एमाले र कांग्रेसलाई बालेनको चेतावनीः गलत जानकारी दिएर जनतालाई उचाल्ने काम बन्द गरौँ

काठमाडौं । नेकपा (एमाले)सहित कांग्रेस पार्टीले सर्वोच्च अदालतको आदेशले हजारौं घरपरिवार विस्थापित हुने भएकाले सरकार भ्याकेटमा जानुपर्ने भन्दैआएका छन् । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाका बागमती, धोबीखोला लगायतका नदी किनारबाट २० मिटरभित्र घर बनाउन नक्सा पास नगर्ने निर्णय महानगरले गरेपछि एमालेसहितका पार्टीले दसौं हजार घरधुरी विस्थापित हुने भन्दै बिरोध गर्दैआएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने निर्णयप्रति बिरोध गर्ने दलहरुप्रति संकेत गर्दै काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन्द्र साह(बालेन)ले ‘आफंै बोक्सी, आफैं धामी’को संज्ञा दिएका छन् । उनले प्रश्न गरेका छन्–‘कानुन बनाउने कसले हो ? सरकारको नेतृत्व कसले गरेको हो ? अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने न्याय परिषद को छ ?’

आइतबार बिहान फेसबुकमा प्रमुख बालेनले लेखेका छन्–‘खोलाको मापदण्ड र कानुन आफैं बनाउने, आफैं सहभागी भएको परिषददेखि न्यायाधीश आउने । सरकार आफ्नै । कानुन बनाउने र संशोधन गर्ने अधिकार आफ्नै अनि, भएको कानुन र फैसलालाई कार्यान्वयन गर्दा दोष जति काठमाडौं महानगरलाई ? गलत जानकारी दिएर जनतालाई उचाल्ने काम बन्द गरौँ ।

तपाईंहरु न्याय खोज्नुहुन्छ भने काठमाडौं महानगरलाई गाली गरेर तपाईंले न्याय पाउनुहुन्न । तपाईंकै नेतालाई प्रश्न गर्नुहोला, यस्तो कानुन किन बनाइस् भनेर । निकास दे भनेर आफ्नै नेतालाई भन्नु होला ।

अन्त्यमा,

तपाईंको नयाँ मापदण्ड अन्तर्गत पर्ने घर कुनै भत्किने छैन, निश्चिन्त रहनुहोस् भत्काउनै परे मुआब्जा दिनुपर्छ सरकारले । ५० बर्षपहिलेको तीनकुनेको मुआब्जा दिन नसक्ने सरकारले तपाईंलाई दिन नि सक्दैन भत्काउन नि सक्दैन । तपाईंको लागि हामी छँदैछौं, केन्द्र सरकारलाई दबाब दिनुहोस् नियम परिवर्तनका लागि । जब नियम परिवर्तन हुन्छ हामी सोही अनुसार फेरि सूचना जारी गरिहाल्नेछौं, त्यतिन्जेल कोही नठगियोस् भन्ने चाहनामात्र हो हाम्रो ।’

बालेन उवाचः