बीमा समितिका अध्यक्षको योग्यतामै प्रश्न , कालोबजारी गर्ने ब्यापारीलाई पुनर्वीमाको अनुमति

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई बीमा समितिको अध्यक्ष नियुक्ति गरेको खुलासा भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को २०७७ माघ १९ गतेको बैठकले गृहमन्त्रालयका पूर्व सचिव सूर्यप्रसाद सिलवाललाई समितिको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो ।

बीमा ऐन– २०४९ को दफा ६ मा अध्यक्ष हुनका लागि बीमा सम्बन्धी विशेष ज्ञान भएको व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर बीमा सम्बन्धी ‘ब’ पनि थाहा नभएका सिलवाललाई विवादित व्यापारी सुलभ अग्रवालहरुको प्रभावमा परेर मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्ति गरेको स्रोत बताउँछ ।

बीमा ऐन, २०४९ को दफा ६ बमोजिम योग्यता नपुगेको व्यक्तिको नियुक्तिको प्रक्रियाको विषयमा सर्वाेच्च अदालतमा रिट विचाराधीन रहँदारहँदै उक्त मुद्दामा विपक्षी कायम भई सो विषयको जानकार रहेको अवस्थामा सरकारले सिलवाललाई नियुक्ति गरेको छ । बीमा समितिको अध्यक्षको योग्यतासम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा सिलवाललाई नियुक्ति गरेर सरकारले अदालतको समेत अवहेलना गरेको आरोप लागेको छ ।

 बीमाको ज्ञान नभएका सिलवाललाई अग्रवालजस्ता व्यापारीहरुको प्रभावमा परी नियुक्ति गरिसकेपछि उनले हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनी दर्ता गरेबाटै पुष्टि भएको छ । सुलभ अग्रवालको अगुवाईमा हिमालयन रिइस्योरेन्स कम्पनी हालसालै दर्ता भएको छ । नेपाल सरकार नेपाल राज्यकै कार्यकारीले संविधान तथा ऐनको व्यवस्थालाई अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने हो । तर बीमा सम्बन्धी विषयवस्तु तथा संगठनहरुको नियमन गर्नुपर्ने निकायको प्रमुखको नियुक्ति गर्दा बीमा सम्बन्धी विशेष ज्ञान भएका, तोकिएको योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुबीच खुल्ला प्रतिस्पर्धा गराई गर्नुपर्ने हो ।

 बीमा सम्बन्धी विशेष ज्ञान भएका अधिवक्ता डिल्लीप्रसाद न्यौपानेले अध्यक्ष नियुक्तिका लागि दिएको आवेदन कतै पनि लिन नमानेपछि उनले हुलाकमार्फत् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयमा २०७७ पुस १२ गते पठाएका थिए । तर उनलाई सामेल नगरी प्रतिस्पर्धा नै नगराई ऐन विपरीत अपारदर्शी तरिकाले आर्थिक चलखेलमा सिलवाललाई नियुक्ति गरिएको छ । कालोबजारी गर्दागर्दै पक्राउ परेका र कूटनीतिक सुविधाको गाडी दुरुपयोग गरेको आरोप लागेका सुलभ अग्रवालको अगुवाई रहेको हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीलाई पुनर्बीमाको अनुमति दिने क्रममा अनियमितता गरेको बारेमा बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालसँग वास्तविकता बुझ्न सम्पर्क राख्दा उनले भने–‘‘पुनर्बीमा कम्पनीलाई अनुमति दिनेक्रममा अनियमितता भयो भनेर जसले भनेको छ उसैलाई सोध्नुस् ।’’  

यसअघि २०७३ मा तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले बीमा समितिको अध्यक्षमा चिरञ्जीवी चापागाईंलाई नियुक्ति गरेपछि उनकाविरुद्ध योग्यता नपुगेको रिटमा न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र डा.आनन्दमोहन भट्टराईले सम्पूर्ण कागजात पेश गर्न २०७५ जेठ २२ गते आदेश दिएका थिए । आदेशमा भनिएको थियो– ‘कुनै पनि सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा नियुक्तिका लागि सम्बन्धित उम्मेद्वारमा सो पदको निम्ति आवश्यक न्यूनतम योग्यता भएकै हुनुपर्छ । यो सार्वजनिक सरोकारको विषय हो । तसर्थ यसलाई सामान्य भनि लिन र सम्झन मिल्दैन ।’ अदालतको आदेशमा उल्लेख छ–‘योग्यता सम्बन्धमा उठेको प्रश्नको शीघ्र निरुपण हुन जरुरी देखिएको र सो अन्तिम निर्णयबाट हुन न्यायको रोहमा उचित र आवश्यकसमेत देखिंदा हाल अन्तरिम आदेश जारी नगरी प्रस्तुत रिट निवेदनलाई सर्वाेच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ७३ बमोजिम अग्राधिकार प्रदान गरी सुनुवाइ गर्न आवश्यक देखियो ।’

विपक्षीहरुलाई १५ दिनभित्र योग्यताका कागजात पेश गर्न पनि अदालतले आदेश दिएको थियो । तर चापागाईंको कार्यकाल सकिँदासम्म उक्त रिटमा फैसला हुन सकेन । चापागाईंलाई नियुक्ति गराउने बीमा व्यवसायीहरुले अदालतबाट उक्त मुद्दा ३ वर्षसम्म टुंगो लाग्न नदिने भूमिका खेले । चापागाईं गत पुसमा कार्यकाल पूरा गरी बिदा भइसकेका छन् । तर चापागाईंको कार्यकाल सकिएपछि पनि सरकारले योग्यता नपुगेका र बीमाबारे कुनै जानकारी नभएका सिलवाललाई नियुक्ति गरेको विषयमा अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पटक पटक सूचना माग्दा पनि दिन आलटाल गर्दै आएको छ ।

 सिलवालको योग्यताको कागजात माग गरी दर्ता भएको सूचनाको हक अन्तर्गत निवेदनमा अर्थ मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयतर्फ देखाउने र प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि आलटाल गर्ने गर्दै आएको छ । यसले पनि सिलवालको नियुक्ति प्रक्रिया अपादर्शी रहेको कुरालाई पुष्टि गरेको छ ।

‘वीमा सम्बन्धी ज्ञान नभए मैले कसरी समितिको अध्यक्ष चलाइरहेको छु त ?’ बीमा ऐन, २०४९ को दफा ६ अनुसारको योग्यता नभएको बारेमा सिलवालले भने–नेपाल सरकारले तोकेको मान्छेलाई बीमा समितिको अध्यक्ष बनाउने भनेको छ । बीमा सम्बन्धी ज्ञान हुनलाई कम्पनीमा काम गरेको हुनुपर्दैन । नेपाल सरकारको विभिन्न निकायमा बीमा हेरिन्छ । म उद्योग मन्त्रालयमा काम गरिसकेको छु । व्यवसाय कसरी गरिन्छ थाहा छ । मैले बीमा कम्पनी चलाउने होइन, नियमन गर्ने हो । नियमन गर्नका लागि योग्यता पुगेको छ । जहाँसम्म चिरञ्जीवी चापागाईंको योग्यतासम्बन्धी मुद्दा सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्नुभयो यो मैले तपाईंबाट थाहा पाएँ । यसअघि थाहा थिएन ।’ आजको साँघु साप्ताहिकबाट