संशोधित न्यायपरिषद् नियमावलीविरुद्ध नेपाल बारले धर्ना दिंदै

काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनले न्याय परिषद् अगाडी धर्ना दिदै छ । नेपाल बारले न्याय परिषद् नियमावलीको पहिलो संशोधन खारेज गर्न माग गर्दै आएकोमा त्यस विपरीत न्याय परिषद्को बैठक बोलाइएपछि बार धर्नामा उत्रिएको हो । बारले आज बिहान ११ बजेदेखि धर्ना दिने घोषणा गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा चारसहित देशभर ५० बढी न्यायाधीश पद रिक्त रहेको छ । वर्तमान सत्ता गठबन्धनले न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाए पनि नेपाल बारले अहिले कार्यान्वयनमा रहेको नियमावली अनुसार सिफारिस नगर्न भन्दै आएको छ ।

नियमावलीमा गरिएको पहिलो संशोधनले संविधानको उल्लङ्घन गरेकाले खारेजीको माग बारले गर्दै आएको छ । बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले उक्त नियमावलीको संशोधन नेपालको संविधानको धारा १४१ (३) विपरीत रहेकाले यसका आधारमा न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि नबढाउन माग गरेका छन् ।

न्यायाधीशहरूको मर्यादाक्रम हेरफेर गर्ने गरी, संविधानको धारा १४१ (३) मा भएको व्यवस्थालाई उल्लङ्घन गर्ने नियमावलीलाई अधिकार नभएको पनि बारले बताउँदै आएको छ । बारले संशोधित नियमावली खारेज गरेर मात्र कानुन व्यवसायीको सम्मानजनक उपस्थितिका साथ उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्त गर्न न्याय परिषद्सँग माग गरेको छ ।

न्याय परिषद् ५ सदस्यीय रहेको छ । प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा बस्ने न्याय परिषद्मा कानुन मन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त गरेका कानुनविद्, नेपाल बारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता रहने व्यवस्था रहेको छ ।