ।
नागढुंगा सुरुङमार्ग, काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग र उत्तर–दक्षिण कोरिडोर सडक आयोजनालगायतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रेलसँग सम्बन्धित आयोजना, सडक र पुलसँग सम्बन्धित पुराना आयोजनाले निरन्तरता पाउने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन लागिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।राजधानी दैनिकबाट
