नेकपाको आन्तरिक विवादले संवैधानिक आयोगका नियुक्ति अन्योलमा, ४५ पदाधिकारी रिक्त

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)भित्रको आन्तरिक विवादका कारण संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति पनि अन्योलमा परेको छ । नेकपाले दुई तिहाई बहुमत ल्याइसकेपछि स्थिर सरकार बन्ने र संवैधानिक आयोगदेखि राज्यका प्रत्येक निकायमा समयमै नियुक्ति हुने अपेक्षा गरिए पनि १३ वटा आयोगमा ४५ पद रिक्त छन् । संविधानमा १३ वटा संवैधानिक आयोगको व्यवस्था छ । ती प्रत्येक आयोगमा अध्यक्षसहित ५ जना पदाधिकारी हुन्छन् । हाल लोकसेवा र मानवअधिकार आयोगमा मात्र पूर्ण सदस्य छन् । महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माको कार्यकाल बाँकी छ  । बाँकी १० वटा संवैधानिक आयोगमा ४५ पद रिक्त छन् ।  

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषदले एकाधबाहेक २०७२ को संविधानमा ब्यवस्था गरिएका नयाँ आयोगमा नियुक्ति गर्न त सकेको छैन नै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त र २ आयुक्त पनि नियुक्ति गर्न सकेको छैन ।  ५ सदस्यीय अख्तियारमा हाल २ मात्र आयुक्त छन् । आयुक्त डा. गणेशराज जोशीले कार्यवाहक प्रमुख आयुक्तका रुपमा अढाइ महिनादेखि कामकाज गर्दैआएका छन् ।

कार्यवाहकको भरमा अख्तियारले ठूला भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने आँट गर्ने संभावना क्षीण हुन्छ । अख्तियारमा तत्कालीन प्रमुख आयुक्त दीप बस्नेतको कार्यकाल सकिएको आगामी माघमा ३ बर्ष पुग्नेछ । घुस लिएको भिडियो सार्वजनिक भएपछि अर्का आयुक्त राजनारायण पाठकले राजीनामा दिएको पनि आगामी फागुनमा २ बर्ष पुग्दैछ । प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरे अवकाश भएको २ महिना पूरा भइसकेको छ । कार्यकाल बाँकी रहेका डा. गणेशराज जोशी र सावित्री थापा गुरुङ पनि आगामी चैत १७ मा निवृत्त हुनेछन् । तर सरकारले ३ आयुक्त रिक्त रहेको अख्तियारुलाई पूर्णता दिन सकेको छैन ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग २०७७ कात्तिक ३ बाट पदाधिकारीविहीन भएको छ । आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मासहित ५ जनाकै कार्यकाल सकिएको छ । 

निर्वाचन आयोगमा पनि दुई पद रिक्त छ । आयोगमा ३ आयुक्त पद रिक्त छन् ।   दलित, महिला, आदिवासी जनजाति आयोग संविधान जारी भएदेखि गठन हुन सकेका छैनन्  । 

केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार बनेपछि पहिलो पटक ०७५ चैतमा पाँच समावेशी आयोगमा अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए । २०७५ चैतमा प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त, राष्ट्रिय समावेशी, मधेसी, थारू, मुस्लिम आयोगमा अध्यक्ष र केही सदस्य नियुक्ति गरेको थियो । बित्त आयोगमा बालानन्द पौडेल, समावेशीमा शान्तराज सुवेदी, मधेशीमा विजयकुमार दत्त, थारुमा विष्णुकुमार चौधरी र मुस्लिम आयोगमा समिम मियाँ अन्सारीलाई नियुक्त गरिएको थियो । सुवेदीले नियुक्ति भएको केही समयमै राजीनामा दिएका थिए । सुवेदीले राजीनामा दिएपछि समावेशी आयोगमा अहिले एक सदस्य मात्रै छन्  । अध्यक्ष नियुक्त भएका आयोगहरुले पनि आयुक्तहरू नहुँदा काम गर्न पाएका छैनन् ।  अध्यक्षका अतिरिक्त चार सदस्य आयोगमा रहने प्रावधान छ । आयोगले पूर्णता नपाएसम्म कुनै पनि काम गर्नसक्दैनन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले  प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशप्रसाद थपलियालाई नियुक्ति सिफारिस गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई उपेक्षा गरेकोमा बिरोध भएको थियो । २०७६ फागुनपछि त सत्तारुढ नेकपाभित्रै विवाद चर्र्किएकाले उनलाई संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति सिफारिस गर्न कठिन पर्दै गएको छ । सवैधानिक आयोगमा अल्पमत बहुमतका आधारमा निर्णय गरी नियुक्ति सिफारिस गर्न उनले गएको बैशाख ८ मा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) अध्यादेश पनि ल्याएका थिए । तर पार्टीभित्रै बिरोध भएपछि उनले फिर्ता लिनुपरेको थियो ।

संवैधानिक परिषदमा पकड कायम राख्न ओलीले कृष्णबहादुर महराको पदत्यागपछि सभामुख पद पूर्वमाओवादी खेमामा जान नदिन हरसम्भव सबै खालका प्रयास गरेका थिए । ओलीको चालबाजी बुझेका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले त्यसो हुन नदिएपछि उनी संवैधानिक आयोगको नियुक्ति आफू अनुकूल गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । सत्तारुढ दल नेकपाको आन्तरिक विवाद साम्य हुनुको साटो झन् झन् चर्किरहेकाले संवैधानिक आयोगको नियुक्ति अन्योलमा परेको छ । 

संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुन्छन् भने सदस्यहरुमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख हुन्छन् । उपसभामुख चयन नै हुन नसकेकाले हाल परिषदमा ५ मात्र पदाधिकारी छन् ।