भ्रष्टाचार मुद्दापछि निलम्बित गाउँपालिका अध्यक्ष गुप्ता ‘न्यायाधीश खोज्दै’ काठमाडौं केन्द्रित दौडधुपमा

काठमाडौँ । भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बनमा परेपछि पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष मनोजकुमार गुप्ता काठमाण्डौ केन्द्रित गतिविधिमा देखिन थालेका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेसँगै स्वतः पदमुक्त भएका गुप्ताको पछिल्लो सक्रियताले पर्सामात्र होइन, काठमाडौँका कानुनी तथा प्रशासनिक वृत्तमा समेत अनेक प्रश्न जन्माएको छ ।

स्रोतहरूका अनुसार निलम्बनपछि गुप्ता न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभाव पार्न सकिने सम्भावित बाटोहरू खोज्दै काठमाडांैमा विभिन्न व्यक्तिहरूसँग भेटघाटमा जुटेका छन् ।

यसक्रममा उनी एक्लै होइन, मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिकिन्द्रप्रसाद साह, लेखापाल संजय पटेल तथा विज्ञापन एजेन्सी के.एस. मल्टिपर्पोज प्रा.लि.का सञ्चालक कमलकुमार उपाध्यायसँग जोडिएका पात्रहरूसमेत सक्रिय देखिएको बताइन्छ । उनीहरूको उद्देश्य अदालतबाट राहत लिने, निलम्बन फुकुवा गराउने र अन्ततः पुनः सत्तामा फर्कने रणनीतिमा केन्द्रित रहेको आशंका नागरिक समाज र कानुनी वृत्तले व्यक्त गर्न थालेका छन् ।

अख्तियारको आरोपपत्र अनुसार राष्ट्रिय दैनिकमा सूचना प्रकाशन नगरी नक्कली प्रति खडा गरी सरकारी रकम हिनामिना गरिएको पुष्टि भइसकेको अवस्थामा पनि प्रतिवादी पक्षले आफूलाई ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ को सिकार देखाउन खोज्नु, मुद्दालाई कमजोर बनाउन विभिन्न कथन बाहिर ल्याउनु र सम्मानित अदालतको प्रक्रियामै प्रश्न उठाउने प्रयास गर्नुले न्यायिक संस्थामाथि नै अविश्वास सिर्जना गर्ने जोखिम बढेको टिप्पणी जानकारहरूको छ ।

भ्रष्टाचारबाट आर्जित भनिएको रकम बिचौलियामार्फत् खर्च गरी कानुनी लडाइँलाई प्रभाव पार्न खोजिएको हुनसक्ने शंका पनि सार्वजनिक रूपमा उठ्न थालेको छ, यद्यपि यस विषयमा अदालतबाट कुनै निष्कर्ष आएको छैन ।

कानुनविद्हरू भन्छन्–अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहँदा न्यायाधीश ‘खोज्ने’ चर्चा हुनु, न्यायिक प्रक्रियालाई बद्नाम गर्ने भाष्य निर्माण हुनु र जनतालाई भ्रमित पार्ने प्रयास हुनु लोकतान्त्रिक शासन र सुशासनका लागि गम्भीर चुनौती हो । यदि यस्तो प्रवृत्ति नियन्त्रण भएन भने भ्रष्टाचारमा मुछिएका व्यक्तिहरू अदालतलाई समेत बदनाम गर्दै बलमा पुनः पदमा फर्किने र फेरि उस्तै अनियमितता दोहो¥याउने संस्कार संस्थागत हुने खतरा छ ।

पर्सा जिल्लाको इतिहासमै पहिलोपटक बहालवाला गाउँपालिका अध्यक्ष भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बनमा परेको यो घटनालाई धेरैले ‘परीक्षणको घडी’ का रूपमा हेरेका छन् ।

अदालतले तथ्य र प्रमाणका आधारमा निष्पक्ष फैसला गर्ने विश्वास आमनागरिकमा रहे पनि, निलम्बित पदाधिकारीहरूद्वारा गरिँदै आएको भनिएको पर्दा पछाडिको दौडधुपले न्यायिक प्रणालीप्रति जनविश्वास कमजोर नबनोस् भन्ने चिन्ता बढ्दै गएको छ । अब यो प्रकरणले केवल एक व्यक्तिको भविष्यमात्र होइन, सुशासनप्रतिको राज्यको प्रतिबद्धता कति बलियो छ भन्ने कुराको समेत परीक्षा लिनेछ ।

गाउँपालिकाका विभिन्न विकास निर्माणका योजनाहरूको बोलपत्र आह्वान गर्दा राष्ट्रिय पत्रिकामा सूचना प्रकाशन नै नगरी, प्रकाशन गरेको भनी नक्कली प्रति बनाएर भ्रष्टाचार गरेको अभियोग उनीहरूमाथि लागेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा खानेपानी ट्युबवेल जडान, स्टेडियम निर्माण, ४ कोठे भवन तथा दलित आवास निर्माण लगायतका योजनाहरूमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि निलम्बित अध्यक्ष गुप्ता न्यायाधीश खोज्दै काठमाडौँमा आवतजावत तीव्र पारेका छन् ।