ओली झनै शक्तिशाली

काठमाडौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पार्टी र सरकार दुवैमा झनै शक्तिशाली हुँदै गएका छन्। ओली नेतृत्वको सरकार टिकाउन एमाले र जनता समाजवादी पार्टीबीच सहकार्यको सम्भावना बढेको छ भने अर्कोतर्फ पार्टीभित्र विधान संशोधन गरेर सबै अधिकार आफूमा केन्द्रित गर्न ओली सफल भएका छन्।

एमाले र जनता समाजवादी पार्टीबीचको वार्ता सकारात्मक बनेपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सजाय भोगिरहेका जसपा सांसद रेशम चौधरीको रिहाइका लागि वार्ता समिति बनाउने बताएका छन्। हालै एमालेमा प्रवेश गरेका गृहमन्त्री थापाको यो अभिव्यक्तिले जसपासँगको वार्ता सकारात्मक भएको संकेत गरेको छ। ओली नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत लिएमा र जसपाले समर्थन गरेमा एक वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन।

ओलीले फागुन २८ गते माधव नेपाललगायतका नेतालाई नबोलाई केन्द्रीय कमिटीको बैठक राखेर जिम्मेवारी खोस्ने, विधान संशोधनको प्रस्ताव अघि सार्ने तथा केन्द्रीय सदस्य थप गर्ने निर्णय गराएका थिए। त्यसपछिका दुईवटा बैठकले विधान संशोधन, नेपाललगायतका चार नेतालाई स्पष्टीकरण सोध्ने तथा संसदीय दलको विधान संशोधन गरेर समानुपातिक सांसदलाई हटाउने अधिकार अध्यक्षलाई दिने निर्णय गरेका थिए।  

नेपाल समूहले समानन्तर कमिटी गठन गरी ओली समूहलाई चुनौती दिने र अन्तरसंघर्ष गर्ने नीति लिइरहेका बेला ओलीले बालुवाटारमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक राखेर आफूअनुकूल निर्णय गराएका थिए। उनी यति बेला नेपाललगायतका नेताहरूलाई पार्टीबाटै निष्कासन गर्ने तयारीमा छन्। ‘माओवादी र कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन आनाकानी गरेका बेला सरकारमा जसपासमेत सहभागी भएमा ओली सबैभन्दा बलियो नेता बन्नेछन्’, एमालेका एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने।  

नेपाल समूहले चैत ४ र ५ गते राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गरेर पार्टीभित्रै अन्तरसंघर्ष गर्ने र एमालेलाई पुनर्जीवन दिने निर्णय गरेपछि ओली समूहले नेपाललगायत चारजनालाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। त्यसको जवाफ उनीहरूले बिहीबार पठाइसकेका छन्। फागुन २८ गते ओलीले केन्द्रीय कमिटी बैठक राखेर नेपाल समूहका नेताहरूको जिम्मेवारी खोसेका थिए। सो निर्णय अवैध भन्दै नसच्चिएसम्म ओलीले बोलाएका कुनै पनि बैठकमा नजाने निर्णय नेपाल समूहले गरेको छ। 

ओलीले एमालेलाई निजी स्वामित्वमा राख्ने खोजेको आरोप नेपाल पक्षले लगाएको छ। ‘बालुवाटारमा हुने केन्द्रीय कमिटी बैठक र संसदीय दलको बैठकमा हामी जाँदैनौं। केन्द्रीय कमिटीको बैठकका लागि फागुन २८ गतेको निर्णय सच्चिनुपर्छ र संसदीय दलको बैठक सिंहदरबारमा बस्नुपर्छ’, नेपाल समूहका नेता एवं प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले भने।  

ओली समूहको गत शनिबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकले नेपालसहित भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसाललाई स्पष्टीकरण सोध्ने र पार्टीको विधान संशोधन तथा संसदीय दलको विधान संशोधन गरी समानुपातिक सांसदलाई हटाउने अधिकार अध्यक्ष ओलीलाई प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय गरेको थियो। ओलीले ७० वर्षको उमेर हदम्यादलाई विधानबाट हटाएर आफ्ना लागि आगामी बाटोसमेत खुला गराएका थिए।  

शनिबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट ओलीले निर्वाचन आयोग, अदालतलगायतका निकायमा पत्राचार गर्ने अधिकार पनि लिएका छन्। ‘ओलीले आफूलाई सबै अधिकार प्रत्यायोजन गर्न लगाएर पार्टीभित्र शक्तिशाली भएको देखाउन खोजेको आभास हुन्छ’, ओली समूहका एक नेताले भने। शनिबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ओलीले नेपाललगायतका केही नेताको राजनीति समाप्त हुने घोषणा गरेका थिए। उनले पार्टीलाई शुद्धीकरणतर्फ लैजाने समेत बताएका थिए।  

बालुवाटारमा ओलीले राखेको केन्द्रीय कमिटी बैठकअघि नेपाल समूहका ३८ जना सांसदले संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा जम्मा भएर पाँचबुँदे असहमति पेस गरेका भए पनि ओलीले बेवास्ता गरेका थिए। बैठक विधिसम्मत नभएको, एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट पारित विधानअनुसार कामकारबाही अगाडि बढ्नुपर्ने, संसदीय दलको बैठक पनि सोही विधानले निर्देशित गरेअनुसार हुनुपर्ने, दलको विधानलाई केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गरेपछि मात्रै संसदीय दलको बोर्ड गठन गर्ने प्रावधान मिचिएकोलगायतका विषयमा असहमति जाहेर गरेको भए पनि ओलीले गुटको निर्णयलाई मानिँदैन भनेका थिए। यसरी ओली अहिले पार्टी र सरकार दुवैमा शक्तिशाली बन्दै गएका छन्।

संसद् पुर्नस्थापना भएपछि सरकारका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउन नसक्नु, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रधानमन्त्रीसँग भेटका लागि समय नपाउनुजस्ता कारणले पनि ओलीले आफूलाई शक्तिशाली रहेको प्रमाणित गराउन खोजिरहेका छन्।  (आजको नागरिक दैनिकबाट)