न्यायपरिषद सदस्य चयन प्रकरणः कानुनी क्षेत्रमा सुवास नेम्वाङ र अग्नि खरेलको हैकम समाप्त

सुवास नेम्वाङ र अग्निप्रसाद खरेल 

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र सुवास नेम्वाङ र अग्नि खरेल कानुनी मोर्चामा सधैं शीर्षनेताको नजरमा पर्ने पात्र हुन् । उनीहरुकै सल्लाहअनुसार नेकपा विशेष गरी पूर्वएमालेका नेताहरु चल्दैआएका छन् । तर यसपटक बार एशोसिएसनबाट प्रतिनिधित्व गर्ने न्यायपरिषदको सदस्य चयनका क्रममा नेकपाको कानुन क्षेत्रमा उनीहरुको हैकम नराम्रोसँँग तोडिन पुगेको छ ।

एमाले हुँदै एकतापछि नेकपा बनेपछि पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कानुनी मोर्चाको जिम्मा नेम्वाङ र खरेललाई नै सुम्पिदैआएका छन् । विगतमा माधव नेपाल एमालेको महासचिव हुँदा पनि नेम्वाङ र खरेलकै  दबदबा थियो ।  तर २०७७ कात्तिक २२ मा बार एशोसिएसनबाट न्यायपरिषद सदस्यमा पठाउने प्रतिनिधिको निर्वाचपछि  नेकपाको कानुनी मोर्चामा अब सुवास नेम्वाङ र खरेलको मात्र हैकम चल्ने दिन सकिएको टिप्पणी वकिलहरुबीच हुुने गरेको छ ।

बारले सर्वसम्मतिका साथ न्यायपरिषदमा सदस्य चयन गरी पठाउन अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले अनुनय विनय गरे पनि इश्वरी भट्टराई, रुद्र पोखरेल,  उमेश बिष्टहरुले नमान्दा निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो । निर्वाचनमा बरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठको पक्षमा १३ मत पर्न गएको थियो भने महेश नेपालको पक्षमा १० मत परेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको समर्थन प्राप्त नेपाललाई न्यायपरिषद सदस्य जिताएरै छाड्ने ठेक्का नेम्वाङ र खरेलले लिएका थिए । उनीहरुले नेपाललाई मत दिएर जिताएमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने आश्वासन पनि बारका केही सदस्यलाई दिन भ्याएको सूचना  बारका पदाधिकारीले पाएका थिए ।

पूर्वमाओवादी निकट बार सदस्यदेखि माधव नेपाल निकट ३ जनालाई उनीहरुले फकाउने प्रयत्न गरेको स्रोत बताउँछ । कात्तिक २१ गते रातिसम्म पनि नेम्वाङ र खरेल नेपालको पक्षमा मत प्रंभावित पार्न दत्तचित्त भएर लागेका थिए । तर जतिसुकै प्रयास गर्दा पनि बरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ न्यायपरिषद सदस्यमा निर्वाचित भए । श्रेष्ठ ०७२ सालमा छोटो समय न्यायपरिषद् सदस्य भएका व्यक्ति हुन् । नयाँ संविधान जारी भएपछि कहीँ पनि पुनः नियुक्त हुनुपर्ने प्रावधान थिएन । तर न्यायपरिषदमा पुनर्नियुक्तिको प्रावधान नै नभए पनि उनलाई राजीनामा गराइयो । प्रधानमन्त्री ओली नै थिए । ओलीले पुनर्नियुक्ति गर्ने बचन दिए तर नियुक्त गरेनन् । उनी अन्यायमा परेका थिए । नेपाल बारले न्यायपरिषद सदस्यमा उनलाई निर्वाचित गरी उनलाई न्याय दिएको छ । बरिष्ठ कानुन ब्यवसायी ल क्याम्पसमा अध्यापन गरी अवकाश पाएका उनी रायमाझी आयोगको सदस्यका रुपमा पनि निष्ठापूर्वक काम गरेका थिए । तर श्रेष्ठजस्ता पुराना र लोकतन्त्रको आन्दोलनमा निरन्तर लाग्दैआएका कानुन ब्यवसायीलाई नेकपाभित्र सत्तापक्षका नेम्वाङ र खरेलले हराउन सबै खालका हत्कण्डा प्रयोग गरेको आरोप छ ।  

नेकपामा कानुनी पाटोमा आफू नै सर्वज्ञ ठान्ने र अरुलाई नेताहरुसम्म पुग्नै नदिने नेम्वाङ र खरेलका कारण पार्टीले धेरै पटक बल्ड्याङ खानुपरेको छ । २०७३ साउन ९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनुअघिसम्म नेम्वाङ र खरेलले संविधानमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने प्रावधान नै नभएको भनी गुमराहमा राखे । अन्ततः प्रधानमन्त्रीबाट त्यतिबेला ओलीले राजीनामा दिन बाध्य हुनुपर्यो । संविधान निर्माणका क्रममा नेम्वाङ र खरेलकै कानुनी सल्लाहको भर पर्दा २०७४ मंसिरमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन परिणाम आए पनि फागुनसम्म पनि सरकार गठन हुन सकेन । तीन महिनासम्म चुनाव हारेका शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा सरकार चल्यो । झण्डै दुई तिहाई बहुमत ल्याएको नेकपा त्यतिबेला हारेजस्तो महसुस गर्नुपर्ने अवस्था निम्तिएको थियो । देउवाले चुनाव हारेको झोँकमा मनपरी निर्णय गरे, जुन निर्णयको परिणाम अहिलेसम्म ओली सरकारले बेहोरिरहेको छ । 

एमाले र हाल नेकपामा नेम्वाङ र खरेलको बोलवाला यतिसम्म थियो कि उनीहरुको संकेतविना केन्द्रीय बार, सर्वोच्च बार र उच्च अदालत बारको टिकट पाउने संभावना हुँदैन । न्यायाधीश नियुक्तिदेखि विभिन्न निकायमा कानुनी सल्लाहकारसम्म पनि हुन सक्दैनन् ।

सरकारको तर्फबाट न्यायपरिषद सदस्य नियुक्तिमा नेकपामा(पूर्वएमाले र माओवादी) हजारौं काविल कानुन ब्यवसायी हुँदाहुँदै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले महान्यायाधीवक्ता नियुक्त गरेका लक्ष्मीबहादुर खड्का निरालालाई नियुक्ति गर्ने कार्य भएको थियो । नेम्वाङ र खरेलले गलत सल्लाह दिएर मण्डले पृष्ठभूमिका निरालालाई न्यायपरिषद सदस्य बनाएर प्रधानमन्त्री ओलीलाई समेत विवादमा ल्याउने काम भयो । त्यतिबेला रामप्रसाद श्रेष्ठलाई नै नियुक्ति गरी न्याय दिनुपर्ने थियो । उनलाई नगरे महेश नेपाललाई नियुक्त गरेको भए वाम बृत्तका कानुन ब्यवसायीले स्वागत नै गर्ने थिए । तर निरालाजस्ता प्रतिगमनका पक्षपातीलाई नियुक्ति गरी प्रगतिशील कानुन ब्यवसायीको भावनामा ठेस पुर्याउने काम भयो ।
 ३ बर्षअघि उच्च अदालत बारको निर्वाचनमा शान्तिराम खतिवडाले टिकट पाउनुपर्ने थियो, तर नेम्वाङ र खरेलको चाकरी र चाप्लुसी नगरेबापत उनी टिकटबाट बन्चित गराइए । उनीभन्दा जुनियर मेजर थापालाई उच्च अदालत बारको अध्यक्षको टिकट दिइयो ।

खतिवडा जस्ता कैयौं कानुन ब्यवसायी नेम्वाङ र खरेलको नजरमा पर्न नसकेपछि कति नेकपाबाटै पलायन भए । कति निस्क्रिय भए । नेम्वाङ र खरेलको गुडबुकमा पर्न नसक्दा अधिवक्ता विमल ढकालले एमाले छाडेर नेपाली कांग्रेसमा आवद्ध हुन पुगे । उनकी श्रीमती अधिवक्ता बबिता उप्रेती केही समय एमाले निकट कानुन ब्यवसायी संगठनमै आवद्ध रहिन् । तर श्रीमानले छाडेपछि उनलाई पनि बस्न टिक्न दिइएन । उनी पनि श्रीमानसँगै कांग्रेसको शरणमा पुगिन् । कांग्रेसमा आवद्ध भएको  केही बर्षमै क्षमतावान महिला भएकाले उनले उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति पाइन् । उनी अहिले उच्च अदालत पाटनको न्यायाधीशका रुपमा कार्यरत छिन् । 

नेम्वाङ र खरेलको कानुनी मोर्चाले नेकपामा आवद्ध कानुन ब्यवसायीलाई कुन हदसम्मको ब्यवहार गर्दछन् भन्ने यी केही दृष्टान्त हुन् । नेकपामा उनीहरुले कानुनी मोर्चाको कमाण्डमा अरुलाई ढिम्कन नदिएर कायम राखेको हैकमवाद न्यायपरिषदको सदस्यमा श्रेष्ठलाई पठाउने निर्णयपछि अन्त्य भएको छ ।