प्रतिनिधिसभा बैठक: भूमिबाहेकका ५ अध्यादेश आज निर्णयार्थ पेस हुँदै

काठमाडौं । आज बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अध्यादेश पेश गर्ने कार्यसूची रहेको छ । मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले अध्यादेश स्वीकृतिका लागि निर्णयार्थ पेस गर्ने कार्यसूची तय गरेको हो ।

यसअघि गत माघ २४ गते कार्यसूचीमा चढेर पनि स्थगित भएको थियो । सरकारले नै अध्यादेश अगाडि नबढाउने भनेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले त्यसदिन अध्यादेश अगाडि बढाउने सम्बन्धी कार्यसूची स्थगित गरेका थिए । झण्डै एक महिनापछि अध्यादेश अगाडि बढाउने सम्बन्धी कार्यक्रम कार्यसूचीमा परेको हो । गत माघ २४ गते ६ वटै अध्यादेश अगाडि बढाउने कार्यसूची थियो । आज दिउँसो १ बजेका बसन्ते बैठकमा भने पाँचवटा अध्यादेश अगाडि बढाउने कार्यसूची छ ।

सत्तापक्षमै रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अगाडि बढाउन सहयोग नगर्ने अडान लिएपछि सरकारले बाँकी अध्यादेश अगाडि बढाउन लागेको हो । भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश गत २ माघमा जारी भएको थियो । यो अध्यादेश तत्काल संसदमा होल्ड हुने भएको छ । बाँकी अध्यादेश भने अगाडि बढाउने कार्यक्रम तय भएको हो ।

सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश, निजीकरण ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २९ पुसमा जारी भएका थिए । यस्तै, गत १४ पुसमा सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी भएको थियो ।

यी ६ वटै अध्यादेश गत माघ १८ गते दुवै सदनमा पेस भइसकेका छन् । यसमध्ये आज बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट पाँचवटा अध्यादेश स्वीकृत गराउने र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने सरकारको तयारी छ । प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन अध्यादेश दुवै सदनबाट स्वीकृत गराउनुपर्छ । राष्ट्रियसभाको बैठक भोलि बिहीबारलाई राखिएको छ । बिहीबार राष्ट्रिय सभाले पनि अध्यादेश स्वीकृत गरेको खण्डमा सरकारलाई विधेयक ल्याउने बाटो खुल्नेछ ।

अध्यादेशले गरेका नयाँ व्यवस्था र संशोधित व्यवस्थाले निरन्तरता पाउन प्रतिस्थापन विधेयक आएर पास भएर ऐनमा रुपान्तरित हुनुपर्छ । यसका लागि सरकारलाई संसद अधिवेशन सुरु भएपछि ६० दिनको समयसीमा हुन्छ । गत माघ १८ गते संसद् अधिवेशन सुरु भएकाले सरकारलाई त्यसको ६० दिनभित्र अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पास गरिसक्नुपर्ने दबाब छ ।