यस्तो रह्यो २०७६ को राजनीति ?

काठमाडौं, १ बैसाख । नेपालका प्रमुख राजनीतिक दल आन्तरिक विवादमै जेलिइरहे–वर्ष ०७६ भरी ।
पार्टीभित्रको आन्तरिक विधि, पद्धति र प्रक्रियाभन्दा नेताको हैसियत, बहुमत र भागबण्डाको राजनीतिमा नेकपा र काँग्रेस अलमलमा रहे । ती पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद अझै साम्य हुन सकेको छैन । नेकपामा त्रिपक्षीय शक्ति संर्घष (त्यसभित्र पनि मुख्य गरी दुई अध्यक्षवीचको शक्ति संघर्ष) मा राजनीति चक्कर वर्षभरी नै घुमिरह्यो ।

आसन्न १४ औं महाधिवशेनलाई लिएर काँग्रेसमा पनि सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षवीच जुहारी चल्यो । स्पष्ट बहुमत रहेपनि सत्ताारुढ दलभित्रको आन्तरिक किचलोका कारण सरकारको काम जनअपेक्षा अनुसार देखिन सकेन ।

अन्य दल पनि आन्तरिक विवादले राष्टिय राजनीतिको केन्द्रबाट ओझेलमा परिरहे। एजेण्डागत रुपमा नेकपाभित्रको शक्ति संर्घष नै मूल रुपमा राजनीतिको मियो बनिरह्यो । प्रतिपक्षी काँग्रेस प्रभावहीन बनिदिँदा सरकारलाई खबरदारी गर्ने कुनै शक्ति राजनीतिमा देखिएन ।

राजनीतिमा कुनै सफलता हात पार्ने ब्रेक थ्रु नभएको पनि आफैभित्रको गोलचक्करमै राजनीति घुमेको कतिपयका विश्लेषण छन् । वर्ष ०७६ पनि त्यसैगरी घुमेको राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेलले बताउँछन् ।

नेपालको राजनीति ब्रेक थ्रु भएर नयाँ दिशा सामातेर हिंड्ने स्वभावको नभएको र राजनीतिक नेतृत्वमा पहिले नै परीक्षण भइसकेका नेता भएकाले उनीहरुबाट भविष्यमा नयाँ चमत्कार हुने अपेक्षा नरहेको उनको बुझाई छ । ‘नेपालको राजनीतिक गोलचक्करमै छ । पार्टी नेता त्यही छन् ।

उनीहरुका विवेक र बुद्धिले जहाँ पु‍र्याउने रहेछन्, त्यहीअनुसार राजनीति कुद्ने रहेछ । नागरिकले कुनै हस्तक्षेप गरेर तुरुन्तै केही परिवर्तन हुने अवस्था पनि छैन । आन्तरिक उल्झनमै घुमिरहेछ राजनीति’, पोखरेल भन्छन् ।

नेकपामा कहिले प्रधानमन्त्री केपी ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच शक्ति संर्घष देखियो, कहिले प्रधानमन्त्री ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपालबीच । ०७५ जेठ ३ मा पार्टी एकता भएयता दाहालले ०७६ को ते श्रो सातादेखि पार्टीमा आफनो अधिकार खोज्न थालेका थिए ।

२२ वैशाख ०७६ मा कार्लमाक्र्सको जन्म दिवसमा आयोजित कार्यक्रममा पहिलोपटक पार्टी्भित्र एक्लो महसुस हुन थालेको भन्दै उनले असन्तुष्टि प्रकट गरे ।

त्यसअघि नै ओलीसँग वरिष्ठ नेता नेपालको फरक मत पार्टीमा दर्ता भइसकेको थियो । नेकपाभित्र अध्यक्षद्वयले पार्टीलाई लथालिंग पाराले चलाए । पार्टी विधानतः बैठक बस्नै सकेन। बल्तल्ल गत माघमा केन्द्रीय समिति बैठक बस्यो । सरकारले एकलौटी लिएका निर्णयको स्वामित्व पार्टीले लिन नसक्ने भन्दै बेला बेला नेताका भनाई सार्वजनिक भए ।

ओलीमाथिको दबाव बढदै जाँदा गत मंसिरमा ओलीले सरकार र दाहालले पार्टी हेर्ने गरी कार्य विभाजनसम्म गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।

त्यति मात्र होइन, एमसीसी विवाद, वामदेव गौतमको कुर्सी मोह विवादमै घुमिरहे। यौन दुराचारको आरोप लागेपछि सभामुख कृष्णबहादुर महरा पदमुक्त भए । महराको बहिर्गमनपछि नेकपाभित्र कसलाई सभामुख बनाउने भन्ने विषय विवादरहित हुन सकेन ।

संविधान संशोधनदेखि नेताहरुका धुव्रीकरणसम्मका विषयले नेकपालाई अल्झाइरह्यो । पार्टीका एकता प्रक्रिया टुंग्याउनेदेखि महत्वपूर्ण विभागहरुको जिम्मेवारी कसलाई दिने, त्यसभित्र आफनो समुहका कुन नेतालाई राख्ने भन्ने जस्ता विवादमा पनि नेकपा गोलचक्करमै फस्यो ।

मुख्यगरी अध्यक्ष ओली र दाहाल तथा वरिष्ठ नेता नेपालको शक्ति संर्घषको केन्द्र बनिरहे । यस्तै कारणले कतिपय विषय नेकपाभित्र अझै समाधान हुन सकेका छैनन् । उसले विवादका विषय गत फागुन १४ यता थाँती राख्दै आएको छ ।

पार्टीभित्रको आन्तरिक राजनीति विवादास्पद भइरहँदा सरकारले ल्याएका कतिपय विधेयकले आन्दोलनको आँधीबेरी ल्यायो । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अधिकार संकुचित गर्ने, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी र गुठी जस्ता विधेयक यसका केही नमूना हुन् । सरकारले सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी ल्याएका कतिपय यस्ता विधेयकले नागरिक समाज र पेशाकर्मीलाई कुपित मात्र बनाएन, आन्दोलित समेत गरायो ।

संविधानले केन्द्र र प्रदेशका अधिकारबारे स्पष्ट माग्र्निर्देशन दिएको छ । यसमा पनि अधिकार क्षेत्रका विषयलाई लिएर केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच विवाद देखिए । खासगरी प्रदेश २ र केन्द्र सरकारवीच विवाद सतहमै आयो ।

संघीय सरकार मातहात रहने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अधिकार संकुचन गर्ने गरी प्रदेशले विधेयक ल्याउने काम मात्र गरेन, केन्द्र सरकारविरुद्ध मुद्दा नै हाल्ने अवस्थासम्म सिर्जना भयो ।
सरकारको कार्यशैलीसँग असन्तुष्टि जनाउँदै समाजवादी पार्टीले सरकार छोडने निर्णय गर्‍यो ।

गत कात्तिक १८ मा प्रदेश प्रमुख फेर्ने निर्णय र नयाँ नियुक्तिमा आपूmसँग सल्लाह नगरेको, संविधान संसोधनका विषयमा गम्भीर नभएको जस्ता आरोप लगाउँदै समाजवादी सरकारबाट बाहिरियो ।

काँग्रेसको अवस्था पनि उस्तै रह्यो । पार्टी संगठनभित्रको भागबन्डामा सो पार्टीमा ६०– ४० संस्थागत नै भयो । महाधिवशेन कार्यतालिका पहिले ल्याउने कि नल्याउने भन्नेमा देउवा–पौडेल चर्काचर्की परिरह्यो । विचार तथा अभिव्यक्तिमा प्रतिबन्ध लगाउने प्रावधान समेटेर पार्टी नियमावली मस्यौदा समितिले तयार पारेको विषयदेखि महाधिवशेन कार्यतालिकाका विषयले पार्टी विवादमा पर्‍यो ।

पौडेल पक्षले यसैका लागि पार्टी केन्द्रीय समिति बैठक समेत वहिष्कार गर्ने अवस्था आयो । अन्ततः फागुन ०७७मा महाधिवशेन गर्ने गरी महाधिवशेन गर्ने काँग्रेसको कार्यतालिका बनेको थियो । तर, अन्य आन्तरिक कलहबाट काँग्रेस अझै उम्कन सकेको छैन । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट