मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको गृहकार्यमा प्रधानमन्त्री, पाँच मन्त्री रेडजोनमा

काठमाडौं । मंगलबार साँझ बोलाइएको मन्त्रिपरिषद बैठक अन्तिम समयमा आएर स्थगित भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारलाई चलायमान बनाउन र नागरिकमा बढ्दो निराशा चिर्न मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्न चाहिरहेका छन् । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले उनले कांग्रेस सभापति देउवासँग भेटेर मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्ने प्रस्ताव पनि राखेका थिए । महामन्त्री गगनकुमार थापालाई सरकारको नेतृत्व गर्नेगरी पठाउन ओलीले राखेको प्रस्तावलाई कांग्रेसले तत्काल अस्वीकार गरेको छ ।

चार महिनामै मन्त्री परिवर्तन नगर्ने स्पष्ट जवाफ कांग्रेसले दिएपछि प्रधानमन्त्री ओली एमालेका कार्यसम्पादन क्षमता कमजोर भएका केही मन्त्रीहरु फेरबदल गर्ने पक्षमा रहेको बताइन्छ । कर्मचारी सरुवामा करोडौं असुली गरेको आरोप लागेका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ता र भूमिब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारी डेन्जर जोनमा परेका छन् ।

भूमिब्यवस्था विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटालाई सरुवा गर्ने हल्ला चलाएर आफूले दिएको सूची बमोजिम मालपोत कार्यालयहरुमा ४१८ कर्मचारीको सरुवा गर्न लगाए । र, सरुवा गरिसकेपछि महानिर्देशक सापकोटामाथि कर्मचारी सरुवाको दोष थोपर्दै पानीमाथिको ओभानो बन्दैआएको सूचना प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष पुगिसकेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्री गुप्ताले पारिवारिक सदस्यलाई परिचालन गरी १ हजार २ सय ५० कर्मचारीको सरुवा लिलाम बढाबढमा गरेको आरोप छ ।

एमालेमा यी दुई मन्त्रीबाहेक उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहाल पनि डेन्जर जोनमा परेका छन् । भण्डारी यसअघिको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारकै पालादेखि निरन्तर कायम रहेका छन् । भौतिक मन्त्री दाहालले बाढीपहिरोमा कार्यक्षमता देखाउन नसकेकोेमा आलोचित छन् ।

एमालेका चार मन्त्रीबाहेक कांग्रेसका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्री पाण्डे पनि डेन्जर जोनमा छन् । कांग्रेसकै सांसद राजेन्द्र बजगाईले क्यासिनोको अनुमति दिंदा मन्त्री पाण्डेले पैसा खाएको आरोप लगाएपछि उनी विवादमा परेका छन् । त्यसो त मन्त्री पाण्डे पशुपति धर्मशाला खाली गराउने निर्णय आफ्नै अध्यक्षमा पशुपति विकास कोषका बैठक राखी गरेर पछि बहादुरीपूर्वक पछि हटेका थिए । मन्त्री बद्री पाण्डेले पहिला गरेको आफ्नै निर्णय बदर गर्ने क्रममा मारवाडी सेवा समितिका पूर्वअध्यक्ष कैलाशचन्द्र गोयलमार्फत् ठूलै लाभ लिएको आरोप लागेको छ ।

गएको साउनमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको लापरबाहीले मर्मत गर्न पोखराका लागि उडेको जहाजमा यात्रु बोक्न अनुमति दिएको लगायत एकपछि अर्को हवाई दुर्घटना भएपछि महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई हटाउने घोषणा गरेका मन्त्री पाण्डे एकाएक पछाडि हट्नुमा पनि आर्थिक लेनदेनलाई नै कारण मानिएको छ ।

प्राधिकरणको पोखरा, भैरहवा र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण र मर्मतमा अरबौं भ्रष्टाचारमा मुछिएका प्रदीप अधिकारीले अख्तियारदेखि सबैलाई सेटिङ गर्दैआएका छन् । मन्त्री पाण्डेलाई समेत उनले मिलाइसकेकाले विमान दुर्घटनाको लापरबाहीमा समेत उनीमाथि केही कारबाही नहुने भएको छ ।