नेपाल आउन लागेका भारतीय सेनाध्यक्ष नरभणेमाथि लाग्यो गम्भीर आरोप

काठमाडौं । नेपालका प्रधाानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अमर्यादित ढंगले चिनियाँ एजेन्ट भनेर टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिने भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष मनोजमुकुन्द नरभणे तीन दिनका लागि कार्तिक १९ गतेदेखि नेपाल भ्रमणमा आउँदैछन् ।

नेपालको स्वाभिमानमाथि नै ठेस पुर्याउने अभिब्यक्ति दिने नरभणे नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको निम्तोमा नेपाल आउन लागेका हुन् । नेपाली सेनाले नरभणेलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट मानार्थ महारथीको उपाधिबाट सुशोभित पनि गर्न लागेको छ । नेपालका सरकार प्रमुखमाथि संगीन आरोप लगाउने भारतीय सेनाध्यक्ष नरभणेलाई ओलीकै नेतृत्वको सरकारले मानार्थ महारथीबाट सुशोभित गर्नुलाई भने आश्चर्यका रुपमा हेरिएको छ ।

यसैबीच, नरभणे नेपाल आउन ६ दिन बाँकी छँदा भारतीय मिडियाले उनले गरेका भ्रष्टाचारका फेहरिस्त सार्वजनिक गरेका छन् । चीनसँगको सीमा विवादका क्रममा सेनाध्यक्ष नरभणेले नक्कली बिल बनाएर घोटाला गरेको आरोप लगाइएको छ ।

यद्यपि चीनसँग आमनेसामने भिडन्त हुँदा नक्कली बिल राखेर कति घोटाला गरिएको थियो भन्ने बारेमा केही खुलाइएको छैन ।

भारतीय संचारमाध्यम आजतकका अनुसार यसमा सैन्य इन्जिनियर सेवा (एमईएस) को नेतृत्वमा निर्माण परियोजनाहरुसँग सम्बन्धित घोटाला र नक्कली बिल सामेल रहेको वताइएको छ ।  भारतीय सेनाले यो सम्पूर्ण कुराको सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएको छ ।

सैन्य इञ्जिनियर सेवा (एमईएस) को नेतृत्वमा निर्माण परियोजनाहरू सम्बन्धित  घोटाला र लद्दाखमा नक्कली बिल समावेश गरिएको हुँदा भारतीय सेनाको बदनाम भएको छ । सेनाले यो ठुलो घोटालाको अनुसन्धानका लागि  केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई)लाई जिम्मा दिइएको आजतकमा उल्लेख छ ।

सेनाले उत्तर प्रदेशको मेरठस्थित आर्मी मैरिड एकोमोडेसन प्रोजेक्टको अनुसन्धान सीबीआईलाई हस्तान्तरण गरेको छ । यस बाहेक ती निर्माणहरूको सूची बनाइरहेको छ, जसको लागि एमईएस जिम्मेवार थियो । सेनाले ती केसको अनुसन्धान सीबीआईलाई पनि सुम्पने वताइएको छ ।
‘मेरठ प्रोजेक्टमा निर्माण कार्यमा समस्या थियो, जसको कारणले यस्तो अवस्था सिर्जना भयो, जुन भवनहरू ध्वस्त पार्नुर्पयो। सीबीआईलाई पठाउन सकिने अन्य केसहरूमा लेह, बेंगलुरु, गुवाहाटी र अहमदनगरमा एमईएस परियोजनाहरूको निर्माणका क्रममा नक्कली बिल समावेश छ । भ्रष्टाचारमाथि आक्रामक कारबाही गर्ने यो प्रयास सेप्टेम्बरमा सीडीएस जनरल बिपिन रावतले लेखेको पत्रपछि शुरू भएको थियो ।