अदालत ‘सेट’ गर्ने दौडधुपमै निलम्बित मनोज गुप्ता, समाचारपछि आफ्नै समूहमा तनाव

काठमाडौं । भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बनमा परेपछि छिपहरमाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष मनोजकुमार गुप्ताको काठमाडौँ केन्द्रित दौडधुप अझै रोकिएको छैन ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेसँगै स्वतः पदमुक्त भएका गुप्ता पछिल्लो समय अदालतभित्र ‘सेटिङ मिलाउने’ र आफू अनुकूल न्यायाधीश खोज्ने प्रयासमै सक्रिय रहेको आरोप स्रोतहरूले लगाएका छन् ।

निलम्बनपछि गुप्ता काठमाडौँमा बसेर कानुनी प्रक्रियालाई प्रभावित पार्न सकिने सम्भावित व्यक्तिहरूसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेको, बिचौलियामार्फत् पहुँच खोजिएको र मुद्दालाई कमजोर बनाउने रणनीति बनाइएको चर्चा कानुनी तथा प्रशासनिक वृत्तमा चल्न थालेको छ । मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिकिन्द्रप्रसाद साह, लेखापाल संजय पटेल र विज्ञापन एजेन्सी के.एस. मल्टिपर्पोज प्रा.लि.का सञ्चालक कमलकुमार उपाध्यायसँग जोडिएका समूहहरू समेत यही प्रयत्नमा लागेको बताइन्छ ।

यसैबीच, न्यायाधीश खोज्दै काठमाडौँ धाइरहेको विषयमा समाचार प्रकाशन भएपछि मनोज गुप्तासहितको आन्तरिक समूहमा खैलबैला मच्चिएको स्रोतहरूको दाबी छ । ‘भित्रको कुरा कसरी बाहिरियो ?’, ‘कसले सूचना दियो ?’ भन्ने प्रश्न उठाउँदै गुप्तासँग जोडिएका व्यक्तिहरूबीच आरोप–प्रत्यारोप र आक्रोश देखिएको बताइन्छ । केहीले समाचारलाई ‘व्यवस्थित रूपमा चुहाइएको सूचना’ भन्दै असन्तुष्टि पोखेको र आगामी दिनमा थप कुरा बाहिरिन नदिन सतर्कता अपनाउने छलफलसमेत भएको स्रोतको भनाइ छ ।

अख्तियारको आरोपपत्र अनुसार राष्ट्रिय दैनिकमा सूचना नै नछापी नक्कली प्रति खडा गरी सरकारी रकम हिनामिना गरिएको पुष्टि भइसकेको अवस्थामा पनि प्रतिवादी पक्षले मुद्दालाई राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा चित्रित गर्ने, न्यायिक प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउने र अदालतलाई नै बदनाम गर्ने भाष्य निर्माण गर्न खोज्नु गम्भीर विषय भएको कानुनविद्हरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार अदालत विचाराधीन मुद्दामा ‘सेटिङ’, ‘न्यायाधीश खोज्ने’ जस्ता गतिविधि र चर्चा हुनु आफैंमा न्यायिक प्रणालीप्रति अविश्वास फैलाउने खतरनाक संकेत हो ।

पर्सा जिल्लाको इतिहासमै पहिलोपटक बहालवाला गाउँपालिका अध्यक्ष भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बनमा परेको यो प्रकरण अब केवल कानुनी विषयमा सीमित नरही सुशासन, न्यायिक निष्पक्षता र राज्य संयन्त्रको विश्वसनीयताको परीक्षण बन्न पुगेको छ । अदालतले तथ्य र प्रमाणका आधारमा निष्पक्ष फैसला गर्ने अपेक्षा जनतामा रहे पनि, निलम्बित पदाधिकारीहरूद्वारा गरिँदै आएको भनिएको पर्दा पछाडिको चलखेलले न्याय पैसाको पहुँचमा पर्छ कि पर्दैन ? भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।