काठमाडौंका नदी किनारमा अब साविककै मापदण्ड लागू

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले नदी किनारका दायाँ–बायाँ क्षेत्रमा भवन निर्माण अनुमतिमा लगाएको प्रतिवन्ध हटाएको छ ।

महानगरपालिकाले आज एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशका आधारमा निजी जग्गामा भवन निर्माण गर्न र भइरहेको निर्माण कार्यमा अब कुनै रोकावट नहुने जानकारी दिएको हो ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतको २०८० पुस ३ गतेको फैसलालाई आधार मानी काठमाडौं महानगरपालिकाले २०८१ साउन २४ गते एउटा निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयमा मन्त्रिपरिषद्ले २०६५ मा तोकेको मापदण्ड (२० मिटर) का अतिरिक्त थप २० मिटर जग्गामा पनि कुनै संरचना निर्माण गर्न अनुमति नदिने र निर्माण कार्य रोक्का राख्ने उल्लेख थियो ।

यस निर्णयले गर्दा नदी किनारका हजारौँ घरधनी र जग्गाधनीहरू अन्योल र मर्कामा परेका थिए । महानगरको उक्त निर्णयविरुद्ध परेको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले २०८२ माघ ४ गते पुरानो फैसलालाई बदर गर्दै थप २० मिटरलाई ‘निर्माण निषेधित क्षेत्र’ घोषणा गर्ने र नक्सा पास रोक्ने कार्य कानुन र न्यायको दृष्टिमा उचित नदेखिएको ठह¥याएको हो ।