सुशील कोइराला क्यान्सर अस्पतालमा भ्रष्टाचार : फार्मेसीको औषधि खरिदमा सेटिङ, डाक्टरलाई २ सय प्रतिशत भत्ता

नेपालगञ्ज । बाँकेको खजुरा गाउँपालिकास्थित सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालमा भष्टाचार तथा बेथितिले आफ्नो चरम सीमा नाघिसकेको छ । उक्त अस्पतालमा भइरहेको बेथिति र भ्रष्टाचारका बारेमा प्रमाणसहित निवेदन दिंदा पनि अस्पताल प्रशासनले त्यसलाई गम्भीर रुपमा नलिएको गुनासो बोर्ड सदस्यहरुले नै गर्न थालेका छन् ।

अस्पतालका पूर्व कार्यकारी निर्देशकदेखि वर्तमान कार्यकारी निर्देशक डा. निरज भट्टराईले चिकित्सकहरुलाई २ सय प्रतिशतसम्म भत्ता दिने गरेका छन् । तर अस्पतालमा दिनरात खटिने नर्सदेखि ल्याबमा कार्यरत कर्मचारीलाई भने भत्ता नदिई बिभेद गरिएको छ ।

अस्पतालमा आँखा अगाडि चलिरहेको घुसखोरी, बेइमानी तथा आर्थिक अनियमितताका बारेमा बुँदासहित प्रमाण समेत जुटाएर उजुरी दिंदा पनि कार्यालय प्रमुख डा. भट्टराईले २ महिना भन्दा बढी समय बितिसक्दा कुनै पनि सुधार हुन नसकेको भन्दै केही समयअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा समेत बोधार्थ दिइएको छ ।

उजुरीमा उठाइएका बिषयमा कुनै किसिमको छानबिन नगरी झन् गुपचुप पार्न खोजिएपछि अख्तियार र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा समेत बोधार्थ दिइएको उजुरीकर्ताको भनाइ छ ।

अस्पतालका अध्यक्ष, पूर्व कार्यकारी निर्देशक र वर्तमान कार्यकारी निर्देशकले अनावश्यक किसिमका निर्णय र निर्देशन गरी यस अस्पताललाई आर्थिक तथा भौतिक क्षति पर्याएको हुँदा उनीहरूको कार्यकालमा भएका निर्णयहरू अविलम्ब छानबिन गरी कारबाही गर्न माग गरिएको छ । उनीहरुको कार्यकालका सबै निर्णयहरू बदर गरी अस्पताललाई हुन गएको नोक्सानी असुल उपर गर्न माग गरिएको छ ।

चिकित्सकलाई मनपरी भत्ता बितरण

सञ्चालक समितिमा १४ जना भएता पनि अस्पतालका अध्यक्ष(हाल रिक्त) विगतदेखि हालसम्मका कार्यकारी निर्देशकले आफ्ना नजिकका सदस्यमार्फत् बैठकको कोरम नपुगेता पनि निर्णय गरी अस्पताललाई आर्थिक तथा भौतिक क्षति हुने काम गर्ने गरेको उजुरीमा उल्लेख छ :

क्यान्सर अस्पतालमा करार सेवामा कार्यरत विभिन्न चिकित्सकहरूलाई नियम विपरीत तलब भत्ता दिने गरिएको छ । विगत १ वर्षदेखि बिकास समितिबाट कोरम नपुुर्याई नवौं र दशौं तहका चिकित्सकहरू (स्थायी र करार दुबैलाई) तलब रकमको २०० प्रतिशतबाट हुन आउने रकम अतिरिक्त मासिक भत्ताको रूपमा दिने गरिएको छ । आठौं तहका चिकित्सकलाई १०० प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता दिइएको छ । चिकित्सक बाहेक अन्य कुनै कर्मचारीहरूलाइ कुनै किसिमको अतिरिक्त भत्ता नदिई बिभेद गरिएको छ ।

यस्तो अतिरिक्त भत्ता पाउने चिकित्सकहरू कार्यालय समयमा नआउने गरेको र पूर्णरूपमा आफ्नो ड्युटी पूरा नगरी २.३० बजे नै नेपालगंजमा रहेका आफ्ना व्यक्तिगत क्लिनिकमा जाने गरेका छन् । आफ्नो क्लीनीकमा क्यान्सर अस्पतालका बिरामीलाई बोलाई कमाउधन्दामा लिन हुने गरेको आरोप पनि उजुरीमा लगाइएको छ । साथै चिकित्सकहरूको दादागिरीले गर्दा अस्पतालमा रहेको ई हाजिरीलाई वेबास्ता गरी रजिष्टारमा हस्ते हाजिरी गर्दैआएका छन् । डिजिटलाइजेसनको युगमा अस्पतालमा हस्ते हाजिरी नै गर्नु थियो भने किन ईहाजिरी मेशिन खरिद गरियो भन्ने प्रश्न पनि गरिएको छ ।

अस्पतालको आर्थिक कारोबार जस्तो महत्वपूर्ण निर्णय अस्पतालको बोर्ड बैठकबाट कोरम नपुर्याई गरिएको छ । अनियमितरुपमा दिइएको यस्तो किसिमको अतिरिक्त भत्ताका कारण गर्दा अस्पताललाई बार्षिक रूपमा लगभग ४ करोड रूपैयाँबराबरको आर्थिक भार परेको छ । नियम नै नबनाई दिइएको भत्ताका कारण अस्पतालको आर्थिक अवस्था नाजुक भइसकेको छ । यस किसिमको भत्ता दिन कार्यकारी निर्देशकले चर्को दबाब दिने गरेका छन् ।

चिकित्सकलाइ मात्र भत्ता दिने र अन्य कर्मचारी जस्तै नर्स, ल्याव, फार्मेसी लगायतका कर्मचारीलाई कुनै किसिमको भत्ता दिने गरिएको छैन । सत्य त के छ भने चिकित्सकबाहेक अन्य सबै कर्मचारीहरू आफ्नो ड्युटी पनि पूरा समय ९ देखि ५ बजेसम्म गर्दछन् । तर भत्ता उनीहरुलाई दिइएको छैन । यस्तो बिभेद अरु अस्पतालमा नभएको तर क्यान्सर अस्पतालमा मात्र भएको पनि उजुरीमा उल्लेख छ ।

फार्मेसीमा चरम अनियमितता

क्यान्सर अस्पतालद्वारा संचालित फार्मेसीमा मनोमानी ढंगले आफ्ना आसेपासेका फर्मबाट बजार मूल्य भन्दा बढी दरमा औषधी तथा सर्जिकल सामग्री खरिद गरी भुक्तानी दिने र मोटो कमिसन लिने गरेको उजुरीमा उल्लेख छ ।

अस्पताल फार्मेसीमा रू. १ करोड ३ लाख ८८ हजार रूपैयाँबराबरका डेटएक्सपायर औषधीहरू अस्पतालको गोदाममा राखेको र हाल उक्त ड्यामेज औषधिको भुक्तानी दिनका लागि बैठकमा एजेन्डा प्रस्तुत गरेको हुँदा भुक्तानी दिने उक्त कार्यलाई तत्काल रोकी छानबिन समिति बनाई सत्यतथ्य सबैसामु ल्याई दोषीलाई कारबाहीका लागि पहल गर्न उजुरीमा माग गरिएको थियो ।

अस्पतालका कार्यकारी निर्देशकले यो कुरा दबाउन फार्मेसी इन्चार्जसँग लाभ लिएको आरोप पनि उजुरीमा लगाइएको छ । २० लाख रूपैयाँमा फार्मेसी इन्चार्जलाई उन्मुक्ति दिइएको आरोप छ ।

फार्मेसी इन्चार्जबाट लाभ पाएपछि कार्यकारी निर्देशकले यो विषयमा पटक–पटक समाचार आउँदा पनि सो विषयमा कुनै किसिमको छानबिन नगरी मौन बसेका थिए ।
यो तथ्यांक अस्पताल फार्मेसीले प्रयोग गर्दै गरेको डालफिन सफ्टवेयरबाट जुन सुकै बेला पनि भेरिफाई गर्न सकिने उजुरीमा उल्लेख छ ।

साथै जम्मा एक्सपायरीमध्ये अस्पतालको २०८१ पुस २७ गते को ड्रग एण्ड थेराप्युटिक समितिको बैठकबाट ६३ लाख ६२ हजार ६ सय २६ रूपैयाँबराबरको डेट एक्सपायर औषधीहरू जलाई नष्ट गर्ने योजनास्वरूप काम अगाडि बढाइएको छ । ती औषधीहरू डेट एक्सपायर हुनुपूर्व नै सम्बन्धित सप्लायर्सलाइ सट्टाभर्ना किन गरिएन भन्ने प्रश्न उजुरीकर्ताको छ–के कमिसनको लालचमा सरकारी सम्पत्ति हानीनोक्सानी गर्ने अधिकार कहीँ कतै छ र ?

कुनै सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट गर्नुपूर्व जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कोलेनिका बाँके तथा पालिकाका कर्मचारीको राय सल्लाह तथा उपस्थितिमा गर्नुपर्छ । तर यी निकायको राय र उपस्थिति बेगर गर्नु गैरकानुनी हो भन्ने कुरा कार्यकरी निर्देशकलाई थाहा छैन कि लालचमा जे पनि गर्ने ? कार्यकारी निर्देशकको भूमिका सबैभन्दा शंकास्पद देखिएको छ । घुस पाएपछि छानबिन नै नगरिएको आरोप पनि उनमाथि लागेको छ ।

उजुरीकर्ताले कारबाहीको मागको निवेदन अस्पतालमा दर्तासम्म गराएको भएता पनि हालसम्म बिग्रिएका औषधीहरूको गणना समेत गरिएन र सफ्टवेयरबाट सो औषधीहरू हटाउने चलखेल शुरू भइसकेको छ ।

अस्पताल हाताभित्र फार्मेसी र ल्याबका लागि भनी निर्माण गरिएको नवनिर्मित भवन हस्तान्तरण नहुँदै ठेकेदारलाई भुक्तानी दिई मोटो कमिसन लिइएको कुरा पनि उजुरीमा उल्लेख छ ।निर्माण भएको भवन एकदम कमसल रहेको र हस्तान्तरणपूर्व नै धेरै ठाउँमा चर्किसकेको र भुइँको सिमेन्ट पनिङ समेत उक्किसकेको कुरा नांगो आँखाले समेत हेर्न सकिन्छ । कमसल भवन बनाउने ठेकेदार र जाँच गर्ने इन्जिनियरको मिलेमतोमा यस्तो कार्य भएको र कमिसनको लालचमा कार्यकारी निर्देशकसम्म परेको आरोप छ ।

अस्पतालमा आउने बिरामीहरूलाई चाहिने औषधीहरू फार्मेसीबाट सर्वसुलभ तथा प्रभावकारी ढंगले बिरामीलाइ उपलब्ध गराउने उद्देश्यले स्थापना भएको हो । फार्मेसीले औषधीहरू उपलब्ध गराउने बेला नेपाल सरकार औषधी व्यवस्था विभागमा दर्ता भएका औषधीहरू मात्र राख्न पाउने कानुनी ब्यवस्था छ ।

अस्पताल फार्मेसीले यो नियम पालना गर्दा पनि अस्पतालमा कार्यरत केही चिकित्सकहरूले मोटो कमिसनको लोभमा औषधी व्यवस्था विभागमा दर्ता नभएका र बिरामीलाई खासै आवश्यक नरहेका आहारपूरक भिटामिन तथा खनिज मिश्रित फर्मास्युटिकल बनावटका वस्तुहरू बिरामीको पर्चामा लेख्ने गरेको र सो बस्तुहरू नियम अनुसार फार्मेसीमा उपलब्ध गराउन नमिल्ने भएकोले बिरामीलाई बढी पैसा खर्च गरी अस्पताल बाहिर रहेका मेडिकलहरूबाट खरिद गर्न बाध्य बनाइएको छ ।

बिरामीलाई त्यस्ता औषधि किन्न बाध्य पारिएकोबारेमा पनि अस्पताल प्रमुखको ध्यानाकर्षण गराइएको भए पनि त्यो क्रम रोकिन सकेको छैन । अस्पतालले सो किसिमका वस्तुहरू बिरामीको पर्चामा सिफारिस नगर्न तथा गरेमा उचित कारबाही हुने भनी विज्ञप्ति समेत जारी गरिएता पनि केही चिकित्सकले अझै पनि दैनिक रूपमा नै प्रत्येक बिरामीलाई सो किसिमका अनावश्यक बस्तुहरू पर्चामै सिफारिस गरी बिरामीहरूलाई किन्न बाध्य पारेका छन् ।

यस्तो चिकित्सकीय धर्मबिपरीत कार्य गर्ने चिकित्सकलाई अस्पतालले २ सय प्रतिशत भत्ता दिइरहेको र तिनै चिकित्सकहरू अस्पताल ढिलो आउने र २.३०–३ बजेसम्म अस्पतालमा बस्ने र त्यस पछि आफ्नो प्राइभेट क्लिनिक धाउने गरेका छन् ।

साथै कतिपय अवस्थामा चिकित्सकले अस्पतालको पर्चामा मल्टिभिटामिन नलेखेर छुट्टै चुट्का पर्चामा समेत लेखी बिरामीलाई बाहिर किन्न लगाउने गरेका छन् ।
५. सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा कर्मचारीहरू कानुनद्वारा स्थापित कार्यालय समयमा उपस्थित भई आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने र कार्यालय समय नसकिँदै जान नमिल्ने बनाउनुपर्नेमा कार्यकारी निर्देशकले त्यो समेत गर्न सकेका छैनन् ।

अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. निरज भट्टराई भन्छन् :

चिकित्सकहरुलाई २ सय प्रतिशतसम्म भत्ता दिएको तर अस्पतालमा ८ घन्टा ड्यूटी गर्ने नर्सिङ, ल्याब र फार्मेसीका कर्मचारीलाई नदिइएकोबारेमा सुशील कोइराला क्यान्सर अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. निरज भट्टराईले भने–‘बोर्डबाट निर्णय गरेर भत्ता दिइएको छ ।

अस्पतालको प्रस्तावित दरबन्दीमा ५० जना चिकित्सक चाहिने भनिएको छ । स्थायी दरबन्दी नभएकाले सरकारले सबै पठाउन सक्दैन । सर्भिस सुरु गरेकाहरुले पनि निरन्तरता नहुने, मान्छे नै नटिक्ने अवस्था भयो । त्यही भएकाले समितिले निर्णय गरेर भत्ता दिइएको हो ।’

फार्मेसीमा म्याद सकिएका औषधिहरु खरिद गरिएको र त्यसको भुक्तानी दिइएकोबारेमा उनले भने–‘त्यस्तो होइन होला । औषधिको म्याद सकिने त भइहाल्छ । निर्देशिका अनुसार हुन्छ । ठूलो ब्लकमा औषधि खरिद गर्दा त्यस्तो हुन्छ ।’

अस्पतालका पदाधिकारीकै आफन्तका सप्लायर्स कम्पनीबाट स्वास्थ्य सामग्री र औषधि खरिद गरिएकोबारेमा डा. भट्टराईको भनाइ छ–त्यस्तो भएको भए सम्बन्धित निकायबाट छानबिन होला नि †