न्यायाधीश बनाउँदा रोलक्रममा अगाडि राख्ने नियमावलीप्रति बारको आपत्ति

काठमाडौं। नेपाल बार एसोसिएसनले न्याय परिषद् नियमावलीमा गरिएको संशोधनप्रति आपत्ति जनाएको छ । न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ को संशोधनबाट उच्च अदालतका न्यायाधीशमा सिफारिस हुनेहरुको हकमा अप्रत्याशित निर्णय भएको भन्दै बारले आपत्ति जनाएको हो ।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे र महासचिव अञ्जिता खनालले संयुक्त रुपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ को प्रथम संशोधन २०८० स्वीकार्य नहुने भन्दै पुरानै नियमावली कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरेको छ । सरकारी सेवाभन्दा बाहिरबाट न्यायाधीश नियुक्त हुनेलाई रोलक्रममा पछाडि पार्ने अवस्था बनेको नेपाल बारले उल्लेख गरेको छ ।

न्याय परिषद्ले सोमबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी न्याय परिषद् नियमावली २०७४ का केही व्यवस्थाहरू संशोधन भएको जनाएको थियो ।