विकल पौडेललाई सफाइ दिने बिशेषको फैसलाबिरुद्ध अख्तियारद्वारा सर्वोच्चमा पुनरावेदन

काठमाडौं । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेललाई आंशिक सफाइ दिने २०८२ बैशाख २१ गतेको फैसलाबिरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आज सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको छ ।

पौडेलसमेतका प्रतिवादीहरुले सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी प्रचलित कानुनविपरीत बद्‌नियतपूर्वक मिलेमतो गरी परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन नगरी सुरक्षण प्रेसको सफ्टवेयर तथा अन्य उपकरण खरिद गरेका थिए ।

दुई वटा कार्यक्रममा बजेट माग गरी बढी लागत देखाई, स्पेशिफिकेशन संशोधन गर्दासमेत संशोधनपूर्वको लागत इष्टिमेटको आधारमा खरिद कार्य गरी गराई, मनासिब कारणबिना विनियोजित बजेट, खरिद गुरुयोजनासमेतका आधारमा कार्डबेससमेत खरिद गर्नुपर्नेमा खरिदको पुष्ट्याईँ र मनासिब कारण बिना एउटै कार्यक्रममा पेपर बेससमेत गरी २ वटा प्रिन्टिङ प्रेस तथा प्रिन्ट प्रोडक्सन संचालनका लागि अत्यावश्यक नभएको Critical IT System खरिद गरेका थिए ।

यसरी आवश्यक नै नभएको Critical IT System  खरिद गर्ने क्रममा ४० करोड ८५ लाख ७४ हजार ७ सय ४० रुपैयाँ हानी पुर्‍याउने बदनियतले खरिद गरिनु नै नपर्ने खरिद गरी गराएको अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जारी गरेको बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

४० करोड ८५ लाख ७४ हजार ७ सय ४० रुपैयाँ हानी पुर्याएकोमा बिगो बमोजिम जरिवाना असुलउपर हुन र प्रतिवादी विकल पौडेल उपर सोही ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुन मागदाबी लिई अख्तियारले विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको थियो । विशेष अदालतले २०८२ बैशाख २१ को फैसलाबाट आंशिक सफाई दिएकोले सो फैसलाउपर चित्त नबुझी सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरेको आयोगले जनाएको छ ।