‘संवैधानिक परिषद बिधेयक संसदबाट पारित भए शक्तिसन्तुलनका सबै मर्म भताभुगं हुनेछन्’

काठमाडौं । राज्य ब्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकबाट पारित भएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयकमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका सदस्यको ५० प्रतिशतले संवैधानिक परिषदमा निर्णय हुनसक्ने ब्यवस्थाले न्यायालय र अरू संवैधानिक निकायहरू सम्पूर्ण रूपमा निर्देशित हुने चिन्ता प्रकट हुन थालेको छ ।

संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ । त्यसैले अब यो विधेयक संसदबाट पारित भएमा प्रधानमन्त्रीसहितको ५० प्रतिशत सदस्यको सहमतिमा निर्णय हुन्छ । संविधानविद भीमार्जुन आचार्यले यो बिधेयक जस्ताको तस्तै संसदबाट पारित भएमा न्यायालय र अरु संवैधानिक निकायहरु सम्पूर्णरुपमा निर्देशित हुने उल्लेख गर्दै विवेकी सांसदहरुलाई यसलाई रोक्न अपील गरेका छन् ।

सामाजिक संजालमा उनले लेखेका छन्–‘संवैधानिक परिषद्को निर्णयमा कार्यकारिणी प्रमुख हाबी हुनेगरी राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेको विधेयक यही रूपमा अनुमोदन भएमा न्यायालय र अरू संवैधानिक निकायहरू सम्पूर्ण रूपमा निर्देशित हुनेछन् ।

शक्तिसन्तुलनका सबै मर्म भताभुगं हुनेछन् । प्रधान न्यायाधीशलाई परिषदमा भूमिकाशून्य बनाउने गरी बारको सम्मेलनले गरेको महाभूलबाट नेताहरू हौसिएको देखिन्छ । लोकतन्त्रमा सर्वसम्मत होइन विधिसम्मत निर्णय आवश्यक हुन्छ । विवेकी सांसद्हरूले यसमा हस्तक्षेप गरुन् । समामुख नै रहिसकेपछि संवैधानिक परिषदमा प्रतिनिधिसभाको उपसभामुखको आवश्यक्ता छैन, त्यसमा हेरफेर गरौं । अति संकीर्ण दलीय स्वार्थले संवैधानिक राज्य व्यवस्थाका सबै मान्यताहरू नष्ट हुने प्रक्रियामा छन् । यसलाई रोकौं ।’