पशुपतिको बालुवा खानीको अनुमति दिंदा भ्रष्टाचार, कोशी प्रदेशसभाका सचिवलाई ६ बर्ष कैद

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पशुपतिको जग्गामा बालुवाखाली सञ्चालन गर्न दिँदा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको छ । बालुवाखानी संचालन अनुमति दिने एमाले नेता निर्मल कुइँकेलसहित ९ जनालाई सर्वोच्चले दोषी ठहर गरेको छ ।  पशुपति विकास कोषको सदस्य सचिव हुँदा कुँईकेलले बालुवाखानी संचालन गर्ने अनुमति दिएका थिए ।  कोषका अर्का पूर्व सदस्यसचिव सुशील नाहटालाई पनि दोषी ठहर गरेको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले बालुवा खानी संचालन गर्न अनुमति दिने तत्कालीन जिल्ला विकास समितिका स्थानीय विकास अधिकारीहरु महेन्द्रलाल श्रेष्ठ, प्रेमराज जोशी र गोपाल पराजुलीलाई पनि कैद र जरिवाना तोकेको छ । कुइँकेललाई ६ बर्ष कैद सजाय तोकेको छ । उनले ८३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै त्यति नै जरिवाना हुने आदेश दिएको छ । नाहाटालाई ६ वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ भने ९१ लाख ६३ हजार रुपैंया भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको छ ।

काठमाडौं जिल्ला विकास समितिका तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी महेन्द्रलाल श्रेष्ठलाई बालुवाखानी सञ्चालन गर्न दिँदा जिविसको रोयल्टीमा साढे ३८ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको छ । सर्वोच्चले उनलाई ७८ लाख ५३ हजार जरिवाना हुने आदेश गरेको छ ।

काठमाडौं जिल्ला विकास समितिका तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी गोपाल पराजुलीलाई ६ बर्ष कैद सजाय हुने फैसला भएको छ । उनले ६२ लाख ३७ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको छ । सर्वोच्चले उनलाई भ्रष्टाचार गरेको रकमको दोब्बर १ करोड २२ लाख जरिवाना हुने फैसला गरेको छ । पराजुली वर्तमान कोशी प्रदेशसभाका सचिव हुन् ।

प्रदेशको आन्तरिक मामिला तता कानुन मन्त्रालयको सचिवबाट राजीनामा दिएर २०७६ बैशाखमा कोशी प्रदेशसभाको सचिवमा नियुक्ति भएका उनी ५ बर्षे कार्यकाल पूरा गरी २०८१ बैशाखमा पुनः नियुक्त भएका थिए ।