काठमाडौं, २५ चैत । कोरोना नियन्त्रणका लागि पाँच गुणा महंगो मेडिकल उपकरण चीनबाट ल्याएर सरकारलाई नै बदनाम गराउने भूमिका खेलेका युवराज शर्मा शिवाकोटीले करिब १५ हजार विद्यालय आवद्ध संस्थालाई गुमराहमा पार्न सफल भएका छन् । र, कोरोना महामारीका कारण राष्ट्र संकटमा परेको मौकालाई उनले कमाउनका लागि प्रयोग गर्न खोज्दा सरकार चौतर्फी आलोचनाको शिकार भएको छ ।
चीनको ग्वाङ्जाओबाट गुणस्तरहीन मेडिकल उपकरण ल्याउने ठेक्का हात पार्न सफल भएका शर्माले आफू निजी विद्यालयको प्रतिनिधि र हिसानको कार्यवाहक अध्यक्ष भन्दै सरकारलाई समेत गुमराहमा पार्दै लाभ लिंदैआएका छन् ।
चैत १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निजी विद्यालय र कलेजले चैत महिनाको शुल्क मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय गर्दा सरकारले प्याब्सन र एन प्याब्सनसँग कुनै सहमति लिएको थिएन । तर, शर्माले कोरोना नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिका संयोजक एवं उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई आफूले गरेको निर्णय सर्वमान्य हुने भन्दै प्रभावमा पारेका थिए । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई वाइपास गरी शर्माले यो निर्णय गराएका थिए । जुन निर्णय गर्दा सरोकारवाला प्याब्सन र एन प्याब्सनको नेतृत्वसँग छलफल नै गरिएको थिएन ।
शर्माकै कुरा सुनेर उच्चस्तरीय समितिले निजी विद्यालयले एक महिनाको शुल्क मिनाहा गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदमा पेस गरेको खुलेको छ । ‘शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले लैजानुपर्ने प्रस्ताव शर्माको एकल निर्णयका आधारमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले लैजानुभएको थियो, सोही आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो । निर्णय भएपछि निजी विद्यालयका संस्था प्याब्सन, एनप्याब्सन र हिसानले सरोकारवालासँग छलफल नगरी गरिएको भनी असन्तुष्टी पोखिरहेका छन् । हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवाल अध्यक्ष रहेकै अवस्थामा शर्माले आफू कार्यवाहक अध्यक्ष भन्नु गलत भएको हिसानका पदाधिकारीको भनाइ छ ।
शर्मा संलग्न ओम्नी ग्रुपले करोडौं मूल्य बराबरको सामग्री ल्याउने निश्चित भएपछि शर्माले हिसानको कार्यवाहक अध्यक्षको नाताले यो निर्णय गरेको हो भन्दै उपप्रधानमन्त्री पोखरेललाई मख्ख बनाएका थिए ।
प्याब्सन अध्यक्ष टीकाराम पुरीले यस्तो विषम परिस्थितिमा आएको निर्णय अस्वाभाविक नभए पनि यस्तो महत्वपूर्ण निर्णय गर्नुअघि सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्नुपर्ने भन्दैआएका छन् । यस्ता विषयमा निर्णय गर्न कुनै समस्या छैन तर सरकारले हाम्रो समस्या पनि बुझेर समान धारणा बनाउनु पर्ने अध्यक्ष पुरीले भन्दैआएका छन् ।
क्वारेनटाइनका लागि करिब ५ हजार कोठा उपलब्ध गराउने भन्दै उपप्रधानमन्त्री पोखरेल र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईलाई समेत उनले गुमराहमा राख्दैआएका छन् । पोखरेल र भट्टराईसँग पहुँच देखाएका उनी पछिल्लो समय ठूला ठेक्कापट्टामा पनि जोडिने बिचौलियाका रुपमा उदाएका छन् ।
टेक्निकल ल्याबको ठेक्कामा पनि युवराज नै बीचौलिया
पुतलीसडकमा क्याक्स इन्टरनेशनल विज्ञापन एजेन्सी चलाएर बसेका रविन श्रेष्ठकी बहिनी विवाह गरेका युवराज शर्मा केही महिनाअघि सामुदायिक विद्यालयको शिक्षण विधिलाई गुणस्तरीय एवं प्रतिस्पर्धी बनाउन ‘सूचना प्रविधि प्रयोगशाला’ (आइटी ल्याब) स्थापनाका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको ३ अर्ब ४० करोडको ठेक्का प्रक्रियामा पनि मुछिएका थिए । वास्तविक मूल्यभन्दा दोब्बर लागत स्पेसिफिकेसन तयार पारिएको थियो । ल्याब स्थापना गरिने विद्यालय छनोटमा पनि विभागले कार्यविधिमा भएको व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएर गम्भीर त्रुटी गरेको थियो । र, ओबिसिआई÷म्याक्स÷नेपाल जेभीले ३ अर्ब ४८ करोड ११ लाख ८१ हजार ३ सय ९५ रुपैयाँ बराबरको लागत कबोल गर्दै ७ जुलाई २०१९ मा ठेक्का हात पारेको थियो । यो ठेक्कामा तुलहरिसिंह भूसालको ओबीसीआई र युवराज शर्माका जेठान रविन श्रेष्ठको म्याक्सबीच जेभी रहेको देखिन्छ ।
युवराज शर्माले चीनबाट मेडिकल उपकरण खरिदमा त सरकारलाई विवादमा पारिसकेका छन् । अब स्कुल र कलेजहरुमा क्वारेन्टाइन निर्माण गर्ने भनी उनले पर्यटन मन्त्रालयबाट समेत लाभ लिने दाउ रचिरहेका छन् ।
शर्माले सरकारलाई एकपछि अर्को बदनाम गराउँदैआएको बिषयमा मिडियामा ब्यापक भएपछि उनले केही अनलाइनमा खण्डन समेत गराएका छन् । जेठान रविन श्रेष्ठ शर्माले नै अनलाइनका सम्पादकहरुलाई खण्डन राखिदिनुपर्यो भन्दै हारगुहार गरेपछि केही अनलाइनले राखेका थिए ।
