काठमाडौं, २६ चैत ।
स्वास्थ्य सेवा विभागले गत साता ठेक्का सम्झौता गरी कारबाही गर्ने घोषणा गरिएको ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल यतिबेला कालोसूचीमा परिसक्यो होला भन्ने धेरैलाई लागेको हुन सक्छ ।
विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले पत्रकार सम्मेलन गरेरै दिएको जानकारीअनुसार त्यस्तो भयो होला भन्ठान्नु स्वाभाविकै हो । तर अवस्था ठीक उल्टो छ । अर्थात् ओम्नी समूहलाई सरकारले कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनुको सट्टा उल्टै सघाउँदै छ ।
सरकारी अधिकारीहरूबाट प्राप्त जानकारीअनुसार, कालोसूचीको प्रक्रिया नै गलत तरिकाले अघि बढाउने, हालसम्म ल्याइएको सामानको रकम भुक्तानी गर्ने, स्वास्थ्य सेवा विभागले अब गर्ने सामग्री खरिदमा त्यही कम्पनीलाई सामेल गराउने र अप्रत्यक्ष रूपमा कम्पनीसम्बद्ध व्यापारीलाई ठेक्का दिने भन्ने उपायहरूको खोजी हुँदैछ । ‘ओम्नीबारेका यी विविध प्रक्रिया टुंगिन नसक्दा अहिले विभागको अर्को ठेक्का प्रक्रिया अन्योलमा परेको हो,’ यस मामिलाका जानकार एक अधिकारीले बताए ।
२८ करोड भुक्तानीको गृहकार्य
ओम्नीले बजार मूल्यभन्दा धेरै बढीमा स्वास्थ्य सामग्री बिक्री गर्न लागेको तथ्य सार्वजनिक भए पनि सरकारले पहिलो लटमा ल्याइएका सामग्रीको उसलाई भुक्तानी दिने निश्चितजस्तै छ ।
ओम्नीले ल्याएको द्रुत परीक्षण किटको गुणस्तरमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले शंका जाहेर गरेपछि सरकारले त्यो प्रयोग नगर्ने सार्वजनिक घोषणा गरेको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका विशेषज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्कीले त्यो किट तत्काल प्रयोग नगर्ने, बरु त्यसको गुणस्तर परीक्षणका लागि नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्लाई जिम्मा दिने बताएका थिए । त्यसलगत्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिम देखिएका सुदूरपश्चिम प्रदेश र बागलुङ जिल्लामा दु्रत परीक्षण गर्ने निर्णय र्गयो । ‘अहिले त्यही ओम्नीले ल्याएको किटबाट परीक्षण गरिँदै छ,’ जानकार अधिकारीले भने, ‘यसको मतलब उसले ल्याएको सामान ठीक छ भन्नु हो ।’ आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
यो किटबाहेक ओम्नीले ल्याएका स्वास्थ्य सामग्रीहरू सरकारले सुरुबाटै प्रयोग गरिसकेको छ । सामान चलाइसकेपछि उसलाई अब भुक्तानी दिन्न भन्न नपाइने अवस्था सिर्जना गरिएको स्रोतको दाबी छ ।
ओम्नी र स्वास्थ्य सेवा विभागबीचको सम्झौताअनुसार १ करोड ३ लाख ९० हजार ४ सय अमेरिकी डलर (हालको विनिमय दरअनुसार १ अर्ब २४ करोड ६८ लाख नेपाली रुपैयाँ) का सामग्री खरिद गर्ने तय भएको थियो । यसमध्ये गत आइतबार पहिलो लटमा २३ लाख ९४ हजार ३१० डलर (करिब २८ करोड ७३ लाख रुपैयाँ) का १० वटा सामग्री मात्रै ल्याइएको छ । ‘यो रकमका सबै सामग्री सरकारले प्रयोग गरिसकेको हुनाले सायद उसले भुक्तानी पाउनेछ,’ स्रोत भन्छ ।
यो गृहकार्यलाई उच्च राजनीतिक स्रोतले समेत पुष्टि गरेको छ । ‘अहिले हामीले वितरण गरिरहेको स्वास्थ्य उपकरण सबै ओम्नीले नै ल्याएको हो,’ उच्चस्तरीय समन्वय समितिको सदस्यसमेत रहेका एक मन्त्रीले कान्तिपुरलाई भने, ‘यदि त्यतिखेर ती उपकरण ल्याइएको हुन्थेन भने अहिले हामीलाई झन् ठूलो संकट परिसक्थ्यो ।’
