स्थायी कमिटी र सचिवालयका बहुमत सदस्यले ओलीलाई कारबाही गर्ने बाटाे खुला

काठमाडाैं । सरकारकाे सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि यसकाे चर्काे विराेध भइरहेकाे छ । प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले मात्रै हाेइन, सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेताहरूले पनि अध्यादेशकाे चर्काे विराेध गरिरहेका छन् ।

पछिल्लाे समय नेकपाभित्र देखिएकाे विवाद अध्यादेश जारी भएपछि झनै बढ्ने संकेत देखिएकाे छ। प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद्मा समेत छलफल नगरी एकलाैटी रूपमा अध्यादेश जारी गरेकाे भन्दै मन्त्रिपरिषद्का सदस्यसमेत रूष्ट बनेकाे छन् ।

सभामुख अग्नि सापकाेटा एकदिन संवैधानिक परिषद्काे बैठकमा उपस्थित नहुँदा प्रधानमन्त्री ओलीले एकलाैटी रूपमा अध्यादेश ल्याएर बहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने बाटाे खुला गरेका छन् ।

विवादकाबीच नेकपाकाे स्थायी कमिटी बैठक आज बस्दैछ । बालुवाटारमा दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकमा पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री ओलीले मङ्गलबार ल्याएको विवादित अध्यादेश छलफलको प्रमुख विषय बन्नेछ ।

सचिवालय र स्थायि कमिटी बैठकमा समेत उनुपस्थित हुँदै आएका ओलीबिरूद्ध पार्टीले बहुमतका आधारमा निर्णय गरेमा त्यसकाे परिणाम भाेग्नका लागि तयार रहनुपर्ने देखिन्छ ।

सभामुख सापकाेटा एकदिन संवैधानिक परिषद्काे बैठकमा नजॉदा प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याएर ‘अघि’ बढे जस्तै ओली पार्टीको बैठकमा नजॉदा पार्टीले बहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने बाटाे खुला भएकाे छ ।