संसदबाहिरका ब्यक्तिलाई संविधान संशोधन प्रस्तावको जिम्मा दिनु संसदको अपमान होः राजेन्द्र राई

काठमाडौं । । सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संविधान संशोधनसम्बन्धी कार्यदलको संयोजक बनाएपछि त्यसबारे बहस सुरु भएको छ ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) का नेता राजेन्द्र राईले संविधान संशोधन सामान्य ऐन संशोधन नभएकाले संसदबाटै कार्यदल जन्मिनुपर्ने बताएका छन् ।

राई लेख्छन्–‘नेपालको संविधान २०७२ को संशोधन सम्बन्धी व्यवस्था भाग ३१, धारा २७४ मा छ, जस अनुसार संविधान संशोधनको काम संसदले मात्र गर्नसक्छ ।’

उनले सामाजिक संजाल फेसबुकमा लेखेका छन्–संविधान संशोधन गम्भीर वा ठूलो विषय भएकाले वा संविधान राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज भएकाले अन्य ऐन संशोधन जस्तो प्रक्रियाबाट मात्र हुन सक्दैन । कुनै मन्त्रालयबाट सामान्य तरिकाले मात्र तयार गर्ने र संसदमा पेश हुन सक्दैन । यसका लागि प्रस्ताव तयार गर्ने समिति संसदबाट जन्माउनुपर्छ, समितिको प्रमुख या कानूनमन्त्री या कुनै वरिष्ठ मन्त्री वा विधायन समितिको सभापति वा कुनै वरिष्ठ र विज्ञ सांसदको रहेको सर्वदलीय संसदीय समिति बनाउनुपर्छ र अन्य प्रक्रिया पूरा गरेर संशोधन पास गर्नुपर्छ ।’

राईले लेखेका छन्–अनौपचारिक रुपमा वा भित्री रुपमा क कसले के के योगदान गर्छ, प्रभाव पार्छ त्यो छुट्टै कुरा हो तर फेसमा संसद, सांसद, संसदले जन्माउने सरकारमात्र देखिनुपर्छ ।

साधारण ऐन(कानुन) सरकारले वा सम्बन्धित मन्त्रालयले तयार गरेपछि सम्बन्धित मन्त्रीले संसदमा पेश गर्छ र निर्धारित प्रक्रिया पूरा गरेर पास गरिन्छ तर संविधान संशोधन गम्भीर वा ठूलो विषय भएकोले वा संविधान राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज भएकाले संविधान संशोधन अन्य ऐन संशोधन जस्तो प्रक्रियाबाट मात्र हुन सक्दैन । अथवा कुनै मन्त्रालयबाट सामान्य तरिकाले मात्र तयार गर्ने र सम्सदमा पेश हुन सक्दैन ।

यसको लागि प्रस्ताव तयार गर्ने समिति संसदबाट जन्माउनुपर्छ, समितिको प्रमुख या कानून मन्त्री या कुनै वरिष्ठ मन्त्री वा विधायन समितिको सभापति वा कुनै वरिष्ठ र विज्ञ सांसद रहेको सर्वदलीयसमिति बनाउनुपर्छ र अन्य प्रक्रिया पूरा गरेर संशोधन पास गर्नुपर्छ ।

निष्कर्षमा, संविधान संशोधन प्रस्ताव समितिको सभापति र सदस्य मन्त्री र सांसद बाहेक हुन सक्दैन, कागजी कामको लागि सरकारी कर्मचारी रहन सक्छ । सांसद बाहेक अरुलाई संशोधन प्रस्ताव तयार गर्ने समितिको जिम्मा दिंदा सो समितिमा वरियताको हिसावले सांसद रहन सक्दैन । जब सांसद समितिमा रहँदैन भने संसदमा समितिको तर्फबाट प्रस्ताव प्रस्तुत हुन सक्दैन ।

अर्को हिसावले भन्ने हो भने सांसद र मन्त्रीभन्दा बाहिरको मानिसलाई संविधान प्रस्तावको जिम्मा दिनु संसदको अपमान र संसद–सांसदप्रतिको अविश्वास पनि हो ।

यो कार्यदल बहसपत्र तयार गर्ने हो संशोधन प्रस्ताव तयार गर्ने होइन भन्ने तर्क गरिएला तर बहसपत्र तयार गर्ने सरकारी कार्यदल भनेको संविधान संशोधनकै प्रक्रियाको अंश भएकाले यस हकमा नि माथिकै कुरा लागू हुन्छ ।

संविधानमा यस्तो छ ब्यवस्था