सूचनाको हकबाट नागरिक बन्चितः गाउँपालिकाले नै सूचना दिएन

बीरगञ्ज । सूचनाबिना आजको युगको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउन पनि नागरिकले सूचनाको हकको उपयोग गर्न पाउनुपर्छ । सूचनाको महत्त्व यति धेरै छ कि नागरिकले यसलाई शक्तिका रूपमा परिभाषित गर्न थालेका छन् । सूचना र तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नु भनेको शक्तिशाली हुनु हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको अभियानलाई सफल पार्न पनि सूचनामा नागरिकको पहुँच हुनुपर्छ भनेर सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन लागू गरिएको छ ।

आजको विश्व सूचनामै निर्भर छ । सूचनाको हक मानिसको जन्मसिद्ध मौलिक हक हो । कुनै पनि सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महत्व र चासोको सूचना सहजै पाउनु नागरिकको अधिकार हो । यस अधिकारको प्रयोगले आम नागरिकलाई शक्तिशाली बनाउने मात्रै होइन, सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शी र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउनसमेत ठूलो भूमिका निर्वाह गर्छ । सूचनाको हकलाई सार्वजनिक निकायको पारदर्शीता मापन गर्ने यन्त्र हो भन्दा फरक पर्दैन ।

कुनै पनि राज्य जनताले तिरेको करबाट चल्छ । तसर्थ राज्यको सबै सम्पत्ति, आम्दानी खर्च भनेको जनताकै पैसा हो । आफूले तिरेको पैसा कहाँ र कसरी खर्च भयो, सो को हरहिसाब जान्न पाउनु प्रत्येक करदाताको अधिकार हो । सोही हकभित्र सूचनाको हक पनि पर्छ । जनताले तिरेको करबाट चल्ने सार्वजनिक निकायमा रहेका सूचनाको खोजी, प्राप्ति र प्रवाहमा कुनै पनि अवरोध नगरी त्यस्ता सूचनामा नागरिकको सहज पहुँच हुने स्थिति बनाउनु सरकारका हरेक निकायका अधिकारीको दायित्व हो ।

आफ्नो सरोकारको वा सार्वजनिक सरोकारका कुनै पनि विषयका सूचना सहज, सरल र निःशुल्क तथा मागेकै स्वरूपमा र चाहेकै समयमा पाउने हकलाई कानुनी र व्यावहारिक रूपमा प्रत्याभूत गरिनुपर्ने मान्यता आधुनिक राज्यले आत्मसात गरेका छन् ।

सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महत्वको सूचनामा नागरिकको सरल र सहज पहुच हुनुपर्ने, राज्यका कामकारबाही लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुरूप खुला र पारदर्शी बनाउनुपर्ने, राज्यलाई नागरिकप्रति जिम्मेवारी तथा जवाफदेहीपूर्ण बनाउनुपर्ने र नागरिकको सुसूचित हुने हकलाई संरक्षण र प्रचलन गराउने उद्देश्यसहित नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ भदौ ३ गतेबाट लागू गरिएको हो । यो ऐन २०६४ साउन ५ गते तत्कालीन अन्तरिम व्यवस्थापिकाबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको थियो ।

नेपालले संवैधानिक विकासका क्रममा २०४७ सालदेखि नै यो मान्यतालाई स्वीकार गरे पनि व्यवहारमा नागरिकले यो हक प्राप्त गर्न विभिन्न चुनौती झेल्नुपरेको छ । जबसम्म जनताले जान्न पाउने वा थाहा पाउने हक उपभोग गर्न सहज रूपमा पाउँदैनन्, तबसम्म कुनै पनि समाज वा देश वास्तविक रूपमा लोकतान्त्रिक हुनै सक्दैन । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जनतालाई बोल्ने, लेख्ने हक तथा स्वतन्त्र प्रेस भएर मात्र पुग्दैन, राज्यको प्रत्येक निर्णय, त्यस्तो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न उनीहरूलाई सूचनाको अधिकार हुनुपर्छ ।

सरल र सहज रूपमा सूचना दिने तथा प्रकाशन गर्ने सरल र सहज रूपमा सूचना दिने तथा प्रकाशन गर्ने केन्द्रदेखि वडासम्मका सबै सार्वजनिक निकायको दायित्व हो । सार्वजनिक निकायले नागरिकको सूचना हकको सम्मान र संरक्षण गर्नुपर्छ । सार्वजनिक निकायले उक्त निकायसँग सम्बन्धित सूचना वर्गीकरण र अद्यावधिक गरी प्रत्येक तीन महिनामा स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्छ तर यो अभ्यास छिपहरमाई गाउँपालिकामा निकै कमजोर छ । नागरिकले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ र नियमावली २०६५ अनुसार मागेको सूचनासमेत दिन विभिन्न आलटाल गर्ने र ढाकछोप गर्ने प्रवृत्ति छिपहरमाई गाउँपालिकामा व्यापक मौलाउँदो छ ।

यस्तै नागरिकलाई सहज सूचना दिन र पारदर्शीताका पालिकाले लाखौँ खर्च गरेर पालिकाको बेबसाइट निर्माण गरेको छ । गाउँपालिकामा बेबसाइट संचालन लगायत सूचना प्रविधि सम्बन्धी काम गर्न अधिकृतस्तरको आईटी इन्जीनियर संजीव यादवलाई राखिएको छ । तर, पर्सा जिल्लाको छिपहरमाई गाउँपालिकाले पालिकाको बेबसाइटमा सूचना प्रवाह गर्न भने कन्जुस्याई गर्ने गरेको पाइएको छ । यसरी पालिकाको बेबसाइटमा सूचना राख्न कन्जुस्याई गरेर सूचना लुकाउनेमा अग्रपंक्तिमा जिल्लाको छिपहरमाई गाउँपालिका देखिन्छ ।

छिपहरमाईका स्थानीय धर्मेन्द्र प्रसाद यादवले २०८० बैशाख १७ गते गाउँपालिका कार्यालयमा सूचना माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएका थिए । सूचना अधिकारी सनी कुमारले निवेदनमा तोक लगाउँदै एक सातासम्म सूचना उपलब्ध गराइसक्ने बताए । ‘एक साता भनेर चौध दिन पनि बितिसक्दा उपलब्ध गराउन सकेनन् । तर सूचना अधिकृत सनी कुमारले आफू पटक पटक योजना शाखामा माग गरेको तर योजनाका कर्मचारीहरुले दिन नमानेको जवाफ दिए ।

पर्साका चौध वटा पालिकाहरुमध्ये सूचनाको हकको प्रयोगमा सबैभन्दा बढी अटेर गर्ने सार्वजनिक निकायमा छिपहरमाई गाउँपालिका नै बढी देखिन्छ । सूचना उपलब्ध गराउन कार्यालयमा सूचना अधिकारीको व्यवस्था गरिएको छ । तर उनलाई कुनै फाँटबाट सूचना नदिइएको उनी बताउँछन् । सूचना माग गर्ने सार्वजनिक निकायले ऐनअनुसार स्वतः सार्वजनिक गर्नुपर्ने सूचना सार्वजनिक त परको कुरा, नागरिकले मागेको सूचनासमेत यस पालिकाले दिन विभिन्न अवरोध र आलटाल गर्ने गरेको स्थानीय बताउछन् ।

सूचना नदिई आलटाल गर्नुको पछि कुनै राज भएको हुन सक्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । भ्रष्टाचारको पोल खुल्ने डरले पनि ुसूचना लुकाउने गरिएको छ ।  सार्वजनिक निकायका व्यक्तिले एकातर्फ नियम कानुन बुझेर पनि सूचना नदिने तथा सूचना लुकाउने गरेका छन् भने अर्कोतर्फ राजनीतिक तहबाट आएका व्यक्ति जो नियम, कानुन तथा ऐनसँग अनभिज्ञ छन् ।