न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सहमति माग्नु र सहमति नदिनु दुवै गलत कुरा हुन् : पूर्वन्यायाधीश खतिवडा

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश इश्वर खतिवडाले न्यायपरिषदले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि निर्वाचन आयोगसँग सहमति माग्नु र आयोगले नदिनु दुबै गलत कुरा भएको बताएका छन् । जसले बनाएको भए पनि कुनै पनि आचारसंहिता कानून र संविधान भन्दा माथि नहुने र संविधान र कानूनका प्रावधानलाई प्रतिस्थापन गर्न नसक्ने उनी बताउँछन् ।

संस्थागत आवश्यकताका दृष्टिले अहिले न्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्ने हो भने निर्वाचन आचारसंहिताको कारणले नियुक्तिको काम रोकिनु नहुने खतिवडाको तर्क छ ।

सामाजिक संजालमा खतिवडा लेख्छन्–‘न्यायाधीश नियुक्तिका लागि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिताको कारण न्याय परिषद्‌लाई सहमति दिएनू भन्ने समाचार सुन्दा ‘कहीँ नभएको जात्रा हाडीगाउँमा’ भने जस्तो लागेको छ । यो असल थितिको आवरणमा अगाडि सारिएको बेथिति नै हो ।

न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सहमति माग्नु र सहमति नदिनु दुवै गलत कुरा हुन । कुरा गलत भएपनि रमिते बन्नुपरेकै छ । अहिले म न्यायाधीश नियुक्ति पाउने आकांक्षी होइन, नियुक्ति दिने हैसियतमा पनि म छैन । मेरो निजी कुराको विषय कही, कतै, कुनै रुपमा पनि जोडिएको छैन । केवल नागरिकको सामाजिक कर्तव्यको दृष्टिले यो धारणा अगाडि सारेको छु ।

जसले बनाएको भएपनि कुनै पनि आचारसंहिता कानून र संविधान भन्दा माथि हुँदैन । यसले संविधान र कानूनका प्रावधानलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्तैन । यसका अतिरिक्त, न्यायिक व्यवस्थापनको कुरा निर्वाचन आयोगको खटनमा लगिनु वा जान दिनु पनि हुँदैन । चाहिँदा–नचाहिँदा फर्माइस गरिएको आचारसंहिताका सवै कुरा सवैले मान्नुपर्छ भन्ने पनि होइन । दुर्नियति बाजा बजाएर आउँदैन । यस्तै यस्तै विवेकहीन दम्भ र मिथ्याचारले संस्थागत आस्था र प्रभावकारिता क्रमशः कमजोर बन्दै जान्छन् । मेरो बढी चासो यही पाटोमा हो ।

संस्थागत आवश्यकताका दृष्टिले अहिले न्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्ने हो भने निर्वाचन आचारसंहिताको कारणले नियुक्तिको काम रोकिनुहँुदैन । त्यस्तो बितेको विग्रिएको खास केही छैन भने पछि नै नियुक्ति गर्दा पनि भइहाल्छ । तर यो विषयको सन्दर्भमा अस्वभाविकताकै आभाष भएको छ । कस–कसलाई र किन ‘तातै खाउँ जलि मरुँ’ जस्तो भएको हो ? बुझ्न कठिन भयो ।

यस विषयसँग जोडिएका सवाल र पहलुहरु अरु पनि धेरै छन् । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको आदर्शलाई केन्द्रमा राखेर यस विषयमा पर्याप्त छलफल गर्न सकिन्छ ।