काठमाडौं, २० चैत । सर्वोच्च अदालतले भारतीय भूमिमा अलपत्र नेपाली नागरिकलाई स्वदेश फर्किन सीमा नाका सञ्चालनको लागि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले सीमानाका संचालन गर्न मागेको अन्तरिम आदेश दिएनन् । उनले चैत २४ का लागि निवेदक र सरकारलाई छलफलमा बोलाएका छन् । चैत २५ मा लकडाउनको अवधि सकिंदैछ ।
रिट निवेदक श्रेष्ठले नेपाल प्रवेश गर्न सयौं नेपाली नागरिक भारतीय भूमिमा पर्खेर बसेको भन्दै सीमा नाका निर्बाध सञ्चालनका लागि अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए ।
सर्वोच्च सीमा नाका सञ्चालन गर्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै यसअघि पनि रिट दायर भएको थियो । उक्त रिटमा २४ गते सुनुवाई हुँदैछ । दुबै एकै प्रकृतिको विषय भएकाले एकै दिन सुनुवाई हुने सर्वोच्चले जनाएको छ ।
नेपाल–भारत सीमा क्षेत्र भारतीय भूमि धार्चुलामा मात्रै करिब ७ सय नेपाली अलपत्र रहेको अधिवक्ता प्रेमसिंह धामी बताउँछन् । उनका अनुसार भारतको धार्चुला बजारभन्दा १५ किमी टाढा खारचुम र बालुवाकोटको स्कुलमा ७ सय नेपाली राखिएको छ । जहाँ खानेपानीको प्रबन्धसमेत छैन ।
खानेपानी महाकाली नदीकै पिउँदा नेपालीहरु झाडापखालाको शिकार हुने भएका छन् । एकातिर स्कुलमा कोचाकोच राखिएकाले कोरोना भाइरस संक्रमणको डर छ, अर्कोतिर पानी नभएर महाकालीको पानी पिउँदा झाडापखालाका कारण मृत्युको डर छ, उपचारका लागि अस्पताल नै छैनन्, भए पनि कोरोना संक्रमणका कारण सबै अस्पतालमा अरु रोगको उपचार हुँदैन ।
दार्चुलामा मात्र होइन, नेपालसँग सीमा जोडिएका सुनौली, कन्चनपुर, काँकडभिट्टा सबैतिरको उही अवस्था छ ।
