रवि लामिछानेबिरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा तत्काल फिर्ता नहुने

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध कास्की जिल्ला अदालतमा विचाराधीन संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दा तत्काल फिर्ता नहुने भएको छ ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले उक्त मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरे पनि कास्की जिल्ला अदालतले सोमबार निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै तत्काल मुद्दा फिर्ता नगर्ने आदेश दिएको हो ।

जिल्ला न्यायाधीश नितिश राईको इजलासले महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट विचाराधीन रहेकाले सर्वोच्चको अन्तिम फैसलापछि मात्रै मुद्दा फिर्ताबारे निर्णय गरिने स्पष्ट पारेको छ । यसअघि न्यायाधीश राईकै इजलासले लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गरेको थियो ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले महान्यायाधिवक्ताको निर्णयका आधारमा मुद्दा फिर्ताका लागि अदालतमा निवेदन दिएको थियो। तर, उक्त निर्णयलाई चुनौती दिँदै युवराज पौडेल (सफल) ले माघ २ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

अदालतको आदेशमा सर्वोच्च अदालतमा रिट विचाराधीन भएकाले त्यहाँबाट हुने आदेश प्राप्त भएपछि मात्रै थप निर्णय गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
यसअघि रूपन्देही जिल्ला अदालतले पनि लामिछानेविरुद्धका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दा तत्काल फिर्ता नगर्ने यस्तै प्रकृतिको आदेश गरिसकेको छ ।

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले गत पुस ३० गते लामिछाने सहितका प्रतिवादीहरू संलग्न रहेको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेकी थिइन् ।