राष्ट्रपतिबाट कैद मिनाहा भए पनि संविधानतः रेशम चौधरी सांसद हुन अयोग्य

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीले सरकारमा जानका लागि राखेका तीन वटा सर्तमा थुनामा रहेका कैलाली क्षेत्र नम्बर १ का सांसद रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता प्रमुख छ । न्यायिक हिरासतमा हुँदै सांसद पदको शपथ खुवाइएका चौधरीलाई दुई तहका अदालतले जन्मकैदको संजाय हुने आदेश दिइसकेका छन् । 

संविधानको धारा ८७ मा संघीय संसदको सदस्यको योग्यतासम्बन्धी ब्यवस्थामा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा संजाय नपाएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । संबिधानको यो ब्यवस्थाले पनि चौधरी सांसदका लागि कानुनी रुपमा योग्य नभएको प्रष्ट हुन्छ । संविधानमा प्रष्ट रुपमा यस्तो लेखिए पनि बिहीबार बेलुका जसपाका नेताहरुसँग प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उनको मुद्दा फिर्ता लिन तयार भएको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएको छ । 

जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत पाटनबाट जन्मकैदको संजाय पाएका चौधरीको मुद्दा फिर्ता भए पनि उनी सांसदका रुपमा प्रतिनिधिसभामा भाग लिन संविधानतः पाउने संभावना छैन । अदालतबाट संजाय ठहर भइसकेकाले उनको मुद्दा फिर्ता भए पनि उनी कानुनी रुपमा सांसद हुन सक्दैनन् ।

सर्वोच्च अदालतबाट सफाइ वा जिल्ला अदालतबाट मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र चौधरी कानुनी रुपमा सांसदका लागि योग्य हुनेछन् । त्यो प्रक्रिया लामो छ । कैद मिनाहा राष्ट्रपतिबाट ओलीले गराए पनि चालु संसदको बैठकमा रेसम चौधरी सांसदका रुपमा भाग लिने अवस्था देखिदैन ।