Nepal Face
  • आइतबार, १० साउन २०८३
  • तत्कालै तीन मन्त्री नियुक्त गर्ने सरकारको तयारी !


    बिहिबार, असोज २२ २०७७
    1.1K
    Shares
    Basu Dev Paudel
  • ३ मिनेट पाठ
  • काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा पेचिलो बनेको मन्त्रिमण्डल बिस्तारको समस्या हल हुने भएको छ। पछिल्लो समय मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको मोडालिटीमा सहमति हुन नसक्दा विवाद बढेपनि नयाँ विकल्पका कारण तत्कालका लागि यो विषय साम्य हुने अवस्था आएको हो । 

    नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच यो विषयमा सहमति भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । सहमति अनुसार पहिलो चरणमा रिक्त रहेका मन्त्रालयका लागि मन्त्रीहरु नियुक्त हुनेछन् । अन्य मन्त्री हटाउने र नियुक्त गर्ने काम भने सकेसम्म दशैंपछि नत्र तिहारपछि गर्ने प्रारम्भिक सहमति भएको ती स्रोतको दावी छ ।  

    अहिले अर्थ, शहरी विकास र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय रिक्त रहेका छन् । ती तीन मन्त्रालयमा तत्कालै मन्त्री नियुक्त गरेर केही समयपछि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सकिने प्रस्ताव लगभग फाइनल भएको बताइन्छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयमा जनार्दन शर्माको नाम चर्चामा छ भने अर्थ मन्त्रालयमा विष्णु पौडेलको सम्भावना रहेको छ । यस्तै शहरी विकास मन्त्रालयको अफर सुरेन्द्र पाण्डेलाई गरिएको तर उनले अर्थ मन्त्रालय मागेकाले कुरा मिल्न नसकेको बताइएको छ । 

    प्रम ओलीले अर्थ मन्त्रालयमा आफू निकटका मान्छे ल्याउन चाहेको तर पाण्डे भने वरिष्ठ नेता माधव नेपालनिकट रहेकाले पौडेलको नाम चर्चामा आएको बुझिएको छ । 

    यसअघि वामदेव गौतमको नाम समेत अर्थ मन्त्रालयका लागि चलेको थियो । तर उनलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने निर्णय विरुद्ध मुद्दा परेको र यो टुंगिन समय लाग्ने भएकाले उनलाई दोस्रो चरणमा गृह वा रक्षा मन्त्रालय दिने गरी अघि बढिएको बताइन्छ । 

    प्रम ओलीले यसअघि ठूला निर्णयहरु लिँदा पार्टीसँग परामर्श गर्ने भनेपनि राजदूत नियुक्ति लगायतका विषयमा एकलौटी अघि बढेपछि अधिकांश सचिवालय सदस्य उनीसँग असन्तुष्ट छन् । यस्तोमा रिक्त मन्त्रालय अहिले तत्कालै पूर्ति गर्दै बाँकी काम दोस्रो चरणमा गर्न ठीक हुने निष्कर्षमा प्रचण्ड समूह पुगेको खुमलटारनिकट स्रोतले बताएको छ । 

    प्रम ओली पनि रिक्त मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गरेर विरोधीलाई चुप लगाउन चाहिरहेको बुझिएको छ । यस्तै पार्टी एकताको कामलाई अघि बढाउन सकेपनि विरोधी समूहबाट आफूलाई दबाब कम आउने रणनीति ओलीको रहेको देखिन्छ ।

    प्रतिक्रिया
    सम्बन्धित समाचार
    ताजा समाचार