जहाँ जहाँ लाइसेन्स बितरण त्यहाँ त्यहाँ शाक्य, पाउने दीपक भट्टमात्रै, हिमालयन स्टकको अनुमतिमा ४ अर्बको चलखेल

काठमाडौं । ललिता निवास, बाँसबारीदेखि झापाको जग्गा घोटालामा संलग्नलाई सरकारले पक्राउ गर्ने र मुद्दा चलाउँदैआएको छ । तर पुनर्वीमा कम्पनी, लघुवीमा, स्टक ब्रोकरको लाइसेन्स घोटालामा अरबौंको चलखेल गर्नेहरुमाथि भने कारबाही हुनसकेको छैन ।

पुनर्बीमा कम्पनी, लघुवीमा, नयाँ सेयर ब्रोकर कम्पनीको इजाजतमा करोड होइन, अरबौं घोटाला भएका समाचारहरु आइरहेका छन् । तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ कै परिवारका सदस्य लाइसेन्स घोटालामा मुछिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै ज्वाई जीवन आचार्यको सेटिङमा धितोपत्र बोर्डबाट शंकर ग्रुपका सुलभ अग्रवाल, इन्फिनिटी होल्डिङ्सका दीपक भट्टहरुको लगानी भएको हिमालयन स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिने अन्तिम तयारी भएको छ । स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स लिनका लागि ४ अर्बकै सेटिङ भएको स्रोतको दाबी छ । दुर्गा प्रसाईले नेपालको अधिकांश स्रोत साधन १८ जनाले कब्जा गरेको अभिब्यक्ति यथार्थको नजिक छ । जहाँ जहाँ लाइसेन्स बितरण हुन्छ त्यहाँ त्यहाँ सहसचिव रितेशकुमार शाक्य बोर्डमा हुन्छन् र लाइेन्स लिने पनि एउटै पात्र बिचौलिया दीपक भट्ट देखिन्छन् ।

हिमालयन स्टकलाई लाइसेन्स दिन ऐन संशोधन

शंकर ग्रुपका संचालक अग्रवाल र इन्फिनिटीका भट्टले संसदबाट धितोपत्र ऐन नै सुटुक्क संशोधन गराई अर्थमन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने बोर्ड सदस्यको अध्यक्षतामा बैठक राखेर नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स लिने कसरत गरेको बोर्ड स्रोतले बताएको छ ।

दीपक भट्टको लगानीको दूषित थानी होटलका म्यानेजर रमेश हमाललाई धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष बनाएर नयाँ स्टकको लाइसेन्स लिने प्रयास असफल भएपछि अब अर्थमन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने बोर्ड सदस्य सहसचिव रितेशकुमार शाक्यको अध्यक्षतामा बैठक राखी हिमालयन स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स लिन लागिएको हो ।

संसदबाट केही नेपाल ऐन संशोधन गर्दा धितोपत्र बोर्डको बिषय पनि घुसाइएको छ । बोर्डको अध्यक्ष नभएको अवस्थामा अर्थमन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने शाक्यको अध्यक्षतामा बैठक बसी निर्णय गर्नसक्ने ऐनमा सुटुक्क राखी नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स लिन बाटो खुल्ला गरिएको छ । शंकर ग्रुपका अग्रवाल र इन्फिनिटी होल्डिङ्सका भट्टले नै हिमालयन स्टकको लाइसेन्स लिनका लागि आफूअनुकूलका सहसचिव शाक्यलाई यसअघि नै धितोपत्र बोर्डको सदस्य बनाइसकेका छन् ।

९ महिनाअघि रमेश हमाल बोर्ड अध्यक्ष हुँदादेखि नै भट्ट र अग्रवालहरुले स्टकको लाइसेन्स लिन खोजेका थिए । तर भट्ट र अग्रवालले गंगा दाहालसँगै सेटिङ गरी अरबको चलखेलमा हिमालयन स्टक एक्सचेन्जको अनुमति लिन लागेको बिषयमा नेपालफेसले समाचार सार्वजनिक गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नयाँ स्टकको लाइसेन्स तत्काल नदिन निर्देशन दिएका थिए ।

पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्रीका ज्वाई जीवन आचार्य, सहसचिव रितेशकुमार शाक्य र दीपक भट्टले बालुवाटरमा मिलाइसकेकाले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति दिनका लागि सांसदहरुलाई समेत गुमराहमा पारी केही नेपाल ऐन संशोधन गरिएको धितोपत्र बोर्ड स्रोत बताउँछ । केही नेपाल ऐन संशोधनमा उक्त बुँदा घुसाइएकोबारेमा रास्वपाका सांसदले समेत पत्तो पाउन नसकेका हुन् कि उनीहरुलाई समेत बिचौलिया दीपक भट्टले मिलाएका हुन् त्यो भने समयक्रममा खुल्दैजानेछ ।

शंकर ग्रुपका सुलभ–साहिल अग्रवाल र इन्फिनिटीका भट्टको हिमालयन स्टकलाई लाइसेन्स दिनकै लागि शाक्यलाई धितोपत्र बोर्डको सदस्यमा लगिएको अर्थमन्त्रालय स्रोत बताउँछ । ठूलो आर्थिक चलखेलमा हिमालयन स्टकलाई लाइसेन्स दिन लागिएको सार्वजनिक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ ले ९ महिनाअघि रोक्न निर्देशन दिएका थिए । धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालको कार्यकाल गएको पुस १९ मा समाप्त हुनुअघि नै हिमालयन स्टकको लाइसेन्स दिन लागिएको थियो, तर बोर्ड सदस्यहरुले नमानेका कारण उनको प्रयास सफल हुन सकेको थिएन ।

रमेश हमालको कार्यकाल सकिएपछि अर्थमन्त्रालयका सहसचिव शाक्यले नै अध्यक्षता गर्नेगरी ऐन संशोधन गरेर हिमालयनलाई लाइसेन्स दिने चलखेल अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कोशी प्रदेश सभाका सांसद तथा कान्छा ज्वाइँ जीवन आचार्यले दीपक भट्ट र रितेशकुमार शाक्यलाई केही दिनअघि बालुवाटारमा लगी प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटघाट गराई हिमालयनलाई लाइसेन्स दिनेगरी तारतम्य मिलाइसकेको स्रोतको दाबी छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नयाँ स्टकको लाइसेन्स दिने संकेत दिइसकेको स्रोतको भनाइ छ । हिमालयन स्टकलाई लाइसेन्स दिलाउन दीपक भट्टलाई बालुवाटार लगेकोबारेमा कोशी प्रदेशसभाका सांसद जीवन आचार्यले भने–‘मैले दीपक भट्टलाई चिन्दिन, कहिल्यै भेटेको छैन । फोन सम्पर्क समेत भएको छैन । कसरी बालुवाटार लानु ?’ सहसचिव रितेशकुमार शाक्य भने बिराटनगरकै भएको र कलेज पनि सँगै पढेको उनले बताए । यसअघि संसदको अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेदेखि एमाले, कांग्रेस र माओवादीका टाठाबाठा सांसदहरुलाई प्रभावमा पारी नयाँ स्टकको लाइसेन्स रोक्नु नहुने निर्णय गराइसकेका छन् ।

लाइसेन्स घोटालाः पुनर्बीमा, लघुवीमादेखि स्टक एक्सचेन्जसम्म

दुई बर्षअघि शंकर ग्रुपका सुलभ अग्रवाल र साहिल अग्रवाल, इन्फिनिटी होल्डिङ्सका दीपक भट्टले वीमा प्राधिकरणमा आफू अनुकूलका बोर्ड सदस्यलाई नै लगेर हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको अनुमति (लाइसेन्स) लिए । प्राधिकरणको बोर्डमा अर्थमन्त्रालयबाट सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्य सदस्य थिए । आचार्य सरकारी स्वामित्वको नेपाल प्ुनर्वीमा कम्पनी ड्ुबाउनका लागि विवादास्पद ब्यापारीहरुको लगानी भएको हिमालयन रिइन्स्योरेन्सलाई लाइसेन्स दिने कुरामा सहमत भएनन् । अग्रवाल दाजुभाइ र भट्टले उनलाई तत्कालै हटाई आफ्नो सेटिङका सहसचिवलाई वीमा प्राधिकरणको बोर्ड सदस्य बनाएर हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको लाइसेन्स लिन सफल भएका थिए ।

पुनर्वीमाको अनुमतिका लागि हिमालयन सहित प्रुडेन्सियल रि–इन्योरेन्स, अन्नपूर्ण रि–इन्स्योरेन्स, काठमाडौं रि–इन्स्योरेन्स र जेन्युन रि–इन्स्योरेन्सले पनि आवेदन दिएका थिए । यीमध्ये काठमाडौं रिइन्स्योरेन्समा घाघडान ब्यापारी भए पनि अग्रवाल दाजुभाइ र भट्टको सेटिङमा हिमालयन रिइन्स्योरेन्सलाई लाइसेन्स दिइयो । पुनर्वीमा कम्पनीको लाइसेन्स दिने क्रममा १ अर्ब रुपैयाँ २० करोड घुसको चलखेल भएको चर्चा भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि वीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालसम्मको सेटिङमा पुनर्वीमा कम्पनीको लाइसेन्स हिमालयनलाई दिइएको थियो ।

हिमालयन पुनर्वीमा कम्पनीलाई पोस्न सहसचिव शाक्यलाई वीमा प्राधिकरणको बोर्डमा राखेर प्रत्येक वीमा कम्पनीले कम्तीमा १० प्रतिशत पुनर्वीमा गराउनैपर्ने निर्णय समेत गरिएको थियो । सरकारी पुनर्वीमा कम्पनीको ब्यापार हिस्साबाट १० प्रतिशत खोसेर हिमालयनमा गराउन वीमा कम्पनीलाई बाध्य बनाउने काम पनि शाक्यकै अगुवाइमा भयो ।

हिमालयन पुनर्वीमा कम्पनीलाई कानुन मिचेर २०८० मंसिरमा धितोपत्र बोर्डले प्रिमियम १ सय ६ रुपैयाँ थप गरी २ सय ६ रुपैयाँमा सर्वसाधारणको लागि सेयर(आईपीओ) जारी गर्न अनुमति दिइयो । सर्वसाधारणलाई प्रिमियममा आईपीओ जारी गरी ६ अर्ब रुपैयाँ उठाउने मौका पनि शाक्य नै बोर्ड सदस्य भएर हिमालयन पुनर्वीमा कम्पनीलाई दिए । अग्रवाल दाजुभाइ र भट्टले ६ अर्ब सर्वसाधारणबाट उठाइसकेकाले अब घाटामा गए पनि साधारण सेयरधनी मारमा पर्नेछन् ।

त्यसैगरी जनार्दन शर्मा नै अर्थमन्त्री भएको बेलामा दीपक भट्टले ७ वटा लघुवीमा कम्पनीको अनुमति पनि रितेशकुमारलाई प्राधिकरणको बोर्ड सदस्य बनाएर लिन सफल भए । ती लघुवीमा जनार्दन शर्माका परिवारदेखि भट्टका निकटहरुले कौडीको मूल्यमा लिन सफल भएका छन् । लघुवीमाको लाइसेन्समा पनि ५० करोडको चलखेल भएको चर्चा वीमा क्षेत्रमा छ ।

नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमतिः सरकारलाई २० अर्ब घाटा

सरकारी स्टक एक्सचेन्जलाई कमजोर बनाई नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनमुति दिंदा यसबाट सरकारलाई करिब २० अर्ब नोक्सान हुने प्रक्षेपण अर्थशास्त्रीहरुले गरेका छन् । २० अर्बको बित्तीय अपराध सरकारले सुरुमा रोक्न खोजे पनि अहिले पुनः दिन लागिएको छ । बालुवाटार, धुम्बाराही, बालकोट, अदालतसम्म सेटिङ गरेका दीपक भट्टले अर्थसमितिलाई पनि प्रभावमा पारी नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स लिने भएका हुन् । नयाँ स्टकका लागि उपेन्द्र महतोसमेत रहेको नेशनल स्टक एक्सचेञ्ज र रामेश्वर थापा संलग्न अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेञ्जले पनि प्रस्ताव हालेका छन् । तर हमालले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष हुँदा हिमालयनले नै पाउनेगरी मूल्यांकनका आधार बनाएका छन् ।

नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा नेपाल सरकारको ५८.६६ प्रतिशत लगानी छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको ३४.६० र राष्ट्रिय वाणिज्य बैकको ६.१२ प्रतिशत गरी सरकारको करिव ९५ प्रतिशत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष स्वामित्व भएको संस्था हो नेप्से ।

यस्तो संस्थालाई कमजोर बनाई यसबाट भैरहेको ब्यापार नयाँ स्टक एक्सचेन्जबाट हुनेगरी अरबौंको नीतिगत भ्रष्टाचार गरिएको छ । नेप्सेबाट सरकारले प्रतिबर्ष पाइरहेको १ अर्ब कर तथा लाभांश घटाई वित्तीय क्षेत्रमा निश्चित समूहको कब्जामा जाने उद्देश्यले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने गरी कार्य गर्न लागिएको छ ।

स्टक एक्सचेन्ज बित्तीय क्षेत्रको सरकारी सम्पत्ति हो । यो वित्तीय क्षेत्रको सम्पत्ति अर्थात् बित्तीय फ्रिक्वेन्सी जस्तै हो । उदाहरणका लागि नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको फ्रिक्वेन्सीलाई नै लिन सकिन्छ । दूरसंचार प्राधिकरणको फ्रिक्वेन्सी जस्तै स्टक एक्सचेन्ज वित्तीय क्षेत्रको सरकारी सम्पत्ति हो । यस्तो सरकारी सम्पत्तिमा निजी क्षेत्रलाई सहभागिता गराउँदा बर्तमान स्टक एक्सचेन्जको सेयरको मूल्य प्रतिसेयर निकालेर हेरी फेयर मार्केट भ्यालु कायम गरेर निजी क्षेत्र तथा सर्वसाधारणलाई सहभागिता गराउनुपर्छ ।

चोर बाटोबाट नयाँ लाइसेन्सका नाममा निश्चित समूहलाई फाइदा पुग्नेगरी दिनु सरासर बित्तीय आर्थिक अपराध हो । किनकि नेपाल सरकारले दूरसंचार सेवाबापत प्रत्येक बर्ष २० अर्ब रोयल्टी प्राप्त गर्दछ । त्यस्तै रोयल्टी स्टक एक्सचेन्जबाट पनि पाउन सक्थ्यो । तर बिचौलिया दीपक भट्टले राजनीतिक तहमा सेटिङ गरी स्टक एक्सचेन्जको अनुमति लिँदा देशलाई २० अर्बको नोक्सान हुने भएको छ ।
वर्तमान स्टक एक्सचेन्जबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा प्रत्येक बर्ष १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ नेपाल सरकारले प्राप्त गर्दछ । यस्तो नाफा सिधै निजी क्षेत्र अर्थात् बिचौलिया दीपक भट्टको समूहले खोल्न लागेको हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज जस्ता नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लाभ पुग्नेगरी लाइसेन्स बितरण गर्न लागिएको छ ।

सरकारी स्वामित्वमा निजी क्षेत्रको सहभागिता आजको आवश्यकता हो । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिकम)को १० प्रतिशत शेयर निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्र एवं आम जनताको सहभागिता गराउने मोडेलमा प्रतिसेयर ६ सय ५० कायम गरी लिलाम बढाबढ गरिएको थियो । त्यो बढाबढमा २ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म बढाबढ भई नेपाल सरकारलाई ८ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त भयो ।

यसैगरी नेपाल इन्डष्ट्रियल डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन(एनआईडीसी) बैकलाई वाणिज्य बैकमा गाभ्न पनि यही मोडलकै आधारमा आधारमा साधारण सेयरधनीको शेयरको विनिवेश मार्फत् भुक्तानी गरिएको थियो । त्यसैले यो मोडेलकोे आधारमा विनिवेश गर्न सकिन्छ, लाइसेन्स होइन ।

सरकारी स्वामित्वमा रहेको हालको स्टक एक्सचेन्जलाई निजी–सार्वजनिक सहभागिता पुनर्संरचना आधुनिकीकरण एवं विदेशी रणनीतिक साझेदार ल्याउनु अपरिहार्य छ । सरकारको स्वामित्वमा नै राखिराख्नु उपयुक्त होइन ।

अर्थमन्त्रालयका एक अधिकरीका अनुसार हाल नेपालमा स्टक एक्सचेन्जमा तत्कालै विदेशी रणनीतिक साझेदार  (Strategic partner) आउने अवस्था पनि छैन । तर अहिले निश्चित समूहलाई फाइदा पुग्नेगरी स्टक एक्सचेन्जको शेयर विनिवेश गर्न छोडेर गरिने अन्य कार्य वित्तीय अपराध नै हुन्छ । हाल यसरी स्टक एक्सचेन्जको नयाँ लाइसेन्स दिनु पुरानो स्टक एक्सचेन्जलाई कमजोर बनाउने उद्देश्यले प्रेरित छ । नेपाल जस्तो नियामक संयन्त्र कमजोर भएको देशमा इनसाइडर ट्रेडिङ लगायतका बजार अराजककता आउने विगतको अनुभव समेत छ ।

भारत र चीन जस्ता नेपालभन्दा हजार गुणा ठूलो अर्थतन्त्र भएका देशमा २ वटा स्टक एक्सचेन्ज छन् । नेपालजस्तो सानो देशमा एउटै स्टक एक्सचेन्जले पर्याप्त बजार पाउन नसकेको अवस्था छ । अर्को स्टकको आवश्यकता र औचित्य नै नभएकोबारेमा अर्थशास्त्रीसमेत रहेका रास्वपाका सांसद स्वर्णिम वाग्लेले नै संसदमा पटक पटक अभिब्यक्ति दिइसकेका छन् ।

जहाँ जहाँ लाइसेन्स बितरण त्यहाँ त्यहाँ शाक्य, पाउने दीपक भट्टमात्रै

निजामती प्रशासनको उच्च तहमा लाइसेन्स घोटालामा बारम्बार मुछिने सहसचिव हुन्, रितेशकुमार शाक्य । अर्थमन्त्रालय अन्तर्गत जुनसुकै महाशाखा वा विभागीय प्रमुख भए पनि बिचौलियाहरुले लाइसेन्स लिने बेलामा उनलाई नै सम्बन्धित बोर्ड वा प्राधिकरणको बोर्ड सदस्य बनाउने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का कान्छा ज्वाई जीवन आचार्यका बिराटनगरका छिमेकी सहसचिव शाक्य बिना मगर खानेपानी मन्त्री भएपछि शक्तिकेन्द्रका निकट पुगेका हुन् । आचार्यको जोडबलमा खानेपानी मन्त्रालयमा पुगेका शाक्य त्यसबेलासम्म चलखेल गर्ने कुराबाट टाढै रहेका सहसचिवमध्येमा चिनिन्थे । तर खानेपानीमा आएपछि उनको भेट जीवन आचार्यमार्फत् बिचौलिया रामचन्द्र भट्ट ‘चन्दने’, कौडीको मूल्यमा पुनर्वीमादेखि लघ्ुवीमा, शेयर दलाल कम्पनीको लाइसेन्स कौडीको मूल्यमा हत्याउने दीपक भट्टसँग पनि भयो ।

एकपछि अर्को शक्ति प्रयोग गर्दै शाक्य माओवादीकै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई समातेर अर्थमन्त्रालयमा पुगे । अर्थमन्त्रालयमा गएको ४ बर्षसम्म पनि उनी त्यहाँबाट बाहिरिनुपरेको छैन । पावर सेन्टरसँग हिमचिम बढाएर उनले चतुर सहसचिव शोभाकान्त पौडेललाई विस्थापित गरी आन्तरिक राजस्व विभागको डीजी नै पड्काएका थिए । अर्थमन्त्रालयमा प्रवेश गरेदेखि ७–८ पटक सहसचिवहरुको सरुवा भए पनि उनलाई चलाइएको छैन । एक महिनाअघि भएको २९ सहसचिव सरुवामा उनको नाम सूचीमा भए पनि मुख्यसचिव बैकुन्ठ अर्यालले रामचन्द्र भट्टकै सिफारिसमा टिपेक्स लगाइदिएका थिए ।

माघ ५ गतेको सरुवामा अर्थमन्त्रालयकै राजस्व ब्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख रितेशकुमार शाक्यको नाम पनि थियो । तर बुढानीलकन्ठको देउवा निवासमा आउजाउ भएका र पूर्व मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीदेखि हालका मुख्यसचिव बैकुन्ठ अर्यालका बिचौलिया रामचन्द्र भट्टले उनको सरुवा रोकाएका छन् ।

जीवन आचार्यमार्फत् बालुवाटरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डकी प्रमुख स्वकीय सचिव गंगा दाहालसँग त उनको पहुँच पुग्ने नै भयो, कांग्रेस सभापति शेरबहाद्ुर देउवा पत्नी डा. आरजु राणालाई पनि उनले प्रभावमा पारी अर्थमन्त्रालयमा रजाई गर्न सफल हुँदैआएका छन् । रामचन्द्र भट्टमार्फत् शाक्य राणाकोमा पुगेका हुन् ।

शाक्य भन्छन्, बोर्डभन्दा बाहिर जान मिल्दैन

सहसचिव रितेशकुमार शाक्यले पुनर्वीमा कम्पनीको लाइसेन्स हिमालयनलाई दिंदा आफू वीमा प्राधिकरणको बोर्डमा नभएको बताए । ७ वटा लघुवीमा कम्पनीको लाइसेन्स दिंदा प्राधिकरणको बोर्ड सदस्य भएको उनले स्वीकार गरे । आफूले चाहेरमात्र लाइसेन्स दिन सम्भव नहुने उनको प्रतिक्रिया छ । हिमालयन पुनर्वीमा कम्पनीमा वीमा कम्पनीहरुले १० प्रतिशत पुनर्बीमा गराउनैपर्ने निर्णय प्राधिकरण बोर्डमा लानु नपर्ने शाक्यको भनाइ छ, प्रिमियम थपेर सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्न दिन पनि बोर्डमा लानु पर्दैन । त्यसमा कार्यकारी अध्यक्षले नै निर्णय गरे पुग्छ । उनैले गरेका हुन् ।

धितोपत्र बोर्डको ऐन नै संशोधन गरी हिमालयन स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन लागिएको, त्यसकै लागि दीपक भट्टले तपाईलाई बोर्ड सदस्यमा ल्याएको हो रे नि भन्ने प्रश्नमा उनले भने–‘नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स मन्त्रिपरिषदले नै रोकेको हो । छानबिन समिति बनाएको थियो । बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया चलिरहेको छ, सायद छिट्टै सूचना आउँछ होला । अहिले निर्देशक नवराज अधिकारीले कामकाज गरिरहनुभएको छ । ऐनले नै अधिकार दिए पनि बोर्डभन्दा बाहिर आफू जान मिल्दैन ।’