काठमाडौं, २६ चैत । कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको प्रकोप विश्वव्यापी बनिरहेका समय भारत सरकारले पेन्सन र तलबसम्बन्धी नियममा केही परिवर्तन गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारको यो घोषणाले प्रधानमन्त्रीसहित सबै सांसदको तलब ३० प्रतिशतले कटौती हुने देखिएको छ ।
सोमबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि भारतका सूचना प्रसारणमन्त्री प्रकाश जावडेकरले सांसदको तलब कटौती गर्ने निर्णय गरिएको पुष्टि गरेका छन् ।
त्यसबाट कोरोनाको महामारीसँग जुझ्न प्रधानमन्त्रीसँगै सबै सांसदहरूको तलब ३० प्रतिशतले कटौती हुनेछ ।’ जावडेकरका अनुसार कटौतीसम्बन्धी निर्णय एप्रिल १ देखि शुरू भई यस आर्थिक वर्षका लागि लागु रहनेछ ।
तलब बाहेक सांसदहरूको भत्ता पनि कटौती हुनेछ । मन्त्री जावडेकरले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र सबै राज्यका गभर्नरहरूले पनि स्वेच्छाले आफ्नो तलबको ३० प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
सांसदहरूलाई क्षेत्रीय विकासका लागि दिने गरिएको सांसद विकास कोष पनि आगामी दुई वर्षका लागि निलम्बन गर्ने निर्णय गरिएको उनले बताए । सन् २०२०–२१ र २०२१–२२ सम्मका लागि भारतको सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कोष कार्यक्रम रोकिने उनले जानकारी दिए ।
छिमेकी भारतमा राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसदहरुको तलव कटौती गरी कोरोना महामारी नियन्त्रणमा सरकार लागेको छ । अहिलेको समयमा जनता बचाउने नै मुख्य प्राथमिकता हो भनेर सरकार लागेको छ ।
नेपालमा भारतमा जस्तै राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरुको तलवमा कटौती गर्ने कुरा प्राथमिकतामा परेको छैन । संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, राजनीतिक नियुक्ति पाएका र उच्चपदस्थ कर्मचारीको तलवमा कटौती गरी कोरोना रोकथामका लागि आवश्यक भेन्टिलेटर र स्वास्थ्य उपकरण जुटाउन ढिला भइसकेको छ । अमेरिका जस्तो देशमा भेन्टिलेटर अभाव भयो भने नेपालमा कोरोना महामारी फैलिएमा भेन्टिलेटरकै अभावमा भयावह रुप लिने कुरामा सरकार गम्भीर हुुनुपर्ने देखिन्छ । जतिसक्दो छिटो भेन्टिलेटर खरिदलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
अर्थ मन्त्रालयले सवारी साधन खरिद, फर्निचर, परामर्श सेवा जस्ता खरिदको बजेट कटौती गरिसकेको छ । अब सांसद विकास कोषमा विनियोजन गरिएको बजेट पनि रोकी कोरोना रोकथाममा लाउन ढिला भइसकेको छ । एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र र ११० समानुपातिक प्रत्येक सांसदका लागि ६ करोडका दरले चालु बर्षमा बिनियोजन गरेको छ । सांसद विकास कोषमा छुट्याइएको रकम पनि खर्च हुन नसकेको भए तुरुन्त कोरोना नियन्त्रण रोकथामका लागि खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । भारतमा उच्चपदस्थहरुको पेन्सनमा पनि कटौती गर्न लागिएको छ । नेपालमा पनि उच्चपदस्थहरुको पेन्सन कटौती हुनुपर्छ ।
