सुदूरपश्चिम सरकारको ४० बुँदे न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक

धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबीच ४० बुँदे न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ। प्रदेशमा संयुक्त सरकार गठन भएको सन्दर्भमा राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता तथा जनअधिकारको संरक्षण गर्दै प्रदेशको विकास र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता कार्यक्रममा गरिएको छ।

कार्यक्रममा बाढी, पहिरो तथा प्राकृतिक विपद्का कारण ज्यान गुमाएका नागरिकप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरिएको छ। विपद्पीडितलाई तत्काल खोजी, उद्धार र राहतको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न संघीय सरकारसमक्ष आग्रह गर्ने उल्लेख छ।

आर्थिक तथा रोजगार क्षेत्रतर्फ ‘उत्पादन(स्वरोजगारी(आय’लाई समुदायको मूल आधार बनाउँदै कृषि, उद्योग, पर्यटन, पूर्वाधार र सेवा क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गर्ने नीति लिइने भएको छ।

‘मेड इन सुदूरपश्चिम’ अभियानमार्फत स्वदेशी तथा स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनलाई बजारीकरण र प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम समेटिएको छ। लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, सार्वजनिक(निजी(सहकारी नीति अवलम्बन तथा युवालाई स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ।

कृषि क्षेत्रमा प्रदेशको भौगोलिक अवस्था, माटो, जलवायु र बजारको सम्भावनाका आधारमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने दीर्घकालीन कृषि योजना बनाइनेछ। बाँझो जमिनको उपयोग, सामूहिक खेती तथा चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। पशुपालनतर्फ गाई, भैंसी, भेडा, बाख्रा, बंगुर, माछा तथा मौरीपालनलाई व्यावसायिक बनाउने र दुग्ध प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्ने नीति अघि सारिएको छ।

कार्यक्रममा साना तथा घरेलु उद्योग, महिला उद्यमशीलता र खनिज स्रोतको दिगो उपयोगलाई प्राथमिकता दिइएको छ। वन तथा जैविक विविधता संरक्षणसँगै वन क्षेत्रमा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने, मानव(वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण तथा क्षतिपूर्ति प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने उल्लेख छ। विपद् व्यवस्थापनका लागि जोखिममा रहेका बस्तीको भौगोलिक अध्ययन गरी पूर्वसूचना, उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाको एकीकृत प्रणाली विकास गर्ने योजना छ।

पूर्वाधारतर्फ रणनीतिक सडक, कृषि सडक, मोटरेबल तथा झोलुंगे पुल, पर्यटकीय तथा धार्मिक मार्गलाई प्राथमिकता दिइनेछ। विद्युतीय तथा नवीकरणीय ऊर्जा विकासका लागि सार्वजनिक(निजी(सहकारी मोडल अपनाउने र पश्चिम सेतीलगायत ठूला आयोजनाका लागि संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने कार्यक्रम छ।

पर्यटनतर्फ ‘देवाटी पर्यटन परिपथ’, चुरे तथा हिमाली क्षेत्रमा पूर्वाधारसहित ‘इको हिल स्टेसन’ र डिजिटलरबहुसांस्कृतिक संग्रहालय स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। महाकाली, सेती र कर्णाली नदीलाई साझा आर्थिक(सांस्कृतिक आधारका रूपमा विकास गर्दै सीमा व्यापार, पर्यटन, पूर्वाधार र सुरक्षा सहकार्य व्यवस्थित गर्ने पनि उल्लेख छ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक विकासतर्फ सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार, डिजिटल पूर्वाधार विस्तार, अस्पताल स्तरोन्नति, टेलिमेडिसिन, घुम्ती विशेषज्ञ सेवा तथा पहाडी राजमार्गमा आकस्मिक उपचार केन्द्र स्थापना गर्ने नीति अघि सारिएको छ महिलामाथिको हिंसा र विभेद अन्त्य, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको अधिकार सुनिश्चित, युवाका लागि खेलमैदान तथा उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

सुशासनतर्फ सार्वजनिक सेवालाई ‘फेसलेस, क्यासलेस र पेपरलेस’ बनाउने, डिजिटल माध्यमबाट नागरिक गुनासो सुनुवाइ गर्ने तथा भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ। प्रदेशको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक पहिचान संरक्षण गर्दै राजधानीको विकासलाई समेत प्राथमिकता दिने कार्यक्रम छ।

न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकार सञ्चालनका क्रममा दुई दलबीचको सहमति, सहकार्य र समन्वयका आधारमा कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। दस्तावेजमा नेकपा (एमाले)का पूर्वमुख्यमन्त्री तथा संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका मुख्यमन्त्री तथा संसदीय दलका नेता खगराज भट्टको हस्ताक्षर रहेको छ।