काठमाडौं, २४ बैशाख । नेपाली सेनाअन्तर्गतको द्रुतमार्ग आयोजना (फाष्टट्रयाक) ले सुपरभिजन कन्सल्टेन्ट छान्ने प्रक्रिया सुरु गरेको करिब २ वर्ष भइसकेको छ । तर विभिन्न बखेडा निकाली सेनाले काम गर्न नसक्ने भयो भन्ने देखाउन एकथरी उद्यत भएर लागेका छन् । एकथरी कर्मचारी र आफ्नो भाग लुटिएको महसुस गरेका भ्रष्टहरु फाष्टट्रयाक आयोजनाले पारदर्शी रुपमा छनोट गरेको कन्सलटेन्सीको बिषयमा अनावश्यक भ्रम सृजना गर्न तल्लीन छन् । उनीहरुले त्यसका लागि विभिन्न हतकण्डा अपनाइरहेका छन् ।
पहिलो पटक EOI निकाली प्रस्ताव माग गरेपछि पनि विभिन्न भित्री एवम् बाहिरी तत्वले चलखेल गरी उक्त टेन्डर रद्द गराएका थिए । यसपटक पनि उही खेल दोहो¥याउन सकिन्छ कि भनी ती तत्वहरुले चलखेल गरिरहेको देखिएको छ । यसपटक प्रस्ताव पेश गर्ने ५ वटा फर्महरुको प्राविधिक प्रस्ताव खोलेकै दिनमा सबै फर्मका प्रतिनिधिकै रोहबरमा मुचुल्कामा सही गरेका हुन् ।
फाष्टट्रयाक आयोजनाको परामर्शदाताको टेण्डरमा भाग लिएका SMEC International P. Ltd. नेपालमै दर्ता रहेको र त्यसको आ.व. ०७५।०७६ को करचुक्ता प्रमाणपत्र तथा कर दाखिला प्रमाणपत्र नभएको साथै उसको नेपाली एशोसिएट्स SILT consultant, CEMAT र JAD को पनि करचुक्ता र करदाखिला प्रमाणपत्र थिएन । नियम अनुसार २०७६ पुस मसान्तपछि अनिर्वाय रुपमा ०७५।०७६ को करचुक्ता वा करदाखिला निस्सान भई कुनै पनि प्रस्ताव मान्य हुँदैंन ।
अर्को बोलपत्र प्रस्ताव Eptisa JV को थियो । Eptisa JV को नेपाली एसोसिएट्स पाट्नर (Geocom र TSE) को अख्तियारी (Power of Attorney) थिएन । तेस्रो DASANConsultant JV को पनि नेपाली एसोसिएट्स पाट्नरको करचुक्ता नभएको भनी मुल्चुकामै लेखी सबैले हस्ताक्षर गरेका थिए् । युसिन इन्टरनेशनल कर्पोरेसन कोरिया जेभी सबै कागजात पूरा गरेकाले फाष्टट्रयाकको परामर्शदातामा छानिएको थियो ।
आजसम्म नेपालमा कन्सल्टेन्सी काम गरेका सबैलाई थाहा छ कि करचुक्ता प्रमाणपत्र वा करचुक्ता दाखिला निस्सा भएन भने उक्त फर्मको प्रस्ताव स्वतः रद्द हुन्छ ।, परामर्श र निर्माण लगायत सबै टेण्डर प्रस्ताव दर्ता गर्दा अनिवार्य रुपमा करचुक्ता पेश गर्नैपर्छ । सरकारी काम ५० हजार रुपैयाँकै गर्दा पनि करचुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य चाहिन्छ भने अरब रुपैयाँको परामर्शको काममा करचुक्ता प्रमाणपत्र पेश नगरेका कम्पनीलाई दिन कानुनतः मिल्दैन । उक्त कुरा बोलपत्रको सूचनामा लेख्नैपर्दैन, यो स्वयंसिद्ध तथ्य नै हो ।
त्यसमाथि पनि सोही कामको लागि दिइएको रिक्वेष्ट फर प्रपोजल (RFP) को दफा १०.१ मा मा स्पष्ट रुपमा प्रपोजलका साथमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय फर्मको काानुनी कागजात (लिगल डकुमेन्ट) चाहिन्छ भनी स्पष्ट लेखिएको छ । लिगल डकुमेन्ट भन्नाले विदेशीको हकमा Certificate of Incorporation र नेपालमा दर्ता भएको फर्मको हकमा कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र, प्यान, भ्याट र करचुक्ता वा करदाखिला निस्सालाई नै कानुनतः लिगल डकुमेन्ट मानिदै आएको छ । साथै सार्वजनिक खरिद नियमावलीको दफा २३ को उपदफा ६ र ७ अनुसार पनि कर चुक्ता र पावर अफ एटर्नी नभएमा प्रस्ताव स्वतः रद्द हुने कुरा उल्लेख हुँदाहँुदै नेपाली सेनाले १ सय प्रतिशत सही निर्णय गर्दागर्दै विभिन्न उजुरी हाल्ने काम गरी विकास निर्माणमा आवरोध गर्ने कार्य भएको छ । निर्णय गर्ने व्यक्तिहरुलाई विभिन्न प्रलोभन दिई सकेसम्म निर्णय उल्ट्याउन लगाउने पैसाकै बलमा जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने मानसिकताले ग्रसित व्यक्तिहरुबाट अनावश्यक झुटो प्रचार प्रसार गर्न लगाउने काम भएको छ । सेनाले पारदर्शी निर्णय गर्दागर्दै करचुक्ता नै नभएका र अख्तियारी नै नलिएका कम्पनीलाई ठेक्का दिनुपर्ने कुतर्क समेत हुन थालेको छ ।
सेनाले २ बर्षदेखि परामर्शदाता छनोट गर्न खोज्दा रोकेपछि सेनापति पूर्णचन्द्र थापाको निर्देशन अनुसार यो पटक पारदर्शी रुपमा परामर्शदाता नियुक्त गर्दागर्दै पनि सेनालाई फाष्टट्रयाक निर्माणमा असफल सावित गराउनका लागि सरकारी निकाय र केही कन्सलटेन्सीले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा उजुरी हालेका छन् ।
सेनाले गरेको पारदर्शी निर्णयलाई अलिकति पनि अध्ययन नगरी निवेदकको लहैलहैमा लागेर सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले समेत उक्त प्रक्रिया रोक्न नेपाली सेनालाई पत्र काटेको छ । आजसम्म कर चुक्ता प्रमाणपत्र वा कर दाखिला निस्सा पेश नगरी कुन चाहिँ टेन्डर स्वीकृत भएको वा सम्झौता भएको छ भन्नेबारेमा पुनरावलोकन समितिका अध्यक्ष गुणराज श्रेष्ठसँग जिज्ञासा राख्दा उनले भने, सेनाको परामर्शदाता नियुक्तिका बारेमा उजुरी समितिमा छ, यसबारेमा बोल्न मिल्दैन, समिति अदालत जस्तै भएकाले उजुरीका बारेमा केही पनि नबोल्ने प्रतिक्रिया दिए । यत्रो राष्ट्रिय महत्वको आयोजनाको २ वर्षदेखि भएको प्रक्रियालाई ठेक्का नपाउने व्यक्ति वा कम्पनीले उजुरी दियो भन्दैमा अलिकति पनि नबुझी प्रक्रिया रोक भन्न मिल्छ त भन्ने प्रश्नमा श्रेष्ठ टकटकिएर बोल्नै मिल्दैन भन्दै पन्छिए ।
स्रोतका अनुसार स्मेका कन्सल्टेन्टका जेभी प्रतिनिधि लगायत सडक विभागका केही पूर्व कर्मचारी र अन्य केही व्यक्ति मिली उक्त पुनरावलोकन समितिका अध्यक्ष गुणराज श्रेष्ठलसँग पहिले नै सेटिङ गरी उजुरी गरेका हुन् । गुणराज श्रेष्ठलाई ठूलो रकम घुसको प्रलोभन दिई सेटिङ गरेर उजुरी दिएको आरोप स्मेकका प्रतिनिधिमाथि लागेको छ ।
समितिका अध्यक्ष श्रेष्ठलाई यो प्रकिया रद्ध गर्न सहयोग गर्ने सर्तमा आकर्षक रकम घुसको प्रस्ताव गरिएको छ । पहिले नै सेटिङ गरेकै कारण २ करोड रुपैयाँ धरौटी राखेर पुनरावलोकन समितिमा उजुरी दिइएको स्रोतको दाबी छ । यदि स्मेकको उजुरी अनुसार सेनाको ठेक्का रद्द नभएमा उक्त २ करोड जफत हुन्छ । जफत हुनेगरी कसैले पनि उजुरी हाल्दैन । श्रेष्ठसँग पहिले नै सेटिङ गरी स्मेकका प्रतिनिधिले पुनरावलोकन समितिमा उजुरी दिएको स्रोतले बतायो । स्मेकका प्रतिनिधि र इप्टिसाले उक्त रकम धरौटी राखी उजुरी दिएका हुन् ।
यसरी पुनरावलोकन समितिलाई प्रभावमा पारी पारदर्शी रुपमा भएको परामर्शदाता नियुक्ति पनि रोक्ने र नेपाली सेनाले काम गर्न असक्षम छ भनी देखाउने साजिस अँध्यारो कोठाबाट गरिएको बुझाइ सेनाका अधिकारीको पनि छ । यसरी सेनालाई निकम्मा देखाउनका लागि यो प्रक्रिया उल्ट्याउन ठेक्का नपाएको इप्टिसा र स्मेकले पुनरावलोकन समितिलाई प्रयोग गरेका छन् ।
यसरी राष्ट्रिय गौरवको आयोजना फाष्टट्रयाकलाई ध्वस्त पार्न देशी विदेशी समेत लागेका छन् । तत्कालीन सुशील कोइराला सरकारका भौतिक मन्त्री विमलेन्द्र निधिले २०७२ मा फाष्टट्रयाकको ठेक्का भारतीय कम्पनी इन्टरनेसनल लिजिङ एन्ड फाइनान्स कम्पनी (आईएलएन्डएफएस) लाई दिनै लागेका थिए । तर केपी ओली सरकार बनेपछि भारतीय कम्पनीलाई नदिई नेपाली सेनालाई दिएका थिए । जसका कारण भारतीय जासुसी संस्था ‘रअ’ समेत यो प्रोजेक्ट सफल हुन नदिन लागिरहेको छ । र, सेनाको परामर्शदाताको टेण्डर पारदर्शी रुपमा हुँदाहुँदै पनि करचुक्ता र अख्तियारनामा नै नभएको कम्पनीलाई नदिएको बखेडा निकालिएको छ ।
पुनरावलोकन समितिका कारण रेल निर्माण १ बर्ष अबरुद्ध
सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिकै कारण रेल विभागको बोलपत्र टुंगो लगाउन एक बर्ष लागेको थियो । अढाई बर्षअघि रेल विभागले रेलवे लिकका लागि पुल निर्माणको टेण्डर गरेको थियो । त्यसमा रेलवे पुल निर्माण गरेको अनुभव मागिएको थियो । तर विभागले मागेको अनुभव रमण कन्ष्ट्रक्सनसँग थिएन । सडक वा अरु काम गरेको अनुभवलाई पनि आधार बनाउन रमणले रेल विभागलाई दबाब दियो । तर विभागले मानेन ।
विभागले नमानेपछि रमणले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिका अध्यक्ष गुणराज श्रेष्ठलाई प्रलोभनमा पारे । श्रेष्ठले ठेक्का रद्द गर्न निर्देशन दियो । पुनः टेण्डर भयो । त्यसमा पनि रमण परेन । समिति अध्यक्ष श्रेष्ठले पुनः रमणलाई मूल्यांकनमा सहभागी गराउन निर्देशन दिए । मूल्यांकनमा सहभागी गराउँदा भोलि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर्याप्प पार्ने डरले विभागका अधिकारीले मानेनन् । रेल विभागको टेण्डरमा निर्णय हुन सकेन । त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रघुवीर महासेठ सहित विभागका अधिकारीलाई रेलको काम अगाडि किन बढेन भनेर छलफल गर्न बोलाए । विभागका अधिकारी र मन्त्री महासेठले खरिद पुनरावलोकन समितिले जबर्जस्ती नियम कानुन मिचेर रमणलाई ठेक्का दिनू भन्छ भने । प्रधानमन्त्री ओलीले आक्रोसित हुँदै खरिद ऐन नयाँ ल्याउने क्रममा पुनरावलोकन समितिको ब्यवस्थै नराख्ने भनेका थिए । र, रेल विभागलाई काुनन ब्यवसायीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिन सुझाव दिए । सर्वोच्च अदालतले रेल निर्माणको काम अगाडि बढाउन आदेश दियो । र, एक बर्षसम्म अवरुद्ध टेण्डर प्रक्रिया टुंगिएको थियो ।
सेनाको फाष्टट्रयाकमा पनि रेलकै पुनरावृत्ति हुन लागेको छ । खरिद पुनरावलोकन समितिका अध्यक्ष गुणराज श्रेष्ठले ठेक्का प्रक्रिया अगाडि नबढाउन आदेश दिएका छन् । यसअघिका सेनापति भए पुनरावलोकन समितिमा उजुरी परे पनि परामर्शदाता नियुक्ति गरिसक्थे । यसरी पारदर्शी रुपमा गरेको निर्णयमा पनि ठेक्का नपाएपछि उजुरी दिने क्रम सधैं रहन्छ । यस्ता झिनामसिना र ठेक्का नपाउनेहरुको उजुरीका आधारमा सेनाले परामर्शदाता नियुक्ति रोक्नु नहुने सुझाव पनि सेनापतिलाई धेरैले दिइरहेका छन् ।
