काठमाडौँ, ९ बैशाख । नेपाल प्रहरी अस्पतालको मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टमा एआइजी डा. आशा सिंह छन् । प्रहरी अस्पतालको इतिहासमा काशीराम कुँवरपछि लामो समय प्रमुख हुने भाग्यमानीमा पर्दछिन् आशा सिंह । यदि कुनै कसुर लागेन भने उनले आफ्नो ४ वर्षे अवधि पूरा बिताउनेछिन् । तर, अस्पतालभित्र हुने गरेको भ्रष्टाचारले कतिबेला के हुन्छ भन्नसक्ने अवस्था भने छैन ।
विशेष गरेर प्रबन्ध र लेखाबाट हुने ठूला भ्रष्टाचारले अस्पताल प्रमुखलाई समेत नमुछ्लामात्र होइन कि छानविन नहोला भन्न सकिने अवस्था रहँदैन । प्रहरी अस्पतालभित्र भ्रष्टाचारको ठूलो सञ्जाल रहेको छ । यस पटक फार्मेसीमा हुने गरेको भ्रष्टाचार र अनियमितता हामीलाई प्राप्त भएको छ । फार्मेसी प्रमुखका रूपमा डिएसपी विजया अधिकारी कार्यरत छिन् । अस्पतालमा उपचारार्थ आउने बिरामीहरूका लागि भनी अस्पतालले टेण्डर आह्वान गर्दछ । टेण्डर गर्दा नै बढी कमिसन दिने कम्पनीका मालिकसँग मोलमोलाई गरेपछि उसैलाई ठेक्का दिने गरी स्पेशिफिकेसन बनाउने काम हुन्छ ताकि त्यो ठेक्का अरू कसैको हातमा नपरोस् ।
ठेक्का प्राप्त गर्नेले यो–यो औषधि भनी नाम उल्लेख गरी टेण्डर भर्दछ र प्राप्त गरिसकेपछि टेण्डरमा उल्लिखित औषधिहरू उसले सप्लाई गर्दैन । त्यसैसँग मिल्दोजुल्दो तर तल्लो स्तरको सस्तो औषधि सप्लाई गर्छ । त्यो थाहा पाएर पनि फार्मेसी प्रमुख र रेकर्डमा बस्नेहरूको मिलिभगतमा यी सबै कामहरू हुने गर्दछन् । जस्तो ७० रूपैयाँ पर्ने कुनै औषधि सप्लाई गर्छु भनी टेण्डर प्राप्त गरेको भए पनि फार्मेसीसँगको सेटिङमा उक्त कम्पनीले त्यस्तै मिल्दोजुल्दो २ रूपैयाँ पर्ने औषधि सप्लाई गर्दछ । हेर्दा काम त एउटै हो । यसबाहेक कुनै औषधि भारतीय कम्पनीको सप्लाई गर्छु भनी टेण्डर प्राप्त गरे पनि ठेकेदारले त्यो कम्पनीको नदिई नेपालको त्यो पनि सस्तो र डेट स्पायर हुने अवस्थामा पुगेको औषधि सप्लाई गर्दछन् । अधिकांश नेपाली कम्पनीहरूले डेट स्पायर हुन लागेका औषधिहरू अत्यन्तै सस्तोमा दिने गर्दछन् ।
यसबाहेक अस्पतालका डाक्टरले कुनै बिरामीलाई यो–यो औषधि खानु भनी १० थरी औषधि लेखेका छन् भने प्रहरी अस्पतालमा बिरामीले १० थरी होइन ५ थरी औषधि पनि पाउँदैनन् । ५ थरी छैन बाहिर किन्नोस् भन्ने जवाफ दिइन्छ । तर, ५ वटा दिएको र नदिएको रेकर्ड त त्यहीँ रहन्छ । त्यसपछि फार्मेसीका कर्मचारीहरूले नदिएको ५ थरी औषधिको पनि दिएको भनी खर्च देखाई रेकर्डमा जनाएर अन्यत्र बेच्ने गरेको या त औषधि सप्लाई गर्ने कम्पनीका मालिकसँग रकम लिने गरेको समेत स्रोत बताउँछ । यस्ता कतिपय कुराहरू त फार्मेसी प्रमुखलाई समेत थाहा हुँदैन भने अस्पतालको प्रमुखलाई त थाहा हुने कुरै भएन ।
संयुक्त राष्ट्र संघको मिसनमा गएर रगत र पसिना बगाई ल्याएको रकममध्येको हिस्सा यूएन शाखामा बुझाएर बहाल तथा भूपू भइसकेपछि पनि बिरामी भएका खण्डमा प्रहरी अस्पतालबाट औषधिसहितको उपचारको आशामा बसेका प्रहरीहरू यसरी औषधि नपाएपछि भने अस्पतालका जिम्मेवार अधिकारीहरूप्रति आक्रोशित छन् । औषधि सप्लाईको ठेक्का पाएको कम्पनीले टेण्डरमा सेटिङ गर्दा नै अग्रिम ५ प्रतिशत दिने गरेको समेत खुलेको छ । नेपालमा औषधि बनाउने कम्पनीहरूका लागि आवश्यक कच्चापदार्थ बढी हल्याण्डबाट आउने गर्दछ ।
नेपालका लागि ल्याइएको त्यस्तो कच्चापदार्थ व्यापारीहरूले नेपालमा नराखी महँगोमा भारतमा बेच्ने गर्दछन् र भारतबाट सस्तो र तल्लो तस्करको कच्चापदार्थ नेपाल ल्याई औषधि बनाउने गर्दछन् । अधिकांश कम्पनीहरूले यस्तै कार्य गरेका कारण नेपालमा उत्पादित औषधिहरू गुणस्तरहीन भएको समेत यस व्यवसायसँग आबद्ध व्यक्तिहरू बताउँछन् । तर स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकता दिने भन्दै सरकारले विभिन्न टेण्डरहरू स्वीकृत गर्दा सार्वजनिक खरिद अनुगमनको नियमावलीमा नै १५ प्रतिशत महँगो परे पनि नेपाली उद्योगलाई प्राथमिकता दिने प्रावधान राखेको छ । जसका कारण त्यसको नाजायज फाइदा कमसल औषधि उत्पादन गर्ने धेरै कम्पनीहरूले सेटिङमा ठेक्का पारी उठाइरहेका छन् ।
