स्वार्थ पूरा नभएपछि मन्त्री इङ्नामले गरे सहरी मन्त्रालयका कर्मचारीहरूलाई गालीगलौज

काठमाडौ । सत्तरी दिनका लागि सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न गएका भूमि व्यवस्था, गरिबी तथा सहकारी विकास मन्त्री कुमार इङ्नामले गत बिहीबार आफ्नो बिदाइ कार्यक्रममा सहरी विकास मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई सम्बोधन गर्दै गरेको अमर्यादित भाषण यतिबेला चर्चामा छ ।

इङ्नामले मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारी, इन्जीनीयर, अर्थमन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई समेत बदनाम गर्नुको भित्री कारण भने अर्को रहेको खुलेको छ । इङ्नामले जाँदाजाँदै सहरी विकास र भूमिव्यवस्था मन्त्रालयमा केही कर्मचारीहरुको सरुवा गर्न खोजेका थिए ।

यसमा असफल भएपछि उनले आक्रोश पोखेको खुलेको छ । रास्वपाका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले सचिवहरुलाई कुनै पनि निर्णय नगर्न खबरदारी गरेका कारण सहरी बिकास र भूमिब्यवस्थामा मन्त्री इङ्नामको सरुवाको योजना बिफल हुन पुगेको थियो ।

स्रोतका अनुसार चुनाव सम्पन्न भइसकेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) ले झण्डै दुई तिहाई मत ल्याइसकेपछि त्यसमा पनि एक किसिमबाट प्रधानमन्त्रीको रुपमा बालेन्द्र शाहले सपथ ग्रहण गर्ने तिथि समेत तय भइसकेपछि इङ्नामले सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक परिवर्तन गर्न खोजेका थिए ।

महानिर्देशक परिवर्तन गर्न उनले मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देललाई टिप्पणी उठाउनसमेत निर्देशन दिए । जाँदाजाँदै केही आर्थिक उपार्जन गर्ने उद्देश्यबाट उनले डिजी परिवर्तन गर्न खोजेका थिए । उनले ल्याउन चाहेका डीजी चक्रबर्ती कण्ठ अत्यन्त विबादित सहसचिव हुन् । अहिले पनि कण्ठले अर्को नामबाट एमालेलाई नियमित लेबी बुझाउने गर्छन् ।

अझै स्मरणीय कुरा के छ भने अबको ४ महिना पछि कण्ठ ५८ बर्ष उमेर हद पूरा गरी अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन् । १ बर्ष पनि अवधि नभएकालाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिन मिल्दैन, तर मन्त्री इङ्नामले लाभका लागि उनलाई डीजी बनाउन भरमग्दुर प्रयत्न गरेका थिए ।

चार महिनाका लागि इङ्नामले कण्ठलाई डीजी बनाउन खोजेका थिए । किनभने ‘न भूतो न भविष्यति’ भनेझैं अब इङ्नाम फेरि मन्त्री हुने सम्भावना छैन । त्यसैले ‘यही बेला लाभ लिऊँ’ भन्ने सल्लाह इङ्नामलाई मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव नारायण मैनालीले दिएका थिए । मैनालीले मध्यस्थकर्ताको भूमिकासमेत निभाएका थिए ।

त्यसैले गत बिहीबार पछिल्लो एक हप्ता मैनाली र कण्ठ सधैँजसो गोप्यमै व्यस्त हुने गर्थे । बिबादित छविका कारण कण्ठ अवकाश हुनै लाग्दा समेत डीजी हुन पाएका छैनन् । त्यसैले जाँदाजाँदै विभागमा आफ्नो फोटो झुण्ड्याउने चाहना उनको थियो । त्यसैले डीजी हुने नाममा कण्ठले जति पनि पैसा खर्च गर्न तयार थिए । यही लोभमा सहसचिव मैनालीसहित मन्त्रीलाई समेत उनले पारेको स्रोतको दाबी छ ।

मैनालीकै सल्लाहमा इङ्नामले निर्वाचन आचारसंहिता लागेको बेला पुरानो मिति (व्याक डेट) मा स्थानीय पूर्वाधार विभाग (डोली) को महानिर्देशक परिवर्तन गरेका थिए । यसमा पनि लाभको खेल भएको सहरी बिकासमा चर्चा छ ।

आचारसंहिता माघ ४ गते राति १२ बजेदेखि लागू भएको थियो । तर इङ्नामले डोलीको महानिर्देशकमा अशोक साहलाई माघ ७ गते नियुक्त गरेका थिए । साहले त्यसै दिन डोलीमा गई कार्यभार सम्हालेका थिए । यद्यपि साह आफ्नो नियुक्ति माघ ४ गतेअघि नै भएको दाबी गर्ने गर्छन् । मानौं, माघ ४ अघि उनको नियुक्ति भएको भए कार्यभार सम्हाल्न माघ ७ गते किन पर्खे ? मन्त्रालयकै एक कर्मचारीले प्रश्न गरे ।

‘डीजी बनाउने आश्वासन कण्ठलाई मन्त्रीले दिइसकेका थिए, बनाउन नसक्दाको पीडा बिदाइ समारोहमा मन्त्रीले पोखेका हुन्’ स्रोत भन्छ । त्यसैले उनले सबैभन्दा बढी आक्रोश मन्त्रालयका सचिव र भवन बिभागका डीजीमाथि पोखेका थिए । तर यो सत्य धेरैले बुझेनन् ।

चुनाव भइसकेपछि त्यसमा पनि नयाँ सरकार गठन हुने प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि बिदाइ हुन लागेको मन्त्रीले मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीहरु चलाउँदैनन् । चलाउन मिल्दैन । यदि मन्त्रालय मातहतका डीजीले काम नगरेकै भए पनि उनको सरुवा गर्ने अधिकार नयाँ मन्त्रीलाई हुन्छ ।

पुरानो मन्त्रीले सरुवा, तथा खटनपटन केही पाउँदैन । यो संसारभरको नियम हो । इङ्नामले केही ठाउँ नपाई संसद भवन बनाउन नसकेको आरोप डीजीलाई लगाएका छन् । जब कि, चुनाव पछि बनेको प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक नयाँ संसद भवनमा बस्दैछ । एउटा हलको ठाउँमा अर्को हलमा बस्दैछ । यसलाई बाहना बनाएर इङ्नामले आफूलाई के के न गर्न खोजेको जस्तो देखाए ।

इङ्नामलाई राम्रोसँग बुझेका एक कर्मचारी भन्छन्–‘मन्त्रीज्यू बाहिर जति सोझो र इमान्दार देखिनुहुन्छ । भित्रभित्रै पैसाका लागि मरिहत्ते गर्नुहुँदोरहेछ ।’
स्रोत भन्छ, जाँदाजाँदै इङ्नामले केही नापी कार्यालयहरुमा नापी प्रमुखहरुको सरुवा समेत गर्न चाहेका थिए । यसका लागि सूचीसमेत तयार गरिसकेका थिए । तर मुख्यसचिवले सबै मन्त्रालयका सचिवलाई नयाँ सरकार नबन्दासम्म कर्मचारीहरुलाई नचलाउन सर्कुलर नै जारी गरिसकेका थिए । त्यसैले भूमिव्यवस्थामा पनि उनको केही लागेन ।