सडक बिभागका महानिर्देशक जैशीका अनियमितता ढाकछोप गर्दै सचिव शर्मा

काठमाडौं । चौध बर्षसम्म निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको कमला नदीको पुलको ठेक्का रद्द गर्नेभन्दा पनि सडक बिभागका महानिर्देशक डा. बिजय जैशी र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा निर्माण भइरहेको भन्दै म्यादथप गर्ने चलखेलमा लागिरहेका छन् ।

धनुषा र सिरहाको लाइफलाइनका रुपमा लिइएको कमला नदीको पुल त्रुटिपूर्ण डिजाइनका कारण भासिएको पुष्टि भइसकेको छ । तर त्रुटिपूर्ण डिजाइन पेश गर्ने सडक बिभागका महानिर्देशक डा. बिजय जैशीलाई सरोकारवाला निकायबाट छानबिन र कारबाही हुन रोक्ने काम पनि सचिव शर्माले गर्दैआएका छन् ।

कमला नदीमात्र होइन, नुवाकोटको तादीपुल, उदयपुरको त्रियुगा नदीदेखि पचासौं पुलको कपीपेष्ट डिजाइन गर्ने कार्य पुल महाशाखामा हुँदा महानिर्देशक जैशीले गरेका थिए । अहिले समस्या देखिएका कमला, तादी, त्रियुगा हुन्, तर अब अरु पुलमा पनि डा. जैशीको कपीपेष्ट गरिएका त्रुटिपूर्ण डिजाइनको परिणाम बिस्तारै देखिनेछ, बिभागका एक अधिकारीले भने । कमला नदीको पुलको डिजाइनमा कतिसम्म बदमासी भएको छ भन्ने कुरा २०७९ को महालेखा परीक्षकको कार्यमूलक प्रतिवेदनमा स्पष्ट उल्लेख छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनले डिजाइनमै त्रुटि देखाएको छ । नदीको फ्लडप्लेन (Floodplain)  को चौडाइ पछिल्ला वर्षहरूमा करिब १ हजार २ सय मिटर रहेकोमा डिजाइन गर्दा पुलको लम्बाइ केवल ४ सय ७० मिटर मात्र राखिएको थियो । जुन फ्लडप्लेनको चौडाइभन्दा धेरै कम भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, यही छोटो लम्बाइको पुलले नदीको बेगलाई उल्लेखनीय रूपमा संकुचित गयो र कटान हुने सम्भावना बढायो ।

डिजाइन गरिएको पाइलको लम्बाइ पर्याप्त नभएको, सुरक्षित बनाउन आवश्यक पर्ने पाइलको बियरिङ क्षमता विभिन्न विधिबाट पुष्टि नगरिएको उल्लेख छ । माटो परीक्षणका लागि खन्नुपर्ने बोरहोलहरूको संख्या र गहिराइ पनि पर्याप्त नभएको, निर्माणको क्रममा अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने पाइल लोड परीक्षण नै नगरिएको महालेखाले औंल्याएको छ । निर्माण व्यवसायीले रिभर मोरफोलोजी (River Morphology) हेरेर निर्माण अवधिमै पुलको लम्बाई बढाउने प्रस्ताव पेश गरेको, जसले पुल भासिनबाट रोक्न सक्थ्यो, तर सडक बिभागका विभागका अधिकारीहरूले उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरेको समेत महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

६० पाइल धसिसकेपछि पुनः डिजाइन पेश भएको र सो को स्वीकृति पश्चात् हाल कार्य भइरहेको भन्दै सडक बिभागका महानिर्देशक जैशी र सचिव शर्माले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङ र सरोकारवाला निकायलाई समेत गुमराहमा राखिरहेका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कुलमान घिसिङले कमला नदीको निरीक्षण गरिसकेका छन् । उनले धनुषा र सिरहाका जनताको लाइफलाइनका रुपमा रहेको उक्त पुल कसको बदमासीले भासियो ? १४ बर्षसम्म निर्माण नभएको उक्त पुलको ठेक्का तत्काल तोडी निर्माण कम्पनी र परामर्शदाताई कालोसूचीमा राख्ने कार्य तत्काल अगाडि बढाउनुपर्नेमा बढाउन सकेका छैनन् । आफैंले निरीक्षण गरेको महिना दिन बित्न लाग्दा पनि मन्त्री घिसिङले एक्सन नलिनुका पछाडि सचिव शर्माको प्रभावमा त उनी परेका होइनन् भन्ने आशंका गर्ने ठाउँ दिएको छ ।

सडक बिभागका महानिर्देशक डा. बिजय जैशीले कपीपेष्ट गर्दै पेश गरेका त्रुटिपूर्ण डिजाइन कारण बीसौं करोड खर्च गरी निर्माण गरिएका पुल भासिनेलगायतका धेरै समस्या देखिएकोबारेमा सरोकारवाला निकायले छानबिन गरिरहेका छन् । ८ पटक म्यादथप भइसकेको कमला नदीको पुल १४ बर्षसम्म निर्माण सम्पन्न नभएपछि टेण्डर रद्द गर्नुपर्नेमा निर्माण भइरहेको भन्दै अझै नवौं पटक म्यादथप गर्ने दाउमा महानिर्देशक जैशी र सचिव शर्मा छन् ।

आफ्नै त्रुटिपूर्ण डिजाइनका कारण पुल भासिएको र समयमा निर्माण नभएकोमा छानबिन हुने र मुद्दा समेत चल्न सक्ने भएपछि महानिर्देशक जैशी जसरी हुन्छ, अनेक बहाना बनाएर म्यादथप गर्न खोजिरहेका छन् । तर भौतिक पूर्वाधार मन्त्री घिसिङले नवौं पटक म्याद कुनै हालतमा नथपिने स्पष्ट गरिसकेका छन् ।

त्रुटिपूर्ण डिजाइनका कारण एकपछि अर्को पुलमा समस्या आएको, महानिर्देशक जैशी नै अनियमितता मुछिएकोबारेमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मालाई सबै जानकारी छ । तर उनले जेनजी सरकारका भौतिक मन्त्री कुलमान घिसिङलाई सम्पूर्ण बिषयको जानकारी दिएर ठेक्का तोडेर सुशासनको पक्षमा सरकारलाई बलियो बनाउनका निम्ति मद्दत गर्छन् कि जैशीको अनियमितता ढाकछोपमा उभिन्छन्, यो बिषयमा अख्तियारले गम्भीरतापूर्वक चासो दिनुपर्ने सडक बिभागका अधिकारी बताउँछन् ।

२०८१ असार ३० गतेसम्म पुल निर्माणको म्याद रहेको र सो पश्चात् निर्माण व्यवसायीले म्यादथप माग गर्दैआएको छ । वीमाको म्यादथप नभएकै कारण निर्माण कार्यको म्यादथप गर्न महानिर्देशक जैशीले सकेका छैनन् । निर्माण व्यवसायीले वीमा कम्पनीका बिरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । वीमा कम्पनी र निर्माण कम्पनी लुम्बिनी बिल्डर्स र पप्पु कन्ष्ट्रक्सनबीचको विवाद हाल अदालतमा विचाराधीन रहेको छ ।