भारतीय सेनापतिलाई मानार्थ महारथीको उपाधिः नेपाली जनताको अपमान

काठमाडौं । नेपालका प्रधानमन्त्रीले चिनियाँ भाषा बोलेको अभिब्यक्ति दिएर विवादमा आएका भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष मनोजमुकुन्द नरभणेलाई नेपालले मानार्थ सेनापतिको उपाधि दिने भएको छ । २ साताापछि कात्तिक २० गते उनलाई मानार्थ सेनापतिको उपाधि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकै हातबाट दिने कार्यक्रम राखिएको छ ।  

 भारतको गुप्तचर संस्था ‘रअ’का प्रमुख सामन्तकुमार गोयलले नेपालको भ्रमण गरेको दुई सातामै भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष नरभणे काठमाडौं आउन लागेका हुन् । नरभणे कात्तिक १९ मा नेपालमा आउनेछन् ।

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटेर नक्सा जारी गरेपछि भारतीय सेनाध्यक्ष नरभणेले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई चीनको एजेन्ट भनेर गालीगलौजयुक्त अन्तर्वार्ता दिएका थिए । भारतीय टेलिभिजनमा उक्त अन्तर्वार्ता हेरेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकै कार्यकर्ताले नरभणेलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको उपाधिले सम्मान गर्नुनहुने मत सामाजिक संजालमा प्रकट गरिरहेका छन् ।

नेपाललाई चीनको पोल्टामा गएको जस्ता अत्यन्त तल्लोस्तरको अभिब्यक्ति दिने नरभणे जस्तालाई मानार्थ महारथीको उपाधि दिनु नहुने युवासंघका केन्द्रीय सदस्य विपिन ढकालको मत छ । उनले सामाजिक संजालमा लेखेका छन्–‘हिजोसम्म नेपालको प्रधानमन्त्रीले चाइनिज भाषा बोल्यो भन्न भारतीय सेनापतिलाई मानार्थ सेनापतिको दज्र्यानी दिनु अत्यन्तै खेदजनक छ । यसले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका लाखौ कार्यकर्ताको मात्र मन दुख्ने नभई ३ करोड नागरिकको अपमान भएको छ । राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल यसको घोर भत्सर्ना गर्नका साथै यो निर्णय अबिलम्ब सच्याउन आग्रह गर्दछु ।’

संविधान जारी भएदेखि नै चिसिएको नेपाल–भारत सम्बन्ध लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नक्सा जारी गरेपछि संवादको ढोका नै बन्द भएको थियो । भारतले कालापानी क्षेत्र अतिक्रमण गरी त्यहाँबाट मानसरोवर जाने सडक निर्माण गरेपछि नेपालले त्यो भूभागलाई समेटेर नक्सा जारी गरेको थियो । कूटनीतिक माध्यमबाट संवाद गर्न नचाहिरहेको भारतले गुप्तचरका कर्मचारी र सेनालाई अगाडि बढाएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नरभणे मार्फत् नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीलाई सन्देश पठाएका छन् । जुन सन्देश प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटमा उनले जाहेर गर्दैछन् । सरकारले नै उनलाई नेपाल भ्रमणका लागि निम्तो दिन सेनालाई स्वीकृति दिएको थियो ।

यसअघि २०७२ मा नेपालमा भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा पनि प्रधानमन्त्री ओली नै थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले त्यतिबेला पनि वार्ताका लागि सैनिक संयन्त्र अघि सारेका थिए । तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीको भारत भ्रमणका वेला भारतले नेपालसँग सीमानाकाबाट अवरोध हटाएको थियो । चार बर्षपछि फेरि रोकिएको संवाद खोल्न सेनालाई नै अगाडि सारिएको छ ।